काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली कार्यपालिका प्रमुख हुन् । तर, उनी यतिबेला न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्ने गरी न्यायाधीश जस्तै प्रस्तुत भइरहेका छन् ।
बहुमतको प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी छँदै विघटन गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा रहे आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी गुम्ने भयले हठात प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नहुने भाषण गरिरहेका छन् । उनी मात्रै होइन, सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि ओलीकै बाटोमा हिँडेका छन् । उनले पनि अदालतले प्रतिनिधिसभा नब्यूँतिने घोषणा गरिरहेका छन् ।
सामान्यतया अदालतमा परेको मुद्दाका विषयमा सरकारमा रहेका व्यक्तिले बोल्न मिल्दैन । पहिले पनि यस्तो नजिर थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत अहिलेसम्म सडक वा सार्वजनिक कार्यक्रममा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे नबोल्ने बताइरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका ओलीले सिधै अब अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापित गरिदेला भनेर सपना नदेख्न भन्दै विपक्षीहरूलाई चेतावनी दिइरहेका छन् । ओलीले आफैं न्यायमूर्ति भए जस्तै गरी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नहुने फैसला सुनाइरहेका छन् ।
उनको यो हर्कतले कानुन व्यवसायी मात्रै होइन, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन् । संसद् विघटन गरेर प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपतिको कदमले गम्भीर विचलन ल्याएको भन्दै संविधान निगरानी समूहले सो कदम अविलम्ब सच्याउन माग गरेको छ । संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचमा संवैधानिक पद्धति आहत भएको भन्दै समूहले राजनीतिक आवश्यकता वा बाध्यताको बहानामा संविधानमाथि राजनीति नगर्न खबरदारी गरेको छ ।
संविधान निगरानी समूहका तर्फबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समूह जियोकका अध्यक्ष हिमालयशमशेर जबरा, संविधानविद् डा. सूर्य ढुंगेल, नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्य, संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा, नीति फाउन्डेसनका मोहनदास मानन्धर र जर्ज भरजियस खुला विश्वविद्यालय डिन डा. सिलु बज्राचार्य, काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन ऋषिकेश वाग्ले, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध गरेका छन् ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्न थालेपछि लोकतन्त्रवादीहरूले उनी निरंकुश बाटोमा हिँडेको ठहर गरेका छन् ।
