काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आपत्तिपछि सूचना प्रविधि विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीबाट हटाइएको छ ।
आजको बैठकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ गर्ने व्यवस्था रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन पेस कार्यसूची सार्वजनिक भएको थियो ।
संसदीय समितिबाट पास भएर बसेको सो विधेयकको प्रतिवेदन विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले पेस गर्न लागेकी थिइन् । तर, कांग्रेस सो विधेयक ल्याइए सशक्त प्रतिवाद गर्ने जनाएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यसूचीबाटै हटाएका हुन् ।
१३ पुस २०७६ मा संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको फरक मतका बाबजुद सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो । समितिबाट विधेयक पारित भए लगत्तै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले विज्ञप्ति निकालेर उक्त विधेयक सच्याउन माग गरेका थिए ।
तर, संसदमा पेश हुन लागेको विधेयकको प्रतिवेदनमा कांग्रेसको फरक मत नसमेटिएको भन्दै आलोचना भएको हो ।
कांग्रेसले अब हाउसमै विधेयकमाथि आफ्नो फरक मतलाई उठाउने भएको छ । विकास तथा प्रविधि समितिबाट विधेयक पारित हुँदा सांसद विष्ट र अर्का सांसद रंगमती शाहीले कांग्रेसका तर्फबाट फरक मत राखेका थिए ।
समितिबाट पारित भएको विधेयक जस्ताको तस्तै प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित भइ अगाडि बढे नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित र मौलिक अधिकार हनन हुनेछ ।
विधेयकको प्रतिवेदनमा कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्पेषण गर्न बन्देज लगाइने उल्लेख छ । अन्यथा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुने जस्ता कडा प्रावधान राखिएका छन् ।
२ फागुन २०७५ मा सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा यस्तो अभियोगमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने उल्लेख थियो ।
विधेयकको प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामा खलल पुग्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्दा र सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउँदा ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुनेछ । चरित्र हत्या गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खलल पुग्ने सामग्री सरकारले हटाउन सम्बन्धित प्रयोगकर्तालाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
