काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियन गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्ने कदम अघि बढाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न र सम्बन्धित कर्मचारीलाई नियमित जिम्मेवारीमा फर्काउन निर्देशन दिएको हो।
मंगलबार जारी परिपत्रमा हालै लागू गरिएको अध्यादेशअनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ को ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएकाले त्यसअनुसार कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ। यससँगै युनियनका नाममा सञ्चालन हुँदै आएका कार्यालयहरू बन्द गर्न र सरकारी स्रोत–साधनको प्रयोग रोक्न निर्देशन दिइएको छ।
मन्त्रालयले युनियन प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेका कार्यालय भवन, सवारी साधन र अन्य सुविधा फिर्ता लिन स्पष्ट भनेको छ। साथै, विभिन्न तहका ट्रेड युनियनमा आवद्ध कर्मचारीलाई तोकिएको दरबन्दीअनुसारकै काममा खटाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
यो निर्णयसँगै सरकारी कार्यालयभित्रको ट्रेड युनियन गतिविधिमा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिएको छ। सरकारले यसलाई प्रशासनिक सुधारको कदमका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि कर्मचारी अधिकार र संगठन स्वतन्त्रतामाथि असर पर्ने भन्दै यसबारे बहस सुरु हुने संकेत देखिएको छ।
