काठमाडौं । वैशाख ११, २०६३। नेपालका लागि त्यो दिन केवल पात्रोमा अंकित मिति होइन, त्यो हो एउटा युगको अन्त्य र अर्को युगको आरम्भको दिन हो । निरङ्कुश शासनको कालो छायाबाट मुक्त हुँदै, नेपाली जनता मालिक बनेको दिन हो । आज, जब देश १९औँ लोकतन्त्र दिवस मनाउँदैछ, हामी त्यो ऐतिहासिक क्षणलाई सम्झिरहेका छौं—जहाँ नेपाली जनताको बलिदान, संघर्ष र दृढ इच्छाशक्तिले एउटा अधिनायकवादी शासनलाई इतिहासको रस्तालमा पुर्यायो।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलन नेपालको आधुनिक इतिहासमा सबैभन्दा निर्णायक मोड थियो। सात दलको गठबन्धन र माओवादी सशस्त्र आन्दोलनको संयुक्त बलमा २४० को राजसंस्थाको अन्त्य हुँदै ज्ञानेन्द्र शाह राजगद्दी बाध्य भएका थिए । वैशाख ११ मा गरिएको संसद पुनःस्थापनाको घोषणासँगै नेपालले शाही निरङ्कुशताको अन्त्य मात्र भएन,संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसेको दिन बन्यो ।
आज, जब देश संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रको मार्गमा अघि बढिरहेको छ, केही राजावादी शक्तिहरू अझै ‘सत्ता पुनःप्राप्ति’को सपनामा अल्झिरहेका छन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रद्वारा यदाकदा दिइने ‘सन्देश’ र चैत्र १५ मा देखिएको तीनकुनेको हिंसात्मक प्रदर्शन यसैको प्रतिबिम्ब हो। लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरूले संविधान र जनमतको स्पष्ट सन्देशलाई वेवास्ता गर्दै पुनः राजतन्त्रको कल्पना देखाउनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र जनताको आशामाथि गरिएको प्रहार हो । सरकारले नेपालको संविधान नमान्ने, अराजक गतिविधिमा रमाउने, हिंशा फैलाउने, सार्वजनिक र नीजि सम्पतिमाथि तोडफोड गर्नेलाई कानुन अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ र यसको सुरुवात गरेको छ ।
नेपालले २०७२ सालमा जारी गरेको संविधानमार्फत संघीय संरचना अंगालेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयमार्फत राज्यले जनताको घरदैलोमै सेवा पुर्याउर्दै आएको छ । थप सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्यमा तीन तहका सरकारहरु लागेका छन् । विपद् व्यवस्थापनदेखि स्थानीय विकास परियोजनासम्म संघीय अभ्यासले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
तर, यति सकारात्मक यथार्थका बीचमा राजतन्त्रको पुनरागमनको कल्पना गर्नु केवल हास्यास्पदमात्र नभएर , यो खतराको संकेत पनि हो । इतिहासलाई फर्केर हेर्दा
लोकतन्त्र केवल एक शासन पद्धति होइन, यो जनताको स्वाभिमान हो। यो त्यस्तो खालको व्यवस्था हो, जहाँ जनताको आवाज सुन्ने संसद छ, उनीहरूका माग सम्बोधन गर्ने सरकार छ, र असहमति राख्न पाउने स्वतन्त्रता छ। त्यसैले, लोकतन्त्रको यो यात्रा अझ सुदृढ बनाउन, यसलाई संस्थागत गर्न र जनताको भरोसालाई अझ बलियो बनाउनु आजको आवश्यकता हो। यसमा सरकार र राजनैतिक दलहरु गम्भिर भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नागरिक भएर चिन्तन गर्दै गर्दा , हामीले निरङ्कुश राजतन्त्रलाई इतिहासको पानामा सुरक्षित राख्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन् । नेपाली जनताको त्याग बलिदानी सहिदको रगतले स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्नु हामी सबैको दायित्व हो ।
अब नेपालमा राजतन्त्र स्थापनाका लागि लडाई गरेर गरिब नेपाललाई पुनः अध्यारो युगमा पु¥याउने काममा सक्रिय हुनेमाथि राजनीतिक दल, नागरिक समाज,वुद्धिजीवि र मिडियाले देखिएका समस्या समाधानमा जोड दिदैँ मार्गचित्र कोर्नुपर्छ, हिंशात्मक आन्दोलनले होइन्,शान्तिपूर्ण बहस छलफल र सहमतिका माध्यमबाट ।
अहिले नागरिक लगायत समाजका विभिन्न पेशा र वर्गका मानिसहरु सडकमा आएका छन् । उनीहरुले आफ्ना मागहरु सम्बोधन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । विगतमा राजाको पालामा सडकमा यसरी आफ्ना मागहरु लिएर आउँदा उनीहरुको मुखमा टेप लगाइन्थ्यो । नेपालमा हरेक पटकका परिवर्तनका आन्दोलन फाल्गुण चैत्रबाट सुरु हुने गरेको थियो र सफल पनि भएको इतिहास ताजै छ । त्यसैलाई नक्कल गरेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि आफ्ना समर्थकहरुलाई सडकमा पठाएका थिए । गत चैत्र १५ को देशको राजधानीको तीनकुनेमा भएको हिंशात्मक प्रदर्शनपछि ज्ञानेन्द्रको आन्दोलनको बलमा राजगद्धीमा फर्कने योजनामा पूर्ण विराम लागेको छ ।
