काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निजी क्षेत्रमैत्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै नेपाल उद्योग परिसङ्घ ले अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले समक्ष विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको टोलीले अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर उद्योग विस्तार, लगानी प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन आग्रह गरेको हो ।
परिसङ्घले उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षण तथा निजी क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा अघि बढाउने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, बैंकिङ, बीमा, सहकारी, पूर्वाधार तथा स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनलगायत क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्दै कर प्रणाली सरल र स्थिर बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै, व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउन, कर प्रशासनलाई डिजिटल बनाउने, कर विवाद समाधानलाई सहज बनाउने तथा जोखिममा आधारित अडिट प्रणाली लागू गर्न पनि परिसङ्घले माग गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई ठूला पूर्वाधार आयोजनामा सहभागी गराउने, उद्योगका लागि आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलगाउने र उद्योग व्यवसायसँग सरकारको भुक्तानी हिसाब मिलान गर्न सकिने नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।
सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताविना देशको आर्थिक विकास सम्भव नरहेको बताएका छन् । उनले कानुनी तथा कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै सम्पत्ति सिर्जना र लगानी विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउन सरकार सकारात्मक रहेको धारणा राखेका छन् ।
उनका अनुसार पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्न सकिने गरी आगामी बजेट र नीतिहरू तयार पारिनेछ ।
