काठमाडौं । अघिल्लो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अनुसन्धान गर्न नसकेको देशमा देखा परेको डरमर्दो सहकारी ठगी प्रकरण कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारले लामो संघर्ष र भ्रमित आलोचनाका बिचमा पनि अनुसन्धान अगाडी बढायो । सरकारले सहकारी ठगी प्रकरणमा देशमा चम्किएका चर्चित अनुहारमाथि पनि अनुसन्धान गराएरै छोड्यो । यो निकै चुनौती विषय बनेको थियो सरकारलाई ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशमा कानुन भएको महसुस गराउने गरी अपराधमा संलग्न रहेका जोकोहीमाथि पनि कारबाही गर्न प्रहरी प्रशासन र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएपछि नेपाल प्रहरी सरकारी वकिलको कार्यालयले सोही अनुसार काम गरेका थिए । निकै लामो समय लगाएर प्रहरीले सहकारी ठगी प्रकरणमा चार जिल्लामा अनुसन्धान सकेर प्रहरीले र अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलाई बुझाएको थियो । सरकारी वकिलले चारै जिल्ला पोखराको सुर्यदर्शन सहकारी,काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी , बुटवलको सुप्रिम र चितवनको सहारा सहकारी ठगी प्रकरणमाका आरोपितहरूलाई बिगो र सजाय तोकेर अदालतमा बुझाएको थियो ।
तर अदालतले सरकारी वकिलहरूलाई कानुनका अनविज्ञ जस्तै गरेर सरकारी वकिलले गरेको अनुसन्धान र बहसमा र तोकिएको बिगोका बारेमा समेत मेल नखाने आदेश सुनायो । सरकारी वकिलले तोकेको सजाय निर्धारण गर्न नसकेकोप्रति अहिले न्यायाधिसहरु र अदालतको आलोचना विभिन्न कोणबाट भइरहेको छ । अहिले न्यायको आँखामा अन्याय भएको सरकारी वकिलको ठम्याई छ ।
सरकारी वकिलमात्रै हैन् विभिन्न निकायले सो विषयमा आलोचना गरिरहेका छन् । लामिछाने र जोशीलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा गहिरो आरोप लागेको छ । अहिले अदालतले लामिछानेलाई बाहिर बसेर मुद्धा लड्ने सुविधा दिएको छ भने जोशीलाई थुनामा पठाएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति भएर नै शक्ति र सत्ताका आधारमा सो निर्णय अदालतले गरेको भन्ने बुझिएको छ ।
लामिछानेलाई चार जिल्लामा अदालतले तोकिएको धरौटी बुझाएर छुट्न आदेश दिएपछि लामिछाने दुई करोड ७९ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भए । तर सोही मुद्दामा पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी भने किन थुनामा ? सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका प्रतिवादी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता भएको छ ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीको मुद्दामा ६० लाख धरौटी लिएर छोड्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश बदर गरी थुनामा पठाउन माग गर्दै केही दिनअघि उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर भएको छ । उक्त सहकारी ठगीको मुद्दामा पक्राउ परेका लामिछानेसहित चारै जनालाई न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले धरौटीमा छोडेन आदेश दिएको थियो । सरकारी वकिलले चारै जनालाई थुनामा राख्न माग गरेका छन् ।
यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको मुद्दामा पनि जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलले उच्चमा निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले पुस २५ गते लामिछानेसहित सात जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । लामिछानेलाई अहिले अनुसन्धानका लागि थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्नका लागि अदालतले आदेश दिएपछि रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरू लगायत सत्ता प्रतिपक्ष दलहरूले समेत लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा निर्दोष भएको भन्दै नागरिकलाई भ्रम छर्दै आएका छन् । तर लामिछाने निर्दोष भने होइन् । लामिछानेमाथि अझै अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ ।
देशमा अन्य विभिन्न प्रकरणहरू भए पनि अहिले देशको मुख्य समस्या सहकारी ठगमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्ने र सहकारी पीडितहरूको फसेको पैसा फिर्ता गराउनु मुख्य चुनौतीको विषय हो । सोझासाझा इमानदार बचतकर्ताहरूले आफ्नो सुनौलो भविष्यका लागि सहकारीमा बचत गरेको रकम ठगी गर्ने ६ सयभन्दा बढी प्रहरी हिरासतमा छन् । अहिले कतिको मुद्दा अदालतमा छ भने कोहीमाथि अनुसन्धान जारी छ । तर कोही भने अदालते तोकेको धरौटी रकम बुझाएर छुटीसकेका छन् ।
लामिछानेले डेड करोडमाथि चेकमा सही गरेर पैसा निकालेको प्रमाण प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर जोशीले त्यो गरेको पाइएको छैन् । लामिछानेको तुलनामा जोशी कम बदमासी हुन् । गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीमा पैसा गएपछि सो पैसामा मासिक पाँच लाखसम्मको मासिक तलब खाएर रजगज गर्ने पनि लामिछाने नै हुन् ।तर प्रत्यक्ष कारोबारमा नदेखिएका छविलाल जोशी थुनामामा छन् । जिबी राई समूहले गरेको लुटको धन्दामा मुछिएका लामिछानेलाई थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्ने अदालते आदेश दिनु र जोशीलाई थुनामा पठाउनमा पठाउनुले विभेदकारी न्याय भएको भन्दै सो विषयमा अहिले चौतर्फि आलोचना भइरहेको छ । जिबी राई अध्यक्ष रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन उपाध्यक्ष छवि र प्रवन्ध निर्देशक रविमाथि देशका विभिन्न जिल्लामा सहकारी ठगीको मुद्दा छ ।
बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको रकम गैरकानुनी तवरले गोर्खा मिडियामा ल्याएको अभियोगका प्रतिवादी लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्दा चलेकोमा न्यायाधीश वशिष्टकुमार घिमिरेको इजलासले जोशीलाई जेल पठाएको छ । तर सोही मुद्दामा रविलाई न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीले एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका थिए ।
प्रवन्ध निर्देशकको हैसियतमा सयौँ चेकमा दस्तखत गरी आफैँले करोडौँ रकम परिचालन गरेका, श्रीमती र ससुरालीको खातामा समेत पैसा जम्मा गरेका रवि धरौटीमा छुट्दा पैसाको हिसाबकिताबमा प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिएका जोशीले भने बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने सुविधा नपाउनुले न्यायाधिसको दुई थरी आदेश दिने जिल्ला अदालत रुपन्देहीका श्रीमानद्वय प्रल्हादकुमार र वशिष्टकुमारका बारेमा भिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।
लामिछानेलाई पुनः थुनामा पठाउने आदेशका लागि सरकारी वकिलहरूले उच्च अदालतमा कदम चाल्ने तयारी गरेका छन् । तर रास्वपा सांसदहरू रविको सांसद पद निलम्बन फुकुवाका लागि सहजीकरण गरिदिन सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरिरहेका छन् । लामिछाने स्वयम आफैँले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेट्ने गरेको र फानेबाट पनि नलम्बनमा परेको सांसद पद फुकुवा गरिदिन आग्रह गरेका छन् । तर सभामुख देवराज घिमिरे त्यो गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
