काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सकिन करिब एक महिना बाँकी रहँदा बागलुङमा भित्रिएको दुई तिहाइभन्दा बढी विकास बजेट खर्च हुन बाँकी रहेको छ । जेठ महिनाको पछिल्लो सातासम्म जिल्लामा सङ्घीय सरकारको पूँजीगततर्फ ३१दशमलव३५ प्रतिशत र प्रदेशको पूँजीगततर्फ ४४ दशमलव ३९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा सङ्घीय र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारअघि देखिएको छ । वित्तीय प्रगतिमा प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारभन्दा १२ दशमलव९६ प्रतिशतले अघि देखिएको हो । उक्त कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्षको करिब ११ महिनाको अवधिमा सङ्घीय सरकारको चालुतर्फ ८६ दशमलव८३ प्रतिशत र प्रदेशको चालुतर्फ ५१ दशमलव ५१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिएको छ । उक्त कार्यालयले प्राप्त हुने बजेट स्थानीय तहलाई अनुदानसमेत दिँदै आएको छ ।
“तलबभत्ता, प्रशासनिक काम र स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानसँग सम्बन्धित चालु बजेटको खर्च सन्तोषजनक छ”, प्रमुख कोष नियन्त्रक धर्मभक्त बस्यालले भने “कतिपय पूँजीगत खर्च हुने काम भइरहेका छन्, भुक्तानी नहुने बेलासम्म तथ्याङ्कमा प्रबिष्ट नहुने भएकाले कम देखिएको हुनसक्छ ।” उहाँले खर्चलाई असारको अन्तमा मात्र नभएर अन्य समयमा पनि कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा सबै लाग्नुपर्ने बताए । जिल्लाका लागि पूँजीगततर्फ सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको रु एक अर्ब ६५ करोड २५ लाख ९९ हजार पाँच सयमध्ये हालसम्म रु ५४ करोड आठ लाख सात हजार २१९ मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको पूँजीगततर्फ रु एक अर्ब ९३ करोड ४४ लाख ४४ हजारमध्ये रु ८८ करोड ३५ लाख ९५० खर्च भएको छ ।
चालुतर्फ सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदानसहित रु सात अर्ब १४ करोड १५ लाख ८५ हजार १९१ विनियोजन भएकामा रु छ अर्ब २३ करोड दुई लाख ७७ हजार ६८३ खर्च भएको छ । चालुतर्फ प्रदेशमा रु ७५ करोड ९७ लाख २६ हजार विनियोजन भएकामा ४२ करोड ८३ लाख १४ हजार ३८८ खर्च भएको प्रमुख नियन्त्रक बस्यालले जानकारी दिनुभयो । सङ्घीय सरकारमार्फत सबैभन्दा धेरै पूँजीगत विनियोजन रहेको सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना हो । उक्त आयोजनाले रु ७४ करोड ४१ लाख ७६ हजारमध्ये हालसम्म रु २४ करोड १० लाख १७ हजार ८९५ मात्रै खर्च गरेको छ ।
दोस्रोमा पूँजीगत बजेट धेरै पाउने सडक डिभिजन कार्यालयको पनि खर्च निकै कम रहेको छ । रु ५७ करोड २३ लाख ८० हजार बजेट विनियोजन भएकामा उक्त कार्यालयले हालसम्म रु १३ करोड ८१ लाख ६८ हजार एक सय मात्रै खर्च गरेको हो । प्रदेश सरकारमार्फत सबैभन्दा धेरै पूँजीगत विनियोजन भएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको पनि खर्च सन्तोषजनक छैन । रु ८५ करोड १३ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन भएकामा उक्त कार्यालयले हालसम्म रु ४० करोड आठ लाख ४७ हजार ९५५ मात्रै खर्च गरेको छ ।
दोस्रो ठूलो बजेट रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले रु ८० करोड ९९ लाख ९४ हजार बजेटमध्ये आधा मात्रै अर्थात् रु ४० करोड ७० लाख ३८ हजार ९७८ खर्च गरेको छ । वर्षा, चाडपर्व, चिसोको समय, खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ लगायत कारणले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मात्रै कामहरु अघि बढ्ने र भुक्तानी लिनसमेत असार मसान्त कुर्ने परिपाटीका कारण पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो । स्थानीय तहले गरेको खर्चको विवरण भने कोलेनिकामा असारको अन्तमा एकै पटक आउने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयहरुमा भएको खर्चका कारणले पनि यस वर्ष चालु खर्च बढी देखिएको छ । निर्वाचन अधिकृतहरुको कार्यालयका लागि पूँजीगत बजेट नरहेको र चालु बजेट सबै खर्च भएकाले चालु खर्च धेरै देखिएको हो ।
