काठमाडौं । दलीय विवादको असर लोकसेवा आयोगमा पनि परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग अरु दलका नेताको हार्दिक सम्बन्ध नभएकाले संवैधानिक परिषद् बैठक पनि बस्न सकेको छैन ।
यसअघि ओलीले संसद् नभएका बेला संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी विभिन्न आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेका थिए । तर, त्यो निर्णय पनि विवादमा परेको छ । विपक्षी दलका नेता र सभामुखलाई बाइपास गर्ने गरी परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि ओलीसँग कांग्रेस र माओवादी केन्द्र रुष्ट छन् । त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट छन् ।
सोही कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने टुंगो छैन । परिषद् बैठक नबसेसम्म लोकसेवा आयोग खाली हुने भएको छ ।
निजामती, सुरक्षा निकायदेखि विभिन्न संस्थानहरुमा पदपूर्तिको जिम्मेवारी पाएको आयोगमा पदाधिकारीविहीनताले प्रशासनिक क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने देखिएको छ ।
संवैधानिक निकायमा कुनै पद रिक्त हुनुअघि एक महिनाअगावै नियुक्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने संविधानको स्पष्ट व्यवस्था छ । तर संवैधानिक परिषद् र त्यसको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री केपी ओली राजनीतिक किचलोमा फसेकाले लोकसेवा आयोग एकैपटक खाली भएको हो । आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा सरकारी निकाय तथा संस्थानहरुको पदपूर्ति तथा बढुवा लगायतका सबै प्रक्रिया अवरुद्ध हुनेछ ।
आयोगले परीक्षा लिइसकेका र परिणाम प्रकाशित हुन बाँकी रहेका पदहरू समेत प्रभावित हुनेछन् । आयोगले अहिले महामारीका कारण अघिल्लो वर्ष रोकिएका परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । आन्तरिक बढुवाको काम पनि आयोगका पदाधिकारीबिना सम्भव हुँदैन । यो स्थितिलाई आयोगले बेलैमा जानकारी गराउँदा पनि प्रधानमन्त्रीले वास्ता नगरेको गुनासो निवर्तमान पदाधिकारीको छ ।
संवैधानिक निकायमा उत्पन्न हुन सक्ने रिक्तताबारे बेलैमा जानकारी गराउँदा पनि परिषदका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले वास्ता नगर्नुले संवैधानिक शक्ति सन्तुलन र जिम्मेवारीलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको देखाउँछ । संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी पठाउने जिम्मेवारी संवैधानिक परिषद्को हो । परिषद्को सिफारिसपछि संसदीय सुनवाइ पार गर्दै आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति हुने प्रक्रिया छ । अझ संवैधानिक परिषदका सदस्यबीचको कटुता र स्वयं प्रधानमन्त्री पनि विवादित भएका कारण तत्काल आयोगले पदाधिकारी पाउने छैन ।
