काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् पुर्नस्थापना हुँदैन भनेर आफै सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याइरहेका छन् । उनले विभिन्न कार्यक्रममा संसद् कुनै पनि हालतमा पुर्नस्थापान हुँदैन भनेर भन्नु भनेको न्यायलयमा कार्यकारीको लामो हात हुनु हो भनेर सोझै आंकलन गर्न सकिन्छ ।
अदालतमा यसको विषयमा गरमागर्मी बहस भइनै रहेको छ । यद्यपि शुक्रबार चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संसद विघटन हुनु संविधानविपरीत भएको धारणा सार्वजनिक भएपछि भने सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउन खोजेको आरोप लगाएर उनीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले पनि उल्टै धम्क्याइदिए ।
अवकाश प्राप्त चार प्रधानन्यायधीशहरुले सरकारले संसद विघठन गर्नु संविधान विपरित रहेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेर सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै ओलीले सडकबाटै फैसला गरे हुने नि भन्दै अदालतलाई स्वतन्त्रपूर्वक फैसला गर्न नदिने को हुन समेत भन्न भ्याए । सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउने र गलत ढंगले प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाउदै सडकबाटै फैसला दिन खोज्ने प्रवृति स्वीकार्य नहुने बताए ।
शनिवार ओली आफ्नो समूह निकट रहेको युवा संघको राष्ट्रिय भेलालाई काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै थिए । ‘म भन्न चाहन्छु, सर्बोच्च अदालतको सर्बोच्च ठाउँमा बसिसकेका मान्छेले गलत ढंगले प्रभावित पार्ने, अदालतलाई धम्क्याउने खालका क्रियाकलाप गर्न सुहाउँदैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
संसद विघटनको विषयमा अदालतभित्र गरमागर्मी बहस शुरु भएको छ । संवैधानिक इजलासमा रहेका हरिकृष्ण कार्की इजलासबाट बाहिरिएका छन् । चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बस्नुअघि के भनेका थिए भने स्मरण गर्न जरुरी छ। ‘कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन, प्रधानन्यायाधीश पनि हुँदैन’, प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भइसकेपछि २०७५ पुस १७ गते न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले संसदीय समितिमा एउटा प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भनेका थिए, ‘इजलासमा बसेपछि कहिलेकाहीँ अति जटिल, अति कठोर बनेर आफ्नो निर्णय गर्नुपर्नेरहेछ ।’
गोपालप्रासद पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएका बेला उनले चोलेन्द्र समशेरलाई एउटा इजलास तोकिदिएका थिए। तर, न्याय परिषदले पराजुलीलाई उमेर हदका कारण अवकाश दिइसकेको भन्दै चोलेन्द्रले त्यो इजलास नै बहिष्कार गरिदिए । अहिलेको सन्दर्भ हेर्ने हो भने इजलासमै मलाई पनि प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गरेका हुन्, अब इजलास नै छाड्नु त भनेर धम्क्याएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीशले तोकेका इजलास न्यायाधीशले बहिष्कार गर्नु नौलो त होइन, तर चोलेन्द्रशमशेरको न्यायालयमा प्रवेश नै अनेकन विवादले चर्चित थिए । त्यसैले उनका लागि यो ‘आमचासो’ को विषय पनि बन्यो ।
बिराटनगर पुनरावेदन अदालतमा चोलेन्द्रशमशेर मुख्य न्यायाधीश थिए । एउटा ‘जुवा’ को मुद्दामा उनले तासको ‘म्यारिज’ खेललाई जुवा होइन भनी ब्याख्या गरिदिए । यसरी हेर्दा उनले अनौठा अनौठा व्याख्या र फैसला गरेका उदाहरण छन् । उनको त्यो फैसला आमनागरिकका लागि ‘जोक’ नै बन्यो । यद्यपि उनले त्यसअघि मोरङको जिल्ला अदालतले पनि जुवा ऐन २०२० अनुसार गरेको त्यही ब्याख्यात्मक फैसलालाई २०५८ साल साउन ११ गते पुनरावेदनबाट ‘सदर’ गरिदिएका थिए । पछि सर्वोच्चले उनको त्यो फैसलालाई उल्टाइदियो ।
जुवा–तासका ‘हास्यास्पद’ फैसलादेखि इजलास बहिष्कारका ‘कठोर’ निर्णय अनि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग उल्टाएर उनी थप चर्चामा आएका थिए । चोलेन्द्रका न्यायिक ‘करिअर’मा यस्ता अनेक किस्सा जोडिएका छन । र, अहिले फेरिएको देशको राजनीतिक परिदृश्यमा सबैको नजर लागेका एउटा पात्र पनि उनै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि अहिले देशमा राजनीतिक संकट मडारिइरहेको छ। ओलीको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा दर्जन बढी ‘रिट’ निवेदन परेका छन्। र, उनले सबै रिटहरूलाई सुनुवाइका लागि ‘संवैधानिक’ इजलासमा राखिदिएका छन् । ती इजलाशमै कानुन व्यवशायीहरुले गरमागर्मी बहस शुरु हुँदा राजनीतिक क्षेत्रमा पनि त्यहाँको बहस प्रभाव परिरहेको छ । संविधानले गरेका व्यवस्थाहरूमा कुनै जटिल प्रकारका ब्याख्याहरू गर्नुपर्दा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने प्रचलन छ । यो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायधीशहरुले बहस सुन्ने र निर्णय गर्ने गरिन्छ । तर आदेश, निर्णय सुन्न नपाईकनै नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूह र ओली समूहले आफै आफै फैसला आफ्नो पक्षमा सुनाउन थालिसकेका छन् ।
प्रचण्ड नेपाल समूहले संसद पुर्नस्थापाना हुनेमा आफूहरु ढुक्क रहेको बताइरहेका छन् । ओली समूहले निर्वाचन हुने भन्दै निर्वाचनको प्रचार प्रसारसमेत थालिसकेको छ ।
उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको छ । तर पनि अदालतमा रिट परेपछि संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय न्यायलय भएकाले सबैले न्याययलको फैसलालाई स्वीकार्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यद्यपि पूर्व प्रधानन्यायधीशहरुको विज्ञप्तिले भने प्रधानमन्त्रीको मथिंगल हल्लायो भने दाहाल नेपाल समूहलाई केही त्राण भरिदियो ।
अहिलेको न्यायलयप्रति कसैले विश्वास गर्ने अवस्था छैन भनेर बोलिहाल्ने बेला आएको छैन यद्यपि सर्वोच्चको एउटा विवादास्पद निर्णयलाई हेर्ने हो भने यसै भन्ने अवस्था छैन । केही समयअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर र उनी बसेको एउटा इजलासले श्रीमती मारेर जेल सजाय भोगिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जनकुमार कोइरालालाई धरौटीमा छोडिदिएका थिए । यो फैसलाको पनि व्यापक विरोध भएपछि त्यसको पुनरावेदन गर्ने भनिए पनि अहिले सम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
अहिलेको अवस्थालाई सामान्यतयाः वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरूलाई यो इजलासमा राखिन्छ । तर, चोलेन्द्रले अहिले वरिष्ठताको क्रमलाई मिच्दै बीचबीचबाट उठाएर न्यायाधीशहरूलाई यो इजलासमा राखेका छन् । यसले गर्दा चोलेन्द्रशमशेर आफै दोस्रो खिलराज रेग्मीको अवतारको रुपमा अघि सर्न सक्छन कि भन्ने प्रश्नले घर गरिरहेको छ । यसका लागि भने सर्वोच्चको फैसला र त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिलाई कुर्नुको विकल्प छैन ।
