काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई काम गर्न नदिएको भन्दै सनकका भरमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आज एक महिना पुगेको छ । गत पुस ५ गते ओलीले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीबाटै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन खोजिएको भन्दै हठात संसद् भंग गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सो निर्णयलाई उनी निकट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पाँच मिनेटमै सदर गरिदिएकी थिइन्ु । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसलाई सच्याएर राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा पठाएपछि राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख नै कीर्तेकाण्डमा मुछिएका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सदर गर्दै वैशाखमा दुई चरणमा निर्वाचनको मिति तोकेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन हुने पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपाबीच अहिले कुन मूल पार्टी भन्ने विवाद देखापरेको छ । दुवै छुट्टाछुट्टै रूपमा सडकमा कार्यक्रम गर्दै आफैं भएको दाबी गरिरहेका छन् । देशव्यापी समानान्तर भेला र सभा गरिरहेका छन् । नेकपा नाम र चुनाव चिन्हबारे निर्वाचन आयोगमा मुद्दा पुगेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी, राप्रपा र राजावादीको समूहले ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सडकमै कार्यक्रम गरिरहेका छन्। कांग्रेसले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र ७५३ स्थानीय तहमा विरोध प्रदर्शन गरिसकेको छ ।
राजनीतिक दल मात्र होइन, नागरिक समाजसमेत प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरुद्धमा उभिएको छ । हरेक दिनजसो नागरिक समाजका अगुवा सडकमा आइरहेका छन् । कानुन व्यवसायी, पूर्वन्यायमूर्ति, बुद्धिजीवी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट ओलीको कदमको विरोध गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको छ ।
तर, पनि मानिसलाई सर्वोच्चप्रति त्यति विश्वास छैन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच केही सहमति भएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । त्यसैले अहिले ओलीले खुला रूपमा अदालतदेखि नेकपा र अन्य दलका नेतालाई थर्काइरहेका छन् । उनमा भएको संसद् विघटन गरेर पनि अझै पश्चाताप छैन । झन् झन् दम्भ बढेको छ । अहिले ओलीको बचाउमा उनी नेतृत्वको नेकपाबाहेक अरु सबै विरुद्धमा उभिएका छन् । तैपनि उनमा यस्तो दम्भ कसरी आयो भन्ने चासो पनि देखिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयलाई कठपुतली बनाएका ओलीले संवैधानिक अंगदेखि अदालत, कर्मचारी, सेना, प्रहरी सबैतिर सेटिङ गरेका उनी जनतामा नांगिएका छन् । ओलीको यो कदमलाई नेपाली जनताले नयाँ तानशाहको रूपमा लिन थालेका छन् । ओलीले देशलाई न निर्वाचन न त प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको दिशामा लैजाने संकेत देखिएको भन्दै आमबुद्धिजीवी एक भएका छन् ।
