काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्र इतिहासकै एक गम्भीर सङ्कटबाट गुज्रिरहेको बेला, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आन्दोलनरत शिक्षकलाई थप उक्साउँदै सामुदायिक विद्यालयको भविष्यलाई अझै अध्यारो बनाउने काम गरेका छन्। तीन साता लामो आन्दोलन भएको भन्दै प्रचण्डले सार्वजनिकरूपमा आन्दोलनलाई धैर्यपूर्वक जारी राख्न शिक्षकहरूलाई अपिल गरेका छन् — त्यो पनि विद्यार्थीहरूका वर्षौँदेखिका परीक्षामा सरिक नहुन प्रेरित गर्दै।
पार्टीको ७७औँ स्थापना दिवसमा पेरिस डाँडामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले सरकारले पटक–पटक धोका दिएको भन्दै आन्दोलन अब नरोकिने सन्देश दिए। विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योल र अन्धकारमा परेको बेलामा शिक्षकको मागलाई राजनीतिक अस्त्र बनाउनु कति उचित छ ? आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न नसकेका अध्यक्ष प्रचण्डले सडकमा आन्दोलन तातिएको बेला सत्तामा जान आन्दोलनकारीलाई सडकमा उतार्दै त छैनन् ? सो सन्र्दभमा प्रश्न उठ्छ – सरकारको निर्देशन नमान्ने शिक्षकहरूलाई उल्टै आन्दोलन चर्काउनु भन्दै दिएको निर्देशनले के सङ्केत गर्छ ?
शिक्षकहरूको आन्दोलनमा खुलेर राजनीतिक समर्थन पुग्नुले यसलाई केवल पेसागत मुद्दा मात्र नभएर दलगत स्वार्थसहितको रणनीति बनाइदिएको छ। प्रचण्डले प्रयोग गरेका शब्द र शैलीले आन्दोलनको ‘राजनीतिकरण’ पुष्टि गर्छ, जुन शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रका लागि घातक हो।
अहिले सामुदायिक विद्यालय बन्द हुँदा लाखौँ विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प भएको छ। परीक्षा ढोकामै आइपुग्दा शिक्षकहरू बहिष्कारको तयारीमा छन्, जसले पाँच लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्यलाई अन्योलमा पारेको छ। यता सरकार परीक्षा गराउने पक्षमा दृढ देखिए पनि नेताहरू आन्दोलनलाई मलजल गर्दै छन्।
प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको आग्रहपछि आन्दोलन शान्त हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, उल्टै माओवादी अध्यक्षको अपिलले आन्दोलनको लय अझ चर्काएको छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षक आन्दोलन कुनै नीति सुधारको मागभन्दा बढी राजनीतिक अस्त्र बन्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ।
प्रश्न उठ्न थालेको छ — के साँच्चै यो आन्दोलन शिक्षाको सुधारका लागि हो? वा दलहरूको शक्ति प्रदर्शनको माध्यम बनिसकेको हो?
राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई हातहतियार बनाउन थाले भने, शिक्षाको सुधार होइन, पतन निश्चित छ। देशको भविष्य निर्माण गर्ने शिक्षकलाई सडकमा उतार्ने र आन्दोलनको नाममा विद्यार्थीको सपना तहसनहस पार्ने यो रणनीति तत्काल अन्त्य हुनु आवश्यक छ।
