काठमाडौँ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार फेल भएपछि देशमा सुशासन र समृद्धिका लागि तथा राजनीति स्थायित्वका लागि गठित नेपाली काँग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारको पक्षमा मतदान गरेको पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष अहिले सत्तारुढ दलभित्र भागभण्डको विषयलाई लिएर सङ्घीय संसद्मा पासो थाप्ने खेलमा तल्लीन छन् ।
सरकारले सङ्घीय संसद्मा सो अध्यादेश पेस गर्नुभन्दा पहिला नै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेनन् यादवले । तर जब अध्यादेशका विषयमा छलफलसमेत भएर पास गर्ने विषयमा आफूले चाहेको पद पाए आफू सहमत र नपाए असम्मत हुने भन्दै निर्णय पुगे । यादवको यस्तो दोहोरो चरित्रले जसपा नेपालमा राजनीति भविष्यका बारेमा समेत थप प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । सत्तामा रहेको दलले देशमा देखा परेका जल्दा बल्दा समस्या समाधानका लागि ल्याइएको अध्यादेशका विषयमा स्पष्ट धारणा स्वार्थमा लुकेको स्पष्ट भएको छ । यादवको दोहोरो चरित्रका बारेमा नागरिक तथा राजनीतिज्ञहरूलाई समेत प्रस्ट थाहा भइसकेको छ ।
सरकारलाई सहयोग गर्ने र नगर्ने कारणहरूसमेत सम्पूर्ण नागरिकलाई थाहा भएको छ । सरकारले तराई पहाड, तथा हिमाली क्षेत्रमा देखिएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने र सुकुम्वासीको समस्या समाधान हल गर्ने लक्ष्यका साथ ल्याएको अध्यादेश दुवै सांसदबाट पारित गराउने विषयमा सरकारले तीव्र गतिमा काम गरिरहेका बेला अध्यक्ष यादव भने सत्तापक्षसँग मदेसको मुख्यमन्त्री र सङ्घीय सरकारमा गृह स्वास्थ्य तथा उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी खोज्दै सरकारसँग बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । यादव सत्ताबाहिर नागरिकहरूलाई भ्रम छर्दै यादवले सो अध्यादेश नागरिकको हितमा नभएको वातावरण नास्ट गर्न ल्याएको भन्दै सरकारलाई आरोप र प्रत्यारोप लगाइरहेका छन् । तर भित्री रहस्य भनेको बार्गेनिङ पाउवर रहेको खुलेको छ ।
गत ६ साउनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिँदा जसपाले पक्षमा मतदान गरेको थियो । राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालसँग तीन सिट रहेको छ भने प्रतिनिधिसभामा पाँच सिट रहेको छ । सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा उपेन्द्र यादवले आफूले चाहेको पद र नेतृत्व पाएको अवस्थामा समर्थन गर्ने हैन भने सो अध्यादेशमा असमर्थ गर्ने भन्दै सत्ता र स्वार्थका लागि भए राम्रो हुने अनि पद नपाउँदा सो अध्यादेश कसरी भू–माफिया हुन्छ ? अहिले उपेन्द्र यादवमाथि सो प्रश्न खडा भएको छ ।
नेपालमा तीन क्षेत्रमा भूमिसम्बन्धी समस्या देखा परेका छन् । जसपा नेपाल सहित माओवादी लगायत अन्य सत्ता प्रतिपक्ष दलहरूले सत्ता ढाल्ने रणनीतिका लागि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जनताको हितमा नभएको बताउँदै आएका छन् । मुलुकको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ,तराईमा भूमिहीनको सङ्ख्या अधिक छ । पहाडमा भने भूमिहीनको सङ्ख्या न्यून नै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले सुकुम्वासी र भूमिहीनलाई देखाएर राजनीति गर्ने मुभमेन्टको अन्त्य गरी नदी किनार लगाएत अन्य क्षेत्रमा अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन र सुकुम्वासीको समस्या समाधान गरी देशमा शान्ति स्थापना गर्दै गरिबी उन्मुलनमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । तर सत्ता प्रतिपक्ष दलहरू र सत्तामा रहेका केही दलहरूले सो अध्यादेश गलत भएको भन्दै नकारात्मक भ्रमको खेती गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षमा काँग्रेसका १६, एमालेका ११ र लोसपाका एक सांसद,जसपा नेपालका ३ सांसद गरी ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा रहेको छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्व स्वातन्त्र्य समेत रहेका उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग बारम्बार भेट गरेका छन् । सो भेट र छलफलमा सामेल भएर अध्यक्ष यादवले मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री वा केन्द्रमा उपप्रधानमन्त्रीसहित आकर्षक मन्त्रालयको माग गरेको काँग्रेस तथा एमालेका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।
उपेन्द्रले ओली र देउवासँगको भेटमा कम्तीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली र देउवाले सो विषयमा ठोस निर्णय नदिएपछि यादव सत्तासँग बार्गेनिङ पावरमा लागेका हुन् । मदेसवादी दलले मधेसमा देखिएको भूमि र सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि सरकारसँग बारम्बार माग गरिरहेका छन् । तर जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले पद पाए सो अध्यादेश पास गर्ने र नपाए निर्णय दिन नसक्ने निर्णय गरेको छ । यसले यादवको राजनीति नेतृत्वमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । यादव पार्दर्शी हुन या अपारदर्शी ? पदका लागि यादवले सरकारले ल्याएको नागरिकको हितमा रहेको सो अध्यादेशलाई अयोग्य भन्नु र पद पाए योग्य भन्नु कति जायज विषय हो । राजनीतिक दलहरू र नागरिकहरुले समेत सो विषयमाथि स्पष्ट धारणा बनाउन आवश्यक छ ।
पुस २४ मा ल्याएका भूमि सम्बन्धी ६ वटा अध्यादेशलाई माघ १८ मा संसद्मा दर्ता गरिएपछि सरकारले २४ गतेको दोस्रो बैठकमै पारित गर्ने गरेको निर्णयमाथि यादवले पदका लागि दोहोरो भूमिका निवार्ह गरेपछि अहिले सो विषयमा यादवको असली रुपका बारेमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
