काठमाडौं । लकडाउन खुकुलो बनाउने कि कडा गर्ने भन्ने सरकारी नीति ढुलमुलमा परिरहेका बेला व्यवशायी आफैले लकडाउन उल्लंघन गरी पसल खोल्न थालेपछि प्रहरीले लकडाउन कार्यान्वयन गर्न पसल बन्द गराउन थालेका छन् ।
दुई दिन यता काठमाडौका व्यवशायीहरुले आफ्नो पसल खोल्न थालेपछि प्रहरीले पसल बन्द गराउन थालेका हुन् । काठमाडौका व्यापारीहरुले चावहलि, वानेश्वर, न्यूरोड, कालिमाटी, कलंकी, नयाँवसपार्क, ज्ञानेश्वर, बागबजार, त्रिपुरेश्वर लगायतका क्षेत्रमा व्यवशायीहरुले पसल खोलेका थिए । पसल खोल्न थालेका व्यवशायीहरुलाई प्रहरीले पसल बन्द गर्न लगाएका थिए । आफूहरुलाई घरधनीले भाडा माग्न थालेको र भाडा तिर्ने पैसा नभएको बेला पसल खोल्नुको विकल्प नभएको बताउन थालेका छन् । उनीहरुले पसल खोलेपछि आर्थिक रुपमा चलयामान हुन सहज रहेको भन्दै प्रहरीलाई पसल खोल्न दिन आग्रह गरेका छन् । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौका प्रमुख श्याम ज्ञावालीले सरकारले लकडाउन खुला गरिनसकेका कारण प्रहरीले पसल खोल्न दिने अवस्था नआएको बताएका छन् । उनका अनुसार मंगलबार मात्रै करिब ३ हजार सवारी साधान प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर राखेको छ । विना पास सडकमा दौडिएका सवारी साधानलाई नियन्त्रणमा लिएको एसएसपी ज्ञावालीले बताए ।
आइतबार र सोमबार सुरक्षाकर्मीहरुले चेकजाँजलाई अहिल खुकुलो बनाएका कारण मंगलबार सर्वसाधारणहरु बाक्लो रुपमै बाहिर निस्केका थिए । मंगलबार सडकमा सवारी साधानको चाप बाक्लो देखिएपछि गृहमन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई सडकमा बाक्लै परिचालन गरेको छ । लडकडाउनको मोडालिटीमा फरक नआएको र पुरानै मोडालिटीमा लकडाउन भैरहेकाले पनि सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बाक्लै रहेको गृहमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । व्यवशायीहरुले विहान बेलुका मिलाएर पसल खोल्दै आएका छन् । प्रहरीले पनि विहान बेलुका मिलाएर पसल खोल्न दिएको छ । तर आइतबारदेखि भने व्यवशायीहरुले न्यूरोड, वानेश्वर, त्रिपुरेश्वर, कालिमाटी क्षेत्रका मूख्य बजारहरुमा पसल खोल्न थालेका थिए । न्यूरोडमा पसल खोलेका व्यवशायीहरुलाई प्रहरीले केही समयमै बन्द गराएको थियो भने लाजिम्पाट र चावहिल क्षेत्रमा प्रहरी र व्यवशायीबीच केही समय घम्साघम्सीनै भएको थियो ।
सरकारले ३२ गतेसम्म लकडाउनलाई कायमै राखेको छ । गत १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गृहमन्त्रालयको समन्वयमा लकडाउनलाई खुकुलो पार्ने गरी कार्यायोजना ल्याउन उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई निर्दैशन दिएको थियो । तर समितिले मन्त्रिपरिषद बैठकमा त्यसको मोडालिटी पठाउन सकेको छैन ।
