काठमाडौं । संसद् पद पाउन सकिन्छ, तर जोगाउन भने जिम्मेवारी चाहिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य गीता गुरुङ यही पाठ सिक्दै पदमुक्त भएकी छन्। साढे दुई महिनादेखि बेलायतमै बसेर लगातार १० वटा बैठक छाडेपछि, संविधानको धाराले उनीलाई संसद्बाट बाहिर पठाएको हो। जनमत पार्टीबाट समानुपातिक प्रतिनिधि बनेकी गुरुङले औपचारिक राजीनामा नदिए पनि, अनुपस्थितिको रेकर्डले उनको सांसद जीवनलाई पूर्णविराम लगाइदिएको छ।
वैशाख ३० गते श्रीमान् कैलाश गुरुङमार्फत हस्तलिखित राजीनामा पत्र सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गरेकी गुरुङले त्यो पत्र औपचारिक रूपमा प्रदेशसभा सचिवालयमा पेश गरेकी थिइनन्। यस्तो अन्योलपूर्ण व्यवहारबीच उनले आफ्नो कर्तव्यबाट हात झिकेको पुष्टि निरन्तर अनुपस्थितिले गरेकै थियो।
प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनका अनुसार संविधान स्पष्ट छ—यदि प्रदेशसभा सदस्यले जानकारी नदिई लगातार १० वटा बैठक छाडे भने पद स्वतः रिक्त हुन्छ। यही आधारमा सभामुख तुलाराम घर्तीले बुधबारको बैठकमा गुरुङको पद रिक्त भएको घोषणा गरे।
जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता चन्द्रकेश गुप्ताले औपचारिक पत्र पठाएर पद रिक्त घोषणा गरिदिन अनुरोध गरेका थिए। सभामुखको निर्णयले त्यो प्रक्रिया पूर्ण भयो। लुम्बिनी प्रदेशसभामा ८७ सदस्य छन्। तीमध्ये गुरुङकी उपस्थिति सबैभन्दा कम थियो। पाँचौं अधिवेशनसम्म ८३ बैठक भए पनि उनले जम्मा ३४ बैठकमा मात्रै भाग लिइन्। छैंटौं अधिवेशनका १० वटै बैठक उनले बंक गरिन्। समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेर बेलायत फर्किएको व्यवहारले समानुपातिक विधिको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
जनमत पार्टीका तीन सांसदमध्ये अब दुई मात्रै बाँकी छन्। गुरुङको पद रिक्त भएसँगै पार्टीले नयाँ समानुपातिक प्रतिनिधिको नाम पठाउने तयारी गर्नेछ। सांसद हुनु केवल पद होइन, जिम्मेवारी पनि हो। जनता र दलको विश्वास लिएर बनेको संसदको कुर्सी उपेक्षा गर्दा संविधान चुपचाप गणना गर्छ र निष्कर्ष निकाल्दिन्छ—जसरी गीता गुरुङको मामला देखाउँछ। सांसद बन्ने आकांक्षा र त्यसलाई निभाउने अनुशासनबीचको दूरी यति टाढा होला भन्ने पाठ राजनीतिमा निरन्तर स्मरणीय छ।
