भविष्यका महामारीहरू सामना गर्न बनाइएको विश्वव्यापी सन्धिको सबैभन्दा विवादित र अधुरो अंश टुङ्ग्याउन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) मा सोमबारदेखि निर्णायक वार्ता सुरु भएको छ । धनी र विकासोन्मुख राष्ट्रबीच गहिरो मतभेद कायमै रहेकाले सम्झौताको कार्यान्वयन पक्ष अझै अन्योलमा छ, जसलाई मिलाउन थप एक साताको समय छुट्याइएको हो ।
गत वर्ष अनुमोदित महामारी सन्धिले व्यवहारमा कसरी काम गर्ने भन्ने मूल प्रश्नमै अहिले विवाद केन्द्रित छ । विशेषगरी ‘रोगजनक पहुँच र लाभ–साझेदारी प्रणाली’ (पिएबिएस) ले महामारी निम्त्याउन सक्ने भाइरस तथा रोगजनकहरूको पहुँच कसरी साझा गर्ने र त्यसबाट प्राप्त लाभ—जस्तै खोप, परीक्षण र उपचार—कसरी न्यायोचित रूपमा बाँड्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट सहमति हुन सकेको छैन ।
डब्लुएचओकी प्रमुख वैज्ञानिक सिल्वी ब्रिन्डले विकासशील राष्ट्रहरूमा अझै गहिरो अविश्वास रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार ती देशहरूले सङ्कटको बेला खोपमा समान पहुँच सुनिश्चित नहुने डरका कारण आफ्ना भाइरस नमुना साझा गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । अर्कोतर्फ केही विकसित देशहरूले भने औषधि उद्योगलाई लगानीको प्रतिफलको स्पष्ट सुनिश्चितता नदिई यस्ता वैश्विक सम्झौतामा संलग्न गराउन कत्तिको सम्भव छ भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
अहिले खोप, उपचार र परीक्षण विकासमा भौतिक नमूनाभन्दा डिजिटल जेनेटिक सूचना अझ महत्त्वपूर्ण बनिसकेकाले आनुवंशिक डाटाको साझेदारी पनि अर्को जटिल पक्ष बनेको उहाँले बताउनुभयो ।
मे २०२५ मा, कोभिड–१९ महामारीबाट सिकेका पाठका आधारमा तीन वर्षभन्दा लामो वार्तापछि सदस्य राष्ट्रहरूले ऐतिहासिक महामारी सन्धि स्वीकृत गरेका थिए । यसको उद्देश्य भविष्यका स्वास्थ्य सङ्कटमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय सुदृढ गर्ने, निगरानी प्रणाली सुधार गर्ने र खोप तथा उपचारमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो । तर सन्धिको मुख्य आधार मानिएको पिएबिएसलाई अन्तिम रूप दिन नसकिएकाले यो अझै अधुरै रहेको छ ।
आगामी मे १८ मा सुरु हुने विश्व स्वास्थ्य सभामा यसलाई औपचारिक रूपमा पारित गराउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसअघि पिएबिएसमा सहमति जुटाउन यही सातालाई अन्तिम अवसरका रूपमा हेरिएको छ । जेनेभास्थित ब्राजिलका कूटनीतिज्ञ जिन कारिडाकिसले मतभेद गम्भीर भए पनि सहमति सम्भव रहेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रगति सुस्त भए पनि विशेषगरी युरोपेली सङ्घ (इयु) बाट केही लचकता देखिन थालेको बताउनुभयो ।
विकासोन्मुख देशहरू, विशेषतः अफ्रिकी राष्ट्रहरूका लागि पिएबिएस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ, किनकि कोभिड–१९ का बेला खोप पहुँचमा उनीहरूले ठूलो असमानता भोगेका थिए । यद्यपि, ती देशहरूबीच पनि प्राथमिकतामा फरक देखिन्छ । दक्षिण अफ्रिका जस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले प्रविधि हस्तान्तरणमा जोड दिइरहेका छन् भने गरिब राष्ट्रहरू स्वास्थ्य सामग्रीमा प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् ।
पाकिस्तानका प्रतिनिधि आदिल मुमताज खोखरले वार्ता चुनौतीपूर्ण भए पनि सकारात्मक निष्कर्ष निस्कने आशा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार इजाजतपत्र, प्रविधि हस्तान्तरण र स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमता विकासजस्ता विषयहरू मुख्य विवादका बिन्दु बनेका छन् ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सहभागी औषधि कम्पनीहरूले आफ्नो उत्पादनको २० प्रतिशत हिस्सा डब्लुएचओमार्फत पुनः वितरणका लागि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ, जसको आधा दान र बाँकी किफायती मूल्यमा हुने व्यवस्था छ । तर स्वास्थ्य डेटा पहुँच र महामारीबाहेकका स्रोतहरूको उपयोगजस्ता विषयहरू अझै स्पष्ट पार्न बाँकी छन् ।
गरिब देशहरूले खोप र उपचारमा सुनिश्चित पहुँच पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले गैरसरकारी संस्था र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले प्रयोगशालाहरूलाई अनिवार्य दायित्वमा बाँध्नुपर्ने माग गरेका छन् । डाक्टरस विदाउट बोर्डर्सकी ओलेना जारित्सकाले इबोला प्रकोपको उदाहरण दिँदै अफ्रिकी नमूनाबाट विकसित उपचारहरूमा स्थानीय पहुँच सीमित भएको स्मरण गराउनुभयो ।
यस्तै, पिएबिएस डाटाबेसमा प्रयोगकर्ताको दर्ता र निगरानी प्रणालीको विषयमा पनि विवाद छ । जर्मनी, नर्वे र स्विट्जरल्यान्डजस्ता विकसित देशहरूले बेनामी पहुँच कायम राख्न चाहेका छन् भने अन्य पक्षले त्यसले पारदर्शिता घटाउने तर्क गरेका छन् । थर्ड वल्र्ड नेटवर्कका के. एम. गोपकुमारका अनुसार यस्तो व्यवस्था रहिरहेमा कसले कुन उद्देश्यका लागि डाटा प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने ट्र्याक गर्न असम्भव हुने खतरा रहन्छ ।
अक्सफामसहित १०० भन्दा बढी संस्थाहरूले डब्लुएचओलाई लेखेको संयुक्त पत्रमा बेनामी पहुँचले विकासोन्मुख देशका आनुवंशिक स्रोतहरू दण्डहीन रूपमा प्रयोग र व्यवसायीकरण हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
