काठमाडौं । सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद पुर्नस्थापनाबारे मुख खोल्न थालेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गरेपछि प्रतिनिधिसभा मृत अवस्थामा पुगेको तीन दिनसम्म सभामुख सापकोटा मौन थिए । बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर मौनता तोडेका हुन् ।
त्यसमा सहभागी दल र केही कानुनविदले सर्वोच्च अदालतमार्फत संजिवनी पाउन सक्ने अनुमान पनि गरेका छन् । शुक्रबार हुने संवैधानिक इजलाशले प्रतिनिधि सभाबारे खास फैसला वा आदेश दिन सक्ने अनुमान गरिएको भए पनि त्यो एकिन छैन ।
तर संवैधानिक इजलाशमा सभामुख सापकोटामाथि लागेको फौजदारी अभियोगको मुद्दा, सोहीसँग सम्बन्धित सापकोटाले कनकमणि दीक्षितलाई हालेको अवहेलनाको मुद्दा पनि विचाराधिन अवस्थामा रहेको बेला उनी मौन बस्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
यसै सातामात्र यी मुद्दाका विषयमा विशेष चर्चा चलेका थिए । एकातिर सदन मृत रहेका बेला सभामुख सापकोटा भने सकसमा परेका छन । ५ पुसमा राष्ट्रपतिको निर्णयपछि मुख नखोलेका उनले बुधबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरी आफ्ना सकस सुनाएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणा भएपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा औपचारिक विघटनको अन्तिम निर्णयमा रहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसभित्र पक्ष र विपक्षको बहस चलिरहेको छ।
केन्द्रीय समिति विभाजित मतमा रहेका बेला फेस सेभिङका लागि विहिबार बस्ने बैठकले एकदिने विरोधको निर्णय गर्नेछ । यो जानकारी कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले दिएका छन । यसबीच सभामुख सापकोटाले आफ्ना सकसलाई विज्ञप्तिमा उल्लेख गरी सरकार गठन नहुँदासम्म सदन जीवित रहेको जानकारी दिएका छन्। उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।’
संविधानको फरक व्याख्या नहोस् र शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण कायम राख्न सकियोस् भन्ने मान्यतासहित संविधानमा उक्त व्यवस्था भएको उनको जिकीर छ । तर यो जिकिरलाई अदालतले स्वीकार गरिदेला त ? भन्ने अन्यौलतामा सभामुख सापकोटा रहेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ९३ ९१० बमोजिम यही २०७७ पुस १७ गतेभित्र सङ्घीय संसद्को सातौँ अधिवेशन शुरु गर्न गृहकार्य भइरहँदा अप्रत्यासितरुपमा प्रतिनिधिसभामाथि अवरोध सिर्जना गरिएकामा सिङ्गो प्रतिनिधिसभा र आफूलाई मर्माहत बनाएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
सभामुख सापकोटाले संविधानको रक्षाका लागि राजनीतिक दलबीच फेरि एकपटक उच्चस्तरीय समझदारीको आवश्यकता देखिएको बताएका छन् । उनले यसको रक्षाका नाममा सांसद, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानून व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत् तथा सम्बद्ध सबैपक्ष गुहार मागेका छन् । तर उनी यतिमात्रै मौन बस्ने नेता होइनन ।
प्रचण्डको खास नेता भएकाले पनि सभामुख हुनुअघि प्रचण्डको आवाज मुखरित हुनेगरी आफ्ना धारणा राख्दै आएका थिए । अहिले पनि प्रचण्डकै आदेशमा उनी परिचालित हुने गरेका छन् ।
