काठमाडौं । शुक्रबार काठमाडौंमा राजावादी र गणतन्त्रवादी समूहले छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। सम्भावित तनावलाई ध्यानमा राख्दै गृह मन्त्रालयले सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार, काठमाडौं उपत्यकामा २५ सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ। प्रहरीले सादा पोसाकमा पनि जवान खटाउने तयारी गरेको छ।
प्रशासनले राजावादी समूहलाई तीनकुनेमा र गणतन्त्रवादीलाई भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शन गर्न अनुमति दिएको छ। समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दलहरू – माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेकपाले संयुक्त रूपमा भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शन गर्नेछन्।राजसंस्था पुनर्स्थापनाका पक्षधर नवराज सुवेदी नेतृत्वको संयुक्त जनआन्दोलन समितिले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग मिलेर प्रदर्शन गर्नेछ। पूर्वराजाका समर्थकलाई रिङरोड बाहिर मात्रै जुलुस निकाल्न दिने निर्णय गरिएको छ।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले प्रदर्शनको दिन १८ सय ट्राफिक प्रहरी खटाउने जनाएको छ। ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने र उपत्यकाको सवारी आवागमन अस्तव्यस्त बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। भद्रकालीस्थित जिल्ला प्रहरी परिसरमा ‘कमान्ड सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सुरक्षा व्यवस्थामा कुनै खोट नहोस् भनेर निगरानी थप कडा पारिएको प्रहरी प्रवक्ता दिनेशकुमार आचार्यले जानकारी दिए । शुक्रबार काठमाडौंमा हुन गइरहेको प्रदर्शनलाई लिएर सुरक्षा संयन्त्र उच्च सतर्कतामा छ भने सम्भावित भिडन्त रोक्न प्रहरी तयारी अवस्थामा छ।
नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थानपनको विषयमा सत्तारुढदलहरुले विरोध जनाइरहेका छन् भने नेपाली कांग्रेसका सभाति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ,नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष अर्थात गणतन्त्रका नायक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा राजतन्त्र पुर्नस्थापन गर्ने विषय औचित्यहीन भएको र केही असन्तुष्टि शक्ति सल्बलाएको भन्दै देशमा अशान्ति फैलाउन गतिविधिमा केन्द्रित नहुन आग्रह गर्दै आएका छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजावादी र गणतन्त्रवादी किन सडकमा?
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएको झण्डै दुई दशक पुग्न लागेको छ। तर, पछिल्लो समय राजावादी र गणतन्त्रवादीहरूबीचको मतभेद फेरि सडकमा देखिन थालेको छ। यसको पछाडि विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक कारणहरू छन्। राजसंस्था हटाएर नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरेपछि पनि केही समूहहरू राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा छन्। उनीहरूको प्रमुख असन्तुष्टि छन् । राजनीतिक अस्थिरताः निरन्तर सरकार परिवर्तन, भ्रष्टाचार र कुशासनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजावादीहरू राजसंस्था फर्काउनु नै स्थायित्वको उपाय भएको दाबी गर्छन्।
राष्ट्रिय पहिचानः केही राजावादी समूहले राजसंस्था राष्ट्रको पहिचान र सांस्कृतिक एकताको प्रतीक भएको बताउँछन्। सत्ता सन्तुलनको अभावः संघीय प्रणालीमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको शक्ति बाँडफाँडलाई उनीहरूले कमजोर शासन प्रणालीको रूपमा लिन्छन्।
गणतन्त्र समर्थकहरू लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्ने पक्षमा छन्। उनीहरूका पनि केही मुख्य राष्ट्रिय एजेण्डाहरु रहेका छन् ।
जनताको सार्वभौमिकता : गणतन्त्रले राजसंस्थाको एकल प्रभुत्व हटाई जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको दाबी गर्छन्।
समानता र समावेशिता : गणतन्त्रवादीहरू सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिने व्यवस्थामा अडिग छन्।
राजसंस्थाविरोधी इतिहासः राजसंस्थाले विगतमा जनताको अधिकार कुण्ठित गरेको आरोप लगाउँदै फेरि राजसंस्थाको पुनरागमनको विरोध गर्दै आएका छन् ।
राजसंस्थाको पुनर्स्थापनामा दुर्गा प्रसाईं जस्ता व्यक्तिहरूले राजसंस्थाको पक्षमा अभियान चर्काएका छन्। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका सत्तारूढ दलहरूले गणतन्त्रको रक्षा र राजावादी आन्दोलनको प्रतिरोध गर्न प्रदर्शनको तयारी गरेका छन्।
बढ्दो महँगी, बेरोजगारी र शासनप्रति नागरिकहरूको निराशाले यी आन्दोलनहरूलाई बल पुर्याएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्न खोजिरहेको नेपालमा राजावादी र गणतन्त्रवादीबीचको द्वन्द्व मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वमा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । एकातिर राजावादीहरू पुनर्स्थापनाको मागसहित सडकमा छन् भने गणतन्त्रवादीहरू लोकतान्त्रिक उपलब्धि जोगाउन सक्रिय छन्। यद्यपी दुबै पक्षले लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यतालाई सक्कली रुपमा परिणत गर्न सुदृढ गर्न आवश्यकता रहेको सन्देश दिनेछन् ।
