काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आदेशको अवज्ञा गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा तानशाही शैलीमा तीन करोड नागरिकलाई ठेस पुग्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिएका छन् । देशमा पछिल्लो समयमा माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरुले विधीको शासनलाई लात हान्दै पुनः देशमा नागरिक समाजमा द्वन्द्व ,हत्या हिंसालाई मलजल गर्दै सरकारको निर्णय र को निर्णयलाई सम्मेत पालना गर्न सकेका छैनन् । माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा नयाँ राजनीतिज्ञहरुमाथिको शैलीमा लागेर राजनीतिक संस्कारको विकासमा गर्नुपर्नेमा उल्टै नैतिकताको प्रश्न खडा गर्ने खेल खेलीरहेका छन् । तीन पटक समेत प्रधानमन्त्री बनिसकेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सुशासन शब्द बढि भाषणमा प्रयोगमा ल्याउँछन तर देशमा दुर्घटना हुने भन्दै देश दुर्घटनामा निम्त्याउने शब्दलाई बढवा दिनुले माओवादी केन्द्रमा राजनैतिक संस्कार नभएको प्रष्ट देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत मंसिर २६ गते गरेको निर्णय प्रमाणीकरण गर्दै सर्वोच्चले आव २०८१–८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २, विनियोजन ऐन २०८१ मा र मधेस प्रदेशको बजेटमा प्रयोग भएको जनयुद्ध शब्द हाललाई प्रयोग नगर्न आदेश जारी गरेपछि माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गरिरहेका छन् । अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध माओवादी केन्द्रले अदालतको आदेशलाई स्वीकार्न नसक्नुले सर्वोच्च अदालतको मानमर्दन गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।
सर्वोच्चको आदेश विपरित आज फाल्गूण १ गते माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचन भएका क्षेत्रहरुमा सार्वजनिक विदा दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशको विपरीत ३ दर्जन भन्दा बढी पालिकाले फागुन १ मा ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन सार्वजनिक बिदा दिएका छन्। २०५२ मा सशस्त्र द्वन्द्वको आरम्भ भएको दिनलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ का रूपमा विभिन्न पालिकामा वडा तहसम्म कार्यक्रम आयोजना गर्दै यो दिवस मनाउन तयारी गरेपछि संघीयतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको सरकारले २०७९ सालमा पहिलो पटक फागुन १ मा ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो, तर २०८० देखि सर्वोच्च अदालतले यस निर्णयलाई संविधानसँग असंगत ठहर गर्दै बिदा दिन रोक लगाएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि पनि माओवादीको प्रभाव रहेका केही स्थानीय तहले यस वर्ष पनि ‘जनयुद्ध दिवस’ का लागि सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेका छन्। रोल्पा, रुकुम पश्चिम, जुम्ला, कालीकोट लगायतका जिल्लाका माओवादी प्रभावित पालिकामा बिदा दिइएको छ।
केही पालिकामा भने विवाद पनि सिर्जना भएको छ। जस्तै, बाफिकोट गाउँपालिकामा कांग्रेसका अध्यक्षले ‘जनयुद्ध दिवस’ हटाएर सोको स्थानमा सहिद स्मृति मेला र ९५ सहिदका परिवारलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका छन्। यस्तै खोटाङमा पनि माओवादीबाट निर्वाचित भएका केही क्षेत्रहरुमा माओवादीले सार्वजनिक विवाद दिएको छ । खोटाङको खोटहाङ गाउँपालिका सार्वजनिक विवाद दिएको छ भने जनतेढुङगा गाउँपालिकामा पालिकाले दिएको विदा कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ । खोटाङमा कांग्रेस एमाले नेतृत्वको सरकार भएको ठाउँमा स्र्वोच्चले दिएको सो आदेशको पालना गरिएको छ भने माओवादी नेताहरुले सर्वोच्चको आदेशलाई लात हानेर आफ्नै निर्णय लागू गरेको छ ।
माओवादीका समर्थक स्थानीय तहमा ‘जनयुद्ध दिवस’ को बिदा दिने निर्णय जारी राखेका छन्, जबकि सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गरेको भन्दै अन्य स्थानमा विवाद उठेका छन्। निर्वाचनको एक समयमा दुई तिहाईको हाराहारीमा पुगेको माओवादी पार्टीभित्रका आन्तरिक तथा बाह्य द्वन्द्वका कारण र अनैतिकतामा बढी चासो दिने भएकाले अहिले माओवादी केन्द्र ३२ सिटमा खुम्चिनु परेको छ । पुनः माओवादीले आगामी २०८४को निर्वाचनमा एकल बहुमतले जित्ने घोषणा गरिरहेको छ । माओवादीको यस्तै अराजकतावादी सोच र धाक धम्कीका कारण सो निर्णय प्रचण्डलाई फलामको चिउरा नबन्ला भन्न सकिन्न् ।
नेपालमा चलेको दश वर्षे सशस्त्र जनआन्दोलनको शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुरा हुँदासम्म द्वन्द्व पीडित र उनका परिवारको समस्या जहाँको त्यही रहेको छ । उनीहरुले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । माओवादी सशस्त्र जनआन्दोलनका क्रममा अङगभग र शारिरीक तथा मानसिक रुपमा अपाङगता भएका व्यक्तिलाई अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पीडित र पीडितको परिवारलाई भेट्न समेत नगएको भन्दै द्वन्द्व पीडितले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
आमोवादी आन्दोलनका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा नेता तथा कार्यकर्ताहरुले नागरिकहरुलाई विभिन्न प्रलोभवनमा पारेर अपहरण गरेर आन्दोलनमा लगेका थिए । तर जब प्रचण्ड सत्तामा पुगे । उनले आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने, द्वन्द्व पीडित र उनका परिवारहरुलाई बिर्सिदिए । अध्यक्ष प्रचण्डमाथि आन्दोलनमा १७ हजार मान्छे मारेको मुद्धा अहिलेसम्म अदालतमा विचाराधिन अवस्था मैँ छ ।
वि।सं। २०५२ फागुन १ देखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बिच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले बिहीबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा पार्टीको तर्फबाट आयोजित ३० औँ जनयुद्ध दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जनयुद्धलाई मेटाउने प्रयास गर्नेहरु खरानी हुने भन्दै राजनीतिक दल र सर्वोच्च अदालतमाथि धावा बोलेका छन् ।
प्रचण्डले हजारौँ शहीदहरुको बलिदान र रगतबाट तथा हजारौँ बेपत्ता योद्धाहरुको त्याग र तपस्याबाट सिञ्चित यो प्रक्रिया नेपालको समग्र प्रक्रियामा सयौँ वर्षसम्म रहने दाबी गर्दै हिंशा र हत्यालाई उठान गर्दै प्रचण्डले जनयुद्ध दिवस जनताका सबै उत्पीडित समुदायले राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउनुपर्ने भन्दै चर्को स्वर गरे । लोकतन्त्रमा सो कुरा भन्दिन ,मान्दिन भन्न नपाइने हो ? अदालतको आदेशविरुद्ध किन किन धम्की ? देशभरका लोकतान्त्रिकवादीहरुले प्रचण्डले बन्दुक उठाएको दिनलाई राष्ट्रिय दिवस मान्न नहुने स्पष्ट धारणा राखि सकेका छन् । सो विषयमा नागरिक समाजहरुले समेत समर्थन गरिरहेका छन् ।
