काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सत्तारुढ नेकपा चोइटिएका छन् । अहिले केपी ओली र प्रचण्ड समूह अलग अलग क्रियाशील छन् । ओली पक्षले मंगलबारदेखि नै देशव्यापी रूपमा संगठन विस्तार गरेको छ भने प्रचण्ड माधव नेपाल समूह केन्द्रमै अल्झेर बसेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा पुगेको छ । यससम्बन्धी १३ वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये १२ वटा रिटमा आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजालसमा सुनुवाइ हुँदैछ । सत्तारुढ नेकपाले बहुमत हुँदाहुँदै संसद् विघटन गरेपछि देशले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई हेरेको छ । आमजनताको ध्यान अब कांग्रेस कसरी अघि बढ्छ भनेर नियालिरहेका छन् ।
सबैको चासोको विषयमा कांग्रेस भने अर्थपूर्ण मौनतामा अल्झेको छ । हुन त कांग्रेसले संसद् विघटनलाई प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको असंवैधानिक कदम भनेको छ । तर, सरकारले वैशाख १७ र २७ गते आमनिर्वाचनको मिति पनि तोकेकाले कांग्रेस अलमलमा परेको छ ।
यतिबेला कांग्रेस आफैं अन्तद्र्वन्द्वमा फसेको छ । निर्वाचनको स्वागत गरेर प्रचार प्रसारमा जाने कि ओलीको असंवैधानिक कदमको विरोध गर्दै प्रतिनिधिसधा पुनस्र्थापनालाई मुद्दा बनाउने भन्ने निर्णय लिन सकेको छैन । यसै विषयमा छलफल गर्न आज पनि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्दैछ ।
स्रोतका अनुसार अदालतले आफ्नो निर्णय नसुनाएसम्म कांग्रेसले औपचारिक धारणा बनाउने छैन । अहिले नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमविरुद्ध वा प्रचण्ड समूहमध्ये एउटा पक्षमा खुल्दा असहज अवस्था हुने मूल्यांकन सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको बताइन्छ ।
प्रचण्डले गत चुनावअघि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा छँदाछँदै केपी ओलीसँग मिलेर वाम गठबन्धन गरेको कुरालाई कांग्रेस नेतृत्वले अहिले नै बिर्सेको छैन । प्रचण्डले कांग्रेसलाई जुनसुकै बेला धोका दिन्छन् भन्ने बुझाइ छ ।
उता, केपी ओली भर नभएको नेता, कांग्रेसविरुद्ध सधैं भाषण गर्ने, नेताहरूलाई विभिन्न लाञ्छना लगाउने गरेकाले उनीसँग अहिले नै मिलेर जान नहुने निचोडमा कांग्रेस नेताहरू पुगेका छन् । ओलीले मुखले निर्वाचन हुन्छ भनेर रटान लगाए पनि विश्वासिलो आधार नभएकाले कांग्रेस नेतृत्व निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क नभएको बताइन्छ । यस्तो धारणा कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि राख्ने क्रम जारी छ ।
