मन्त्रालयले वैशाख १४ गते राखेपलाई पठाएको पत्रमा क्यानसँग अन्तिम पटक स्पष्टीकरण माग्दै आवश्यक कारवाही तथा निलम्बनको प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको हो । उक्त पत्र २३ वैशाखमा राखेपमा दर्ता भएको जनाइएको छ ।
अख्तियारमा २०८१ मंसिर ७ र २०८१ फागुन १२ गते दर्ता भएका उजुरीका आधारमा मन्त्रालयले सचिवस्तर र मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई आवश्यक अभिलेख तथा कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै क्यानले सहयोग नगरेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा २८ अन्तर्गत मन्त्रालय तथा परिषद्ले मागेका कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले क्यानले कानुनी दायित्व पालना नगरेको जनाएको छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार अब क्यानलाई अन्तिम चेतावनीसहित स्पष्टीकरण सोधिनेछ । मन्त्रालयले खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा २९ अनुसार कारवाही र निलम्बनसम्मको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने संकेत गरेको छ ।
मन्त्रालयले आयोगको पत्रअनुसार माग गरिएका कागजात र स्पष्ट जवाफ नआए क्यानविरुद्ध थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन राखेपलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ ।
