काठमाडौं । सर्वसाधारण प्रश्न गर्छन्, ‘विद्यार्थी संगठनका नेताहरू कहाँ गए ? नागरिक समाज कता लुके ? अभियन्ता भनाउँदाहरू कता भागे ?’ हिजो नागरिक समाज, अभियन्ता र विद्यार्थी संगठनको नाममा तोडफोड गर्ने, सडकमा जनता उतार्ने, बाटो बन्द गर्नेहरू आज देश नेताहरूले सकाइसक्दा पनि गुमसुम बसेका छन् ।
हरेक क्षेत्रमा महँगी, बेतिथि र भ्रष्टाचार छ । यो पनि छोडौं, पहिले त देशै नरहने स्थितिमा पुगिसकेको छ । श्रीलंकाबाट नेपालले पाठ नसिक्नु लज्जास्पद कुरो हो । श्रीलंकाको नेतृत्वले अर्थतन्त्र ठीकठाक छ भन्दाभन्दै सबै डामाडोल भयो । त्यहाँका जनताले मिलेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतलाई लखेटे ।
नेपाल त्योभन्दा पनि नाजुक अवस्थामा पुगिसकेको छ । विदेशीसँग लिएको ऋण २७ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । जनताले तिरेको करबाट सरकार खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारको आम्दानीभन्दा बढी खर्च छ । विदेशीसँग लिएको ऋणको साँवाब्याज तिर्न सरकारसँग आम्दानी छैन ।
आफ्नै खर्च धान्न नसकेका बेला सरकारले कहाँबाट विदेशीको ऋण तिरोस् ? देशमा व्यापक फजुल खर्च छ । प्रगति शून्य छ, तर खर्च निरन्तर बढेको बढ्यै छ । संसदीय चुनाव भएको एक वर्षमा जम्मा एउटा कानुन पारित भएको छ । सांसदहरूलाई तलबभत्ता र सरकारी सेवासुविधामै करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सरकारले चाहे संघको होस् या स्थानीय सबै जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता र सरकारी सेवासुविधा कटौती गर्न जरुरी भइसकेको छ । यद्यपि सरकारले त्यो पनि गर्नसकेको छैन । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आफू आएपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनले दुइटा कुराबाट अर्थतन्त्र ‘ट्रयाक’ मा आएको देखाउन खोजिरहेका छन् । त्यो हो सेयर र घरजग्गा । मंसिरभन्दा पुसमा जग्गाको नामसारी बढेको उनको भनाइ छ । ४५ हजार २७७ वटा जग्गा लिखित पास भएकाले अर्थतन्त्र सुधारमा गएको भनी उनले देखाउन खोजेका छन् ।
जबकि जग्गाको अंशबन्डा पनि भइरहेको छ । एउटा अभिभावकको पाँचजना सन्तान छन् भने आफ्नो सम्पत्ति पाँच टुक्रा बनाउनुपर्यो । अहिले जग्गा नबिकेर आमसर्वसाधारण तनावमा छन् । नामसारी गर्ने बढे, तर मूल्य बढेको छैन । घाटा खाएर बेच्छुभन्दा खरिदकर्ता नपाएको अवस्था छ । बैंकले हिजो आँखा चिम्लेर सेयरमा लगानी गर्यो । तर, सेयर घाटामा गएपछि बैंकले ब्याजदर घटाए । अहिले सेयर कारोबारमा सुधार आएको छ । तर त्यो पर्याप्त छैन ।
नागरिक समाज, अभियन्ता र विद्यार्थी संगठनको नाममा कमाउने थलो बनाएका छन् । सरकारको असफलतामा उनीहरूले आँखा चिम्लेका छन् । कहीँ कतै विकास भएको छैन । सरकारमा बस्नेहरू ‘स्टन्टबाज’ मै व्यस्त छन् । विपक्षीलाई पनि केही मतलब छैन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा मागिरहेका हुन्छन् । वर्तमान सरकारले देश सकाइसकेको उनको भनाइ छ ।
त्यसो त उनले पनि केही गर्न सकेका छैनन् । अरुले केही गर्न नसकेको बताउने उनले तलबभत्ता र सरकारी सेवासुविधा छोड्न सक्छन् ? आफू केही छोड्न नसक्नेले अरुमाथि हिलो छ्यापेर आफ्नो छविमा दाग नभएको देखाउन खोजेका छन् । सुधार गर्नुछ, आफूबाट सुधार गर । पहिले आफू छोड, त्यसपछि अरुमाथि आरोप लगाऊ ।
विदेशबाट ल्याएको ऋणले उनले पनि तलब खाएका छन्, सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा लिएका छन् । यहाँ कोही पनि आफ्नो गल्ती स्वीकार्दैन् । गल्ती अर्कामाथि थोप्छन् अनि जनताको हितमा काम गरेकोझैं गर्छन् । सबै राजनीतिक दलका नेता आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न आएका हुन् । कुनै पनि पार्टी र नेता जनताका लागि आएका छैनन् । मुखले जति भट्टाए पनि व्यवहारमा देखिँदैन ।
जनताले एमसीसी चाहिँदैन भन्दाभन्दै सबै राजनीतिक दल एकजुट भए । सदनबाट पारित गरेरै छाडे । आन्दोलनमा उत्रिएका जनतालाई प्रहरीले लाठीचार्ज गर्यो । दुईजना प्रहरीको गोली लागेर मरे ।राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि पार्टीको गुनगान मात्र गाउँछन् । त्यस्तालाई के विश्लेषक भन्नु ? पार्टीको झोले भन्दा फरक पर्दैन । नेपालको भूमिमा जन्मेका सबै नेपाली हुन् । तर, यहाँ सच्चा नेपाली पाउन महाभारत छ । कोही कुन पार्टीमा संलग्न छन्, कोही कुन पार्टीमा । एउटा घरको पाँचजना सदस्य पाँचवटा पार्टीमा लागेका छन् ।
नेताहरूले नेपालीलाई कार्यकर्ता बनाएर फाइदा उठाउनुसम्म उठाए । नेपालीहरू पार्टीको झोले नबनिदिएको भए, सायदै नेपाल यतिसम्म लाचार हुन्थ्यो होला । विदेशीको नाङ्गो हस्तक्षेप मुलुकमा बढेको छ । देशको उद्योग, कलकारखाना पनि नेताहरूले बन्द गराइहाले । स–साना चीजका लागि विदेशीको सामुन्ने हात फैलाउनुपर्ने अवस्था नेताहरूले बनाइदिए । जसले गर्दा अन्य मुलुकले हामीलाई हेपिरहेका छन् ।
छिमेकीले नै नेपाललाई हेपाहा प्रवृत्ति देखाइरहेको छ । ‘राष्ट्रसेवक’ को दर्जा दिइएको सरकारी कर्मचारीका कारण पनि देश सकियो । तलबभत्ता र सरकारी सेवासुविधा लिएर छन्, तर काम भने गर्दैनन् । सरकारले दिएको तलबले नपुगेर घुस पनि खान्छन् । पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमहरू पनि पार्टीगत भएको छ । आफ्नो पार्टीले जति गलत गरे पनि सञ्चारकर्मीहरू कलम चलाउँदैनन् । सञ्चारकर्मी त निष्पक्ष हुनुपर्ने होइन र ? उनीहरूले गलतलाई गलत र सहीलाई सही भनिदिनुपर्छ । विडम्बना, उनीहरू पनि पार्टीको हिसाबले कलम चलाउँछन् ।
