काठमाडौं । झापाका स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन दलितको यथार्थ पहिचान गरी तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
इलाममा सम्पन्न बैठकपछि उनीहरूले तीनै तहका सरकारलाई स्पष्ट नीति, कानुन र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरी भूमि समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
उनीहरूले वर्षौंदेखि थाँती रहेको भूमि सम्बन्धी समस्या स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको प्राथमिक एजेन्डा बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । हाल सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाइने जस्ता कार्यले समस्या झन् जटिल बन्दै गएको भन्दै न्यायिक समाधान आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
बैठकले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका घटनामा भएको क्षतिको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ । सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको प्रहरी मुचुल्काका आधारमा तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
साथै, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गरी सेवा प्रवाह सहज बनाउनुपर्ने र सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कडा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरिएको छ ।
खड्गमाया पराजुली का अनुसार बैठकले सात बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान, व्यवस्थापन र पुनर्वासका लागि स्पष्ट नीति निर्माण गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गरेको हो । उनीहरूले उपप्रमुखको क्षेत्राधिकारमाथि हुने हस्तक्षेपप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरूले कार्यपालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूबाट समन्वय अभावका कारण स्थानीय सरकार सञ्चालनमा समस्या आएको भन्दै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
मिना उप्रेती का अनुसार उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष अनुपस्थित हुँदा कार्यसम्पादनका लागि वैकल्पिक अधिकार प्रत्यायोजनको कानुनी व्यवस्था नभएकाले त्यसको परिपूर्ति गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै रेगिना भट्टराई ले न्याय सम्पादन प्रभावकारी बनाउन कानुन अधिकृतको व्यवस्था र सचिवालय सुदृढीकरण आवश्यक रहेको बताइन् । बैठकमा अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन समेत आग्रह गरिएको छ ।
छलफलमा स्थानीय तहका प्रमुखहरू, झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित १५ वटै पालिकाका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
