काठमाडौं। राजधानीमा राजावादी र गणतन्त्रवादी समूहहरूबीचको शक्ति प्रदर्शनले राजनीतिक वातावरण तातिएको छ। एकातर्फ राजावादीहरूले चैत १५ गते राजा र राजतन्त्र पुनःस्थापनाको मागसहित विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका छन् भने, अर्कोतर्फ वामपन्थी दलहरू पूर्वराजा र राजावादी गतिविधिको कडा विरोधमा उत्रिने भएका छन्। यसले मुलुकमा नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणको संकेत दिएको छ।
राजनीतिक दबाब र सडक प्रदर्शनको चापबीच गृह मन्त्रालयमा आज बिहान ८ः ३० बजे केन्द्रीय सुरक्षा बैठक बसेको छ। सो बैठकले मुलुकको सुरक्षा अवस्था र सम्भावित आन्दोलनका कारण उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
सिंहदरबारमा सुरक्षा रणनीति कस्तो ?
गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रमुख सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू सहभागी छन्। बैठकमा गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाली सेनाका रथी निर्मलकुमार थापा, प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा उपस्थित थिए ।
स्रोतका अनुसार, बैठकमा राजधानीमा सम्भावित भिडन्त रोक्न विशेष रणनीति बनाइएको छ। सुरक्षा निकायलाई सतर्क रहन निर्देशन दिइएको छ भने प्रदर्शनस्थलहरूमा अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी भएको छ। विशेष गरी सिंहदरबार, नारायणहिटी संग्रहालय र ठूला सरकारी भवनहरूको सुरक्षा बलियो पारिएको छ।
राजावादीको माग र तयारी
राजावादीहरूले पछिल्लो समय पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सार्वजनिक रूपमा स्वागत गर्दै राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको माग बलियो पार्दै आएका छन्। चैत १५ गते राजधानीमा हुने प्रदर्शनलाई ऐतिहासिक बनाउन उनीहरूले देशभरबाट कार्यकर्ता उतार्ने तयारी गरेका छन्। राजावादीहरूले गणतन्त्रलाई विदेशीको चलखेल भनी आरोप लगाउँदै राष्ट्रियता र हिन्दूराष्ट्रको नारा अगाडि सारेका छन्।
राजावादीहरुले नेपमाल संवैधानिक राजतन्त्र पुनःस्थापना,नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र घोषणा,
गणतन्त्रले मुलुकलाई अस्थिर बनाएको दाबी गर्दै स्थायि राजनीति र समृद्धि भ्रष्ट्राचारको विषयमा कडा आवाज उठाइरहेको छ । राजावादीलाई काँधमा बोकेर हिँडेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकारको विरोध गरी रहेको छ । तर राजावादी राप्रपा पनि दुई धारमा विभाजन भएको देखिएको छ । राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन लगायतका शिर्ष नेताहरुले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने र जनवादी आवाजलाई प्राथकितामा राख्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् भने अर्को धारले राजालाई नै मान्यता दिनका लागि आन्दोलन गर्ने बताउँदै आएको छ ।
राजावादीहरुलाई संघीय संसदका प्रमूख दलहरु माओवादी,कांग्रेस र एमाले लगायतका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका दलहरुले राजतन्त्रको अन्त्य पहिल्यै भइसकेकाले राजनीतिमा प्रवेश गर्न लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट अगाडी बढ्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।
राजावादी गतिविधिको विरोधमा एमाले बाहेकका वामपन्थी दलहरूले चैत १५ कै दिन विरोध प्रदर्शनको घोषणा गरेका छन्। यस्तै प्रमूख दल नेपाली कांग्रेस ,एमाले र माओवादीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले अरुको काँधमा चढेर नेपालको लोकतान्त्रि व्यवस्था विरोधी कार्यलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर देशमा अशान्ति पैदा गराउने खेल खेलेमा कारबाही गर्ने बताइसकेको छ ।
यसबाहेक, नेकपा एमालेले चैत १४ गते मुलुकभरका स्थानीय तहमा गणतन्त्रको समर्थनमा जनसभा आयोजना गर्दैछ। एमालेले गणतन्त्रको रक्षा आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी भएको बताउँदै यो आन्दोलनलाई लोकतन्त्र र परिवर्तनको पक्षमा जनमत प्रदर्शनका रूपमा चित्रित गरेको छ।
राजनीतिक दाउपेचको मैदानमा कांग्रेसको भूमिका
नेपाली कांग्रेसले हालसम्म स्पष्ट रूपमा कुनै प्रदर्शनको घोषणा गरेको छैन। तर, कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले पछिल्लो राजावादी गतिविधिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकले गणतन्त्रको विकल्प अन्य कुनै व्यवस्था हुन नसक्ने बताएा छन् । नवलपरासी ९बर्दघाट–सुस्तापूर्व० को गैँडाकोटमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले गणतन्त्रमा केही पनि भएन भनेर गर्न खोजिएको प्रचार गलत भएको बताए ।
‘मुलुकमा समस्या छैनन् भनेर म भन्दिन, समस्या छन् । बेराजगारी, आर्थिक शिक्षा, विकास पूर्वाधारमा समस्या छन् । सोचेअनुसार आर्थिक वृद्धि गर्न सकिएको छैन’, समस्या गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘तर, नेपालमा समस्या मात्रै छन् भनेर बनाउन खोजिएको भाष्य सत्य होइन । विभिन्न चुनौती र समस्याका बाबजुद धेरै काम भएका छन् । धेरै काम गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ ।
यस्तै कांग्रेस पार्टी सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर देउवा,महामन्त्री थापा र शर्मा लगायत शिर्ष नेताहरुले राजावादीहरुको विरोध गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको विकल्प राजतन्त्र हुन नसक्ने भन्दै राजावादीहरुलाई संविधानविरोध गतिविधिमा अघि नबढ्न समेत आग्रह गरिसकेका छन् । राजावादीहरुले सकारको निर्देशन नमानी अगाडी बढ्नेमा सो गतिविधिकमा संलग्नमाथि कारबाही हुने समेत बताइसकेका छन् । राजावादीले सार्वजनिक स्थल, धार्मिक स्थलमा गएर गरिएको प्रदर्शनका विषयमा समेत अहिले चौर्तर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
दुई विपरीत विचारधाराका समूहहरू एउटै दिन प्रदर्शनमा उत्रिनुले राजधानीमा तनाव बढ्ने खतरा छ। यद्यपी सरकारले सुरक्षाको रणनीति निकै बलियो बनाएको छ । सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार, राजावादी प्रदर्शनमा ठूलो संख्यामा सहभागी आउने आँकलन गरिएको छ। वामपन्थी समूहहरू पनि आक्रामक ढंगले सडकमा उत्रिन सक्ने हुँदा झडपको सम्भावना उच्च छ। राजावादी र गणतन्त्र समर्थक शक्तिहरूको सशक्त प्रदर्शनले राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक ध्रुवीकरणको खतरा बढाएको छ। सरकार दबाबमा छ, र सुरक्षा निकाय उच्च सतर्कतामा छन् । सिंहदरबारको टाउको दुखाइ बढ्दै गर्दा, राजनीतिक शक्तिहरूबीचको शक्ति संघर्षले नेपाली जनतालाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
