काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९ औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। निर्णय अनुसार, माघ २५ देखि निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८, हजार निर्वाह भत्ता प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।
बैठकले निजी मेडिकल कलेजका चिकित्सकहरूलाई सरकारी चिकित्सकसँग समान भत्ता दिने निर्णय गरेसँगै, आवासीय चिकित्सकहरूको आन्दोलन फिर्ता गर्ने र काम र अध्ययनमा फर्कने निर्णय पनि गरेको छ। आयोगको गएको माघ २५ को १६ औं बैठकले स्नातक एमबीबीएस र बीडीएसका सीट संख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्ने ११ सदस्यीय कार्यदलको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको बैठकमा, कार्यदलका संयोजक डा. दीपक काफ्लेले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ का आधारमा प्राविधिक समिति गठन गर्ने सल्लाह दिएको छ, जसले सीट संख्या र शुल्क पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
यसका साथै, आवासीय चिकित्सकको भत्ता सम्बन्धमा एसोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले स्रोतको अभावका कारण भत्ताको आपूर्ति गर्न असहमत भएका थिए। त्यसपछि, प्रधानमन्त्री ओलीको पहलमा तीन वटा बैठक बसेर समाधान निकालिएको हो।
