काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी १२ वटा रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासबाट सुनुवाइ हुनेगरी पेसी तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले सबै रिटको सुनुवाइ आफ्नै इजालसमा तोकेका हुन् ।
धेरैले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने अपेक्षा गरेका थिए । संवैधानिक इजालसमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश रहन्छन् । तर, प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै इजालसमा सबै पेसी तोकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग उनको पहिले नै कुराकानी भइसकेको अनुमान गरिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीसमेत १२ जनाले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
