काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको हालैको भुटान भ्रमणले नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनासम्बन्धी बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। तर संघीय संसदका सबैभन्दा ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका अन्य लोकतान्त्रि पार्टीहरुले राजनीतिमा आउने रहर भएर निर्वाचनमार्फत राजनीतिमा आउन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई चुनौती दिदैँ आएका छन् । लोकतान्त्रिक राजनैतिक दलहरुले पूर्वराजालाई पुनः राजाका रुपमा नै संसदमा स्वागत गर्ने कुरालाई तिरस्कार गरेका छन् । नेपालको राजनीतिमा राणाको शासन र राजाको शासनले नेपालको सम्रग विकास २० वर्ष पछि धकेल्एिको भन्दै सत्ताकेन्द्रित दलहरु र विपक्ष लोकतान्त्रिक दलहरुले समेत सो विषयलाई सर्वस्वीकार्य मान्न नसकिने बताएका छन् ।
राजनीतिशास्त्रीहरुले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र लोकप्रिय राजा नभएकाले यो भ्रमणले ठूलो राजनीतिक अर्थ नराख्ने बताउँदै वर्तमान परिपेक्षमा राजतन्त्र पाटी बचाउने राप्रपाको फन्डा भएको उल्लेख गरेका छन् । अब राजतन्त्रको स्थापना हुने कुरा स्वपनाको सन्देश जस्तै आम नागरिकहरुलाई लाग्ने गरेको छ ।
यस भ्रमणले राजावादीहरूमा उत्साह थपे पनि, गणतन्त्रवादीहरूले यसलाई नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने प्रयासको रूपमा नलिएको र वर्तमान राजनीतिक प्रणालीलाई चुनौती दिन नसक्ने बताएका छन्। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेको सन्दर्भमा, यस्तो भ्रमणले राजनीतिक परिदृश्यमा ठोस प्रभाव पार्ने सम्भावना कम रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सातै प्रदेशमा सरकारविरुद्ध भण्डाफोर सभा गर्ने भएको छ। पार्टी महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङले बिहीबार उक्त जानकारी दिएका हुन्। गुरुङका अनुसार फागुन ९ गते पोखरा, १७ गते बुटवल र १८ गते धनगढीमा सभा आयोजना गरिनेछ। यसैगरी २१ गते जनकपुर, २५ गते काठमाडौँ र २७ गते सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय भण्डाफोर सभा गर्न लागिएको हो। कोशी प्रदेशमा आयोजना गरिने भण्डाफोर सभाको भने मिति टुंगो लाग्न बाँकी रहेको पार्टीले जनाएको छ।
राप्रपाले सरकारको विरोध गर्दै देशका विभिन्न भागमा गर्ने प्रदर्शनले जनतामा नकरात्मक भ्रम छर्ने र समाजमा सामाजिक तथा राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याने छ । राजावादीको धारणाप्रति लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक राजनैतिक दलहरुले आपत्ति जनाउँदै लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै सक्ने भन्दै राजावादीहरुले गर्ने प्रदर्शनले समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउने भन्दै त्यस्तो गतिविधिमा नलाग्न समेत नागरिकहरुलाई सत्ताकेन्द्रित दलहरुले आग्रह गर्दै आएका छन् । https://www.sankalpakhabar.com/ribbon/2025/02/19/506141/
