काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाले ‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।
आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले नेपाल समुद्र र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न सङ्कटसँग जुधिरहेको बताइन्। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण समुद्रको तापक्रमसमेत बढिरहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री शासनमा नेपाल पनि सरोकारवाला पक्षका रूपमा सहभागी हुनुपर्ने धारणा राखिन्।
‘भूपरिवेष्टित भएका कारण नेपाल समुद्रसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाबाट बाहिर हुनुहुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘समुद्रसम्म पहुँच तथा राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका समुद्री क्षेत्रको संरक्षण र दिगो उपयोगबाट नेपालजस्ता मुलुकले पनि हित लिन सक्छ, फाइदा लिन सक्छ।’
विश्वव्यापी चासोको विषय बनेको उक्त सम्झौतालाई नेपालले पनि महत्त्वका साथ लिनुपर्ने उनले बताइन्।
प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरू समिना मियाँ, गणेश कार्की, कमल सुवेदी, गङ्गालक्ष्मी अवाल, ललिता कुमारी, माधवबहादुर थापा, धनञ्जय रेग्मी, परशुराम तामाङ, बलावती शर्मा, सरस्वती लामा, गणेश धिमाल, टुका भद्रा हमाल, ओजस्वी शेरचन, नीता घतानी, गुरुप्रसाद बराल, राधिका रम्तेल, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, जनकसिंह धामी, प्रेमबहादुर बयक, जगतप्रसाद जोशी र साजिदा खातुन सिद्धिकीले सहभागिता जनाएका थिए।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक असोज ५ गते सोमबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ।
