काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा भ्रष्टाचारका आरोपमा विभिन्न समयमा ठूला दलका नेताहरू पक्राउ परेका छन्। कांग्रेसका खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी, एमालेका टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेसका बालकृष्ण खाँण, माओवादीका कृष्णबहादुर महरा जस्ता नेताहरू भ्रष्टाचारका आरोपमा पक्राउ परेका थिए। तर, तिनका समर्थकहरूले सरकारलाई दबाब दिने वा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध गर्ने गतिविधि देखाएनन् ।
तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ गरिएपछि सामाजिक सञ्जालमा फरक प्रतिक्रिया देखिएको छ। लामिछानेका समर्थकहरूले सरकारको कदमलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गर्दै व्यापक विरोध जनाए। लामिछाने स्वयंले पनि सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहँदै आफूलाई निस्कलंक सावित गर्ने प्रयास गरेको भन्दै विभिन्न आरोप लगाए ।
लामिछानेको सञ्चारकर्मी पृष्ठभूमि र सामाजिक सञ्जालमा उनको प्रभावकारिताले यो फरक प्रतिक्रिया ल्याएको विश्लेषकहरूले बताउँछन् । यद्यपी लामिछाने अविवादित व्यक्ति भने होइनन् ।
नेपाली राजनीतिमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका बढ्दै गएकाले नेताहरूका कानूनी मुद्दाहरूमा जनताको प्रतिक्रिया फरक दिन थालेका छन् । तर नागरिकहरुले सत्य ,तथ्य कुरा नबुझि हल्लाको भरमा भ्रम फिँजाउनु उचित भने होइन्, यस्ता गतिविधिले आगामी दिनमा आफैलाई अफ्ठ्यारोमा पार्न सक्छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बनेका लामिछानेले कान्त्तिपु्र मिडियाका संचालक कैलाश सिरोहियालाई समेत गुण्डाशैली संचारगृहमा प्रवेश गराएर मानवअधिकार हनन् ह्ुनेगरी पक्राउ गराएका थिए । तर लामिछानेलाई अहिले अदालतको आदेशमा प्रहरी पक्राउ गर्दा सरकारको र प्रहरीको किन चौतर्फि विरोध ?
यतिबेला सभापति लामिछाने थुनामा छन् । गत शुक्रबार साँझ बूढानीलकण्ठस्थित निवासबाट उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर थुनामा पठाएको छ। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा थुनामा पठाउन आदेश दिएपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेर थुनामा पठाएको हो ।
लामिछानेलाई पक्राउ गरेपछि लामिछानेसहित नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सरकार र प्रहरीको आलोचना गर्दै विरोध जनाए । न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश बदर गर्दै उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । यसअघि, जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो भने जोशीलाई थुनामा पठाएको थियो। लामिछानेले चारजिल्लामा गरेको सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा अदालतमा २ करोड २५ लाख धरौटी बुझाएर निस्केका हुन्। लामिछानेको बैंङ ग्यारेन्टीमा प्रभू बैङ्क बसेको थियो ।
सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा लामिछाने, जोशीसहित ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो। प्रहरीले लामिछाने र जोशीलाई सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो। प्रतिवादीहरूमाथि १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ, जसमा लामिछाने र जोशीसँग ४–४ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।
सुप्रिम सहकारीका १०,३९१ जना बचतकर्ताको १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमध्ये ८६ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन भएको आरोप छ। त्यसमध्ये १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको स्रोतको दाबी छ ।
यसअघि, रूपन्देही जिल्ला अदालतले उनलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर, उच्च अदालतले सो आदेश बदर गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो।
नयाँ दलको स्वतन्त्रताको नाम दिएका रवि र्निविवाद भने रहन सकेनन् । नागरिकता राहदानी प्रकरण सहकारी ठगी प्रकरणमा विवादमा मुछिदैँ आएका छन् । लामिछानेले गत चैत्र १५ गते देशको राजधानीको तीनकुने क्षेत्रमा गरेको हिंशात्मक आन्दोलनका बारेमा केही बोलेनन् ,बरु सोही समयमा सडकमा भिड जम्मा गरेर अदालत र सरकारलाई दबाब दिने लाइनमा थिए लामिछाने । तर अन्नत अदालतले थुनामा पठाउन आदेश दियो ।
