काठमाडौं । संसद विघटन नभए पनि निष्क्रिय बनेको छ । भिजिट भिषाप्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले विमानस्थलका कर्मचारीहरुमाथि कारबाही गरेपछि विना प्रमाण मन्त्री लेखकमाथि लगाइएका आरोप र प्रत्यारोपका कारण अहिले केहीदिनदेखि संसद अवरुद्ध बनेको हो ।
संसद अवरोधमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने र गृहमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न नदिने रणनीति बनाउनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लागगेका छन् । उनले विपक्ष दलहरु रास्वपा लगायतका अन्य दललाई आफ्नो अडान नछोड्न अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष रुपमा सल्लाह दिदैँ आएका छन् ।
गृहमन्त्री लेअकलाई राजीनामा दिन लगाएर मन्त्रीपरिवर्तन गराउन सकिने उदेश्यका साथ प्रतिपक्षको कित्ता बलियो बनाउन प्रचण्डको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको देखिन्छ । उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेमाथि कांग्रेस एमालेको सरकारले अनुसन्धान अगाडी बढाएपछि आक्रोसित बनेका प्रचण्डले रास्वपाको सर्पोटमा सरकारले गरेका राम्रो कामको समेत आलोचना गर्दै आएका छन् ।
रास्वाप सांसदहरुले अहिले प्रतिपक्षको कित्तामा प्रचण्ड भएको र आफ्नो पार्टीका सभापति लामिछानेको सर्पोटमा आवाज उठाएको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा नै प्रचण्डको प्रशंशा गर्दै आएका छन् । माओवादी केन्द्र र विशेषतः अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को कठोर र अवरोधकारी राजनीतिक शैली रहेको देखिन्छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेपछि माओवादी केन्द्रले ‘नैतिकता’ को नाममा राजीनामाको माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। तर, विरोधका नाममा संसदको सम्पूर्ण प्रक्रिया ठप्प पार्नु दलबाट— लोकतन्त्रको मूल मर्म र संसदीय अभ्यासको उपहास बनेको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा सत्ता र प्रतिपक्ष दलहरूबीच भएको छलफल पनि माओवादीकै अडानका कारण निष्कर्षविहीन रह्यो। माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद चलाउने पूर्वशर्तका रूपमा राजीनामा माग दोहोर्याए। यस्तो रवैयाले अन्य दलहरूलाई पनि कठोर लाइन लिन उक्साउने खतरा बढेको छ। सत्तामा बस्ने र सडकको शैलीमा संसद चलाउने प्रचण्डको नेतृत्वले राजनीतिक अराजकता सघाउने ढंगमा काम गरिरहेको आलोचकहरूको तर्क छ।
एकातिर प्रचण्ड आन्तरिक रुपमा संसद चलाउनुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारीमा छन्, अर्कोतिर उनकै दल संसद अवरुद्ध गर्न उक्साइरहेको छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा यो दृश्य अस्वाभाविक मात्र होइन, खतरनाक पनि हो। सरकारको प्रवक्ताले स्पष्ट रूपमा गृहमन्त्रीविरुद्ध प्रमाण नभएको र छानबिन प्रक्रिया सुरु नभएको बताए पनि माओवादी केन्द्र अडानबाट टस्सिएको छ।
यसरी संसद ठप्प पारिँदा बजेटमाथिको छलफल र नीति निर्माणसम्मका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू प्रभावित हुने खतरा छ। सत्तारूढ दलभित्रैबाट संसद सञ्चालनमा अवरोध गर्नु गम्भीर राजनीतिक असहिष्णुता हो, जुन अन्ततः लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा आम जनताको विश्वास घटाउने खालको हो।
माओवादी केन्द्रले उठाएको मुद्दा भ्रष्टाचारविरुद्ध हो भने, छानबिनको प्रक्रिया अघि बढ्न दिई, संसदभित्रै बहस गर्ने बाटो रोज्नु नै लोकतान्त्रिक अभ्यास हुने थियो। तर राजीनामा मागलाई जर्बजस्तीको राजनीतिक अस्त्र बनाउने शैलीले माओवादीको अडानलाई नैतिकताभन्दा शक्ति प्रदर्शनको संकेत दिइरहेको छ। राजनीतिक नैतिकता देखाउने नाममा संसद निष्क्रिय पार्ने, सत्ता सँगै विपक्षीको भूमिका खेल्ने माओवादीको यो दोहोरो चरित्रले देशलाई संवाद होइन, जटिलतामा धकेलिरहेको छ।
रास्वपाले आफ्ना सभापतिमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्धा चलाएको बदला लिन खोजेको देखिन्छ ,प्रचण्डलाई सरकारबाट बाहिरिएपछि सडकमा हिड्नुपरेको पीडा छ भने राप्रपालाई राजावादी अभियान संचालन गर्दा हिंशात्मक आन्दोलनमा उर्तिएका नेताहरुलाई कारबाही गरेको रिस छ । सोही कारण प्रतिपक्ष दलहरु कांग्रेस एमालेको सरकारलाई दबाब दिन संसद अवरोधको रणनीतिमा दिनरात लागि परेको स्रोतको दाबी छ ।
