काठमाडौं । एक वर्षअघि जुन तिकडम र छलछाम गरेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए, अहिले आइपुग्दा उनमा देखिएको चमक हराउँदै गएको छ । निर्वाचनलगत्तै प्रधानमन्त्रीको विश्वास मत लिँदा उनले झन्डै शतप्रतिशत मत पाएका थिए । तर तीन महिनामै उनले झन्डै आधा सांसदको मत गुमाए ।
पछिल्लो समय मधेस केन्द्रित दलका नेता प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् । उनीहरूको असन्तुष्टिले अहिलेको सत्ता गठबन्धन नै धरापमा पर्ने सम्भावना बढ्दो छ । सरकार बनाउन १३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । जुन नेपाली कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले मात्र पुग्दैन । जसपा, जनमत र लोसपाको स्पष्ट मत चाहिन्छ । तर पछिल्लो समय जसपा, लोसपा र जनमत पार्टी नै प्रचण्डसँग रुष्ट देखिन्छन् । जसपा र जनमतको पूरै नेतृत्व र लोसपाको एउटा खेमा सरकारसँग असन्तुष्ट छ ।
संसदमा १२ सिट रहेको जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव औपचारिकताका लागि मात्र गठबन्धनमा बसेको देखिन्छ । केही समययता उनी सरकारको कामकारबाहीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । जसकारण गठबन्धनको बैठकमा पनि सहभागी हुन छाडेका छन् । सप्तरीबाट पराजित भए पनि गठबन्धनकै बलमा उनी उपनिर्वाचनमा बारा २ बाट विजयी भएपछि उपेन्द्रमा अहंकार बढेको छ ।
लोसपाका नेता राजेन्द्र महतोले त पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई सरकारबाट फिर्ता हुन दबाब दिइरहेका छन् । ठाकुरले नमानेकाले उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा हिँड्नै छाडेका छन् । अहिले उनी नयाँ पार्टी खोल्ने अभियानमा लागेका छन् । त्यसका लागि केही समयदेखि उनी भारतको नयाँ दिल्लीमा छन् ।
जनमत पार्टी त खुला रूपमै गठबन्धनको विपक्षमा देखिएको छ । जनमत पार्टी केन्द्रमा गठबन्धन सरकारमा छ । गठबन्धनकै लाभ लिएर मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि आकर्षक मन्त्रालय लिएको छ । तर एक वर्षयताको गतिविधि हेर्ने हो भने जनमत गठबन्धनकै विद्रोहीजस्तै देखिन्छ । चुनावी गठबन्धन भत्काएर माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेसँग नयाँ समीकरण बनाउँदै गर्दा साथैमा उभिएको थियो जनमत पार्टी ।
त्यही समीकरणमा रहेर जनमतका अब्दुल खान विनाविभागीय मन्त्री बने । जनमतले चाहेको थियो उद्योग, तर भागबन्डामा खानेपानी मन्त्रालय परेपछि असन्तुष्ट उनले केही दिन घुर्क्याएर २०७९ माघ ११ गते मन्त्रालय सम्हाले । तर पछि बारामा उपनिर्वाचनका बेला जनमतका मन्त्री खानले राजीनामा दिएर हिँडे ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका बेला पुरानै गठबन्धन ब्युँतिँदा एमाले, रास्वपा र राप्रपाले सरकार छाडे, तर जनमतले छाडेन । गठबन्धनमा राष्ट्रपति कांग्रेसलाई र उपराष्ट्रपति जसपालाई दिने सहमति हुँदा जनमतले भने उपराष्ट्रपतिमा गठबन्धनविरुद्ध आफ्नै उम्मेदवार उठायो । यसरी गठबन्धनमा बागी बनेको जनमतले त्यसपछि भने सरकार छाड्यो । गठबन्धनले बारा २ को उपनिर्वाचनमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव साझा उम्मेदवार बनाउँदा जनमतले त्यहाँ पनि सघाएन र विद्रोह गर्दै आफ्नै उम्मेदवार उठायो ।
बजेटकै विरुद्ध उभिएको जनमत अव गठबन्धनमा रहँदैन भन्ने आंकलन सबैको थियो । तर त्यसको ठीक विपरीत बजेटमा विद्रोही बनेको जनमत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लिएर फेरि गठबन्धनमै घुस्यो । जनमत सरकारकै निर्णयविरुद्ध पनि सडकमा उत्रिने गरिरहेको छ । सरकारले नै निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको माइतीघर मण्डलामा मन्त्री अनिता देवी र पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत झन्डा र ब्यानरसहित विरोधमा उपस्थित भए । पछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उनीहरूलाई आफैं गएर रिहा गरेका थिए ।
अहिले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि गठबन्धनले साझा उम्मेदवार उठाउँदै गर्दा जनमतले लुम्बिनी र मधेशमा बागी उम्मेदवार उठाएको छ । मूलतः, मधेशकेन्द्रित राजनीतिमा नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको जनमत प्रदेशदेखि संघसम्मै सत्तामा बस्न चाहन्छ । तर, गठबन्धन दलसँग उसको सम्बन्ध राम्रो देखिँदैन । त्यही भएर बेलाबेलामा उसले घुर्की लगाउँदै आएको छ । जनमतको ६ सिट पनि प्रचण्डका लागि निकै ठूलो सपोर्ट हो ।
एक साथ तीनवटै मधेसकेन्द्रित दल प्रचण्डसँग किन टाढिँदै गएका छन् भन्ने चासोको विषय बनेको छ । तर प्रचण्ड भने अन्तिममा कुर्सी जोगाउन एमाले कार्ड बाँकी रहेकाले ढुक्क जस्तै देखिएका छन् । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलगत्तै हुने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले प्रचण्डको सरकारको भविष्य आकलन हुने राजनीतक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
