काठमाडौं। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता र राजसंस्थाप्रति चासो बढ्दै गर्दा गणतन्त्रवादी नेताहरूले उनलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउन खुला चुनौती दिएका छन्। पूर्वराजाले अप्रत्यक्ष रूपमा राजसंस्थाको पुनःस्थापनाका लागि दिएको संकेत र राजावादीहरूको गतिविधिप्रति गणतन्त्र पक्षधर दलहरू आक्रामक बनेका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र अन्य वामपन्थी दलका शीर्ष नेताहरूले राजसंस्थाको सपना देख्नु व्यर्थ भएको बताउँदै लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार पार्टी दर्ता गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउन राजावादीहरूलाई सुझाव दिएका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने, संविधानले सबैलाई आफ्नो विचार राख्ने स्वतन्त्रता दिएको छ। तर, राजसंस्था जस्तो जनताको बलिदानबाट अन्त्य भइसकेको व्यवस्थालाई सडकबाट फर्काउने सपना देख्नु भ्रम मात्र हो। यदि राजसंस्था यति नै लोकप्रिय छ भने खुला रुपमा पार्टी दर्ता गरेर चुनाव लड्नुस्। यस्तै गणतन्त्र पक्षधरहरूले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको गतिविधि संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्धको अभियान भएको उल्लेख गरेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले यस विषयमा कडा चेतावनी दिँदै भनेका छन्–नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै पनि हालतमा उल्टिन सक्दैन। जसले संविधानविरुद्ध षड्यन्त्र गर्छ, उसलाई कानूनको कठघरामा उभ्याइन्छ। माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, यदि तपाईंहरूलाई राजसंस्था नै मन पर्छ भने, पार्टी खोलेर जनतामा जानुहोस्। तर, संविधानमाथि हमला गर्ने कुनै पनि प्रयास सह्य हुनेछैन।’’ यस्तै सांसदहरूका अनुसार, राजावादीहरूलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास स्वीकार गर्न दबाब दिइनेछ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालमा राजतन्त्र फर्किने कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह संवैधानिक राजा हुन अयोग्य भएको टिप्पणी गर्दै राजनीतिमा आउन चाहे दल खोल्न चुनौती दिएका छन्।
कांग्रेस बागमती प्रदेश समितिको प्रशिक्षण विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रममा देउवाले राप्रपाले ज्ञानेन्द्रलाई पार्टी सभापति बनाउन सक्ने सुझाव दिए। उनले कांग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई गणतन्त्रको पक्षमा एकजुट भएर लाग्न निर्देशन दिए। “नेपालमा राजतन्त्र फर्किने सम्भावना छैन, ज्ञानेन्द्र संवैधानिक राजा बन्न लायक व्यक्ति पनि होइनन्,” देउवाले भने, “राजनीति गर्ने भए पार्टी खोल्दा भइहाल्यो नि१ तर त्यो पार्टीमा जानेहरूले धेरै नै दुःख पाउँछन्।”
देउवाले ज्ञानेन्द्रलाई राप्रपामा प्रवेश गरेर पार्टी सभापति बन्नसमेत सुझाव दिएका छन्।
त्यस्तै, महामन्त्री गगन थापाले राजावादी गतिविधिप्रति असन्तोष जनाउँदै जनताको अनुमोदनबिना कुनै पनि व्यवस्था नफर्किने बताएका छन। लोकतान्त्रिक मुलुकमा सबैलाई आफ्नो धारणा राख्ने अधिकार छ, तर चुनावी मैदानबाट आफ्नो लोकप्रियता परीक्षण गर्नुपर्ने हो,उनले भने ।
यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले समेत गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन नसक्ने र राजावादीहरुले अराजकता मच्याए सरकार सोच्न बाध्य हुने बताएका छन् ।
राजावादीको बढ्दो सक्रियता र पूर्वराजाको मौनता
हालैका महिनाहरूमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह सक्रिय देखिएका छन्। उनले विभिन्न धार्मिक र सांस्कृतिक कार्यक्रममा उपस्थिति जनाउँदै राजसंस्थाप्रतिको सहानुभूति बढाउने प्रयास गरिरहेका छन्। चैत १५ गते राजावादी समूहले राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको मागसहित राजधानीमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका छन्। उक्त प्रदर्शनलाई भव्य बनाउन देशभरबाट कार्यकर्ता उतार्ने तयारी भइरहेको छ।
यसबाहेक, पूर्वपञ्चहरू र राप्रपाका केही नेताहरू राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि खुला रूपमा वकालत गर्दै संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा अघि सारिरहेका छन्। तर गणतन्त्र पक्षधर दलहरूले राजसंस्था र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबीचको सहअस्तित्व सम्भव छैन भन्ने अडान लिएका छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेताहरूले गणतन्त्रको रक्षा र संवैधानिक व्यवस्थामा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्दै आएका छन्। नेपालमा राजतन्त्र आउनु भनेको हावाले भरिएको बेलुनमा चन्द्रमा जानुजस्तै भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
यस्तै गणतन्त्र पक्षधरहरूले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको गतिविधि संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्धको अभियान भएको आरोप लगाएका छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यस विषयमा कडा चेतावनी दिँदै भनेका छन्–नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै पनि हालतमा उल्टिन सक्दैन। जसले संविधानविरुद्ध षड्यन्त्र गर्छ, उसलाई कानूनको कठघरामा उभ्याइन्छ।’
प्रमूख राजनीतिक दलहरुले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै एकमात्र उत्तम विकल्प भएको बताउँदै आएका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता र राजसंस्थाको पक्षमा भइरहेको अभियानले राजनीतिक तापक्रम बढाइरहेको छ। तर, गणतन्त्रवादीहरू यो विषयलाई चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट परीक्षण गर्नुपर्ने पक्षमा अडिग छन्।राजावादीहरूले लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाएर पार्टी दर्ता गरी चुनाव लड्ने साहस गर्नेछन्, वा सडक आन्दोलनमै सीमित हुनेछन्? यो नागरिकहरुले उठाएको प्रश्न हो ।राजावादी राप्रपाभित्र पनि राजतन्त्रको विषयमा दुई धारमा विभाजित छ । एक थरीले नेपालमा राजतन्त्र अनिवार्य भनिरहेका छन् भने अर्को थरीले सुदृढ लोकतन्त्र ,शुसासन र आर्थिक समृद्धि आवश्यक रहेको मत राखिरहेका छन् । राजावादीहरुको आन्दोलन सडक पदर्शनपछि सेलाउने संभावना निश्चित जस्तै बन्दै आएको छ ।
