तत्कालीन नेकपा (माले) र नेकपा (मार्क्सवादी)को २०४६ मा गणेशमानजीले लगनगाठो कसिदिए । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना भएपश्चात औपचारीक रुपमा त्यो लगनगाठोको लोकार्पण हुन पुग्यो ।
सार्वजनिक बसमा सहचालकले यात्रु नचढेसम्म मिठो वोलीले सम्वोधन गर्ने र चढिसकेपछि यात्रुलाई अमर्यादित व्यबहार गरेजस्तै मालेले मार्क्सवादीका नेता मनमोहन अधिकारीलाई खोपाको देउता सरह व्यबहार गर्यो । पार्टी एकिकरण पश्चात नेकपा (एमाले) को अध्यक्ष बनाएर बिस्तारै बिस्तारै पूर्व मार्क्सवादीहरुलाई मन्द बिष प्रयोग गरियो । र,लामो समयसम्म पार्टी एकलौटी रुपमा कब्जा गरियो । यसपछि पूर्व माले समूहभित्रै रडाको मच्चियो । बामदेव गौतमको महत्वकाँक्षाले एमाले विभाजनसम्मको अवस्थामा पुग्यो । नेकपा (माले) बन्यो । बामदेवको त्यो महत्वकांक्षा पनि लामो समयसम्म टिक्न भने सकेन । बामदेव पुरानै पार्टीमा मिसिन बाध्य भए ।
तत्कालिन एमाले भित्र पार्टी र सरकारको बिषयलाई लिएर केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनालको जुहारीले नयाँ राजनीतिक तरंग पैदा पर्यो । एमाले अध्यक्ष खनाल प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले ४ बैशाख २०६८ कान्तिपुरमा दिएको अन्तरवार्तामा तपाईं आँफैले प्रस्ताव गरेर उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा पठाउनु भयो,पदीय जिम्मेवारीका कारण पनि उहाँलाई केही छुट र अधिकार त होला नि ? भनी सोधिएका प्रश्नको जवाफमा केही छुट अधिकारको कुरा होइन, कसले यो निर्णय गर्नुहोस् र नगर्नुस् भनेको छ । उहाँले पार्टीले भनेको मान्नु नपर्ने देश र जनताप्रति वास्ता गर्नु नपर्ने । पद छेपारोले हाँगो समातेँ झैं समातेर बस्नु पर्ने । अरु कुरामा वास्ता गर्न नपर्ने ? शान्तिप्रक्रियाको स्थिति यस्तोछ ? चासो दिनु नपर्ने । जनता मारिएको मारियै छन । लोडसेडिङ यस्तो छ,केही मतलब छैन । जेठ १४ गते भन्दा अगाडी शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिएर संविधान जारी गर्नुपर्ने त्यता पूरै बेखबर हुनुहुन्छ । यो त जनताप्रति धोका रहेछ । प्रधानमन्त्री पाएकोमा उहाँ ढुक्क दंग हुनुहुन्छ । सबै राम्रो छ भन्ने भ्रम छ । उहाँ केही गर्न जानु भएको हो की कुर्सीमा बस्न खान मात्रै ? एउटा मान्छेका लागि हामी देशलाई बलिदान दिन सक्दैनौ । होला केही लोभीपापीहरु पद ओहोदाका पछि कुद्लान तर पार्टीलाई त्यो मतलब हुँदैन । उहाँको अहिले अर्जुनदृष्टी छ । अरु कुरा उहाँ बुझ्नुहुन्न र बुझ्ने ध्यान पनि दिनुभएको छैन । अब उहाँसँग हिसाब किताब हुन्छ ।
कस्तो हिसाब किताब ?
उहाँमा जुन सामन्तवादी सोच छ त्यो हामी हटाउँछौ । स्वेच्छाचारिताको जुन चरम छ त्यसको हिसाब किताब निकाल्छौँ । प्रधानमन्त्री बनाउनुको अर्थ स्वच्छचारी ढंगले नालायक भ्रष्ट सरकार चलाउनु होइन । यो दलीय व्यवस्था हो तर दलको मतलब छैन अध्यक्ष मात्र निर्वाचित हुन् र ? अनि अरुचाँही आकाशबाट खसेका ? उपाध्यक्ष महासचिब सचिव केन्द्रीय सदस्यहरु चाहिँ छानिएका होइनन् ? उहाँले मनोनित गरिदिएको हो र ? हामीले लोकतान्त्रीकरणका लागि पार्टीभित्र सामूहिक नेतृत्व रोजेका होइनौ ? अहिले उहाँमा राणाशासनको प्रेत जागेको छ ।
तपाईंहरूको असहयोगले गर्दा खनालले पाइला चाल्न नसक्नु भएको भनिन्छ नि मन्त्रि नियुक्ति गर्ने काममा समेत उहाँलाई समस्या पारिदिनुभयो ?
भन्ने अर्को प्रश्नमा : कहाँ समस्या भयो । ठ्याक्कै दुई महिनापछि स्थायी समिति बैठकमा पहिलोपटक मन्त्रिमण्डल विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउनुभयो । जम्माजम्मी एउटा गुटका मान्छेको नाम निर्लज्जसाथ प्रस्तुत गर्नुभयो । मापदण्ड बनाउँ भन्दा पनि मान्नुभएन । केही सन्तुलन मिलाऊँ भन्दा पनि उहाँ तयार हुनुभएन । उहाँसंग कुनै तर्क र युक्तिसँगत आधार छैन । उहाँले बैठकमा डिफेन्ड गर्न सक्नुभएन र प्रस्तावित नामहरु फिर्ता लिनुभयो । नेताहरुसँग परामर्श गरेर सहमति जुटाउने छु भन्ने आफै प्रस्ताव गर्नुभयो । अनि स्थायी समितिले नेताहरुसँग परामर्श गरेर मन्त्री छनौट गर्ने र सहमति प्राप्त हुन नसके फेरि स्थायी समितिमै ल्याउने निर्णय गर्यो । तर बैठकको माइनुट लेख्ने बेलामा एमाले सचिव युवराज ज्ञवालीलाई फेरि समितिमा ल्याउने भन्ने बाक्य चै नलेख्नुस है भन्नुभयो म सुनिरहेको थिएँ । बैठकबाट तल ओर्लेर संचारकर्मीसँग आफैलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिइयो भन्नुभयो । यस्तो जाली फटाहा काम नगर्न भनेको हो मैले ।
यहि ओलीको आरोपको जवाफमा ११ बैशाक २०६८ कान्तिपुरमानै प्रधन्मन्त्री झलनाथ खनाल अन्तर्वाता दिने क्रममा एमालेभित्र तपाईको विरोध भइरहेको छ । केही नेताले अब हिसाब किताब गर्नेसमेत बताएका छन् । समस्या परेको हो ?
हामी यो देशलाई समुन्नत लोकतन्त्रमा पुर्याउन चाहन्छौ । त्यसका निम्ति ६२/६३को जनक्रान्ति गरेका हौं । त्यसले पार्टी संगठित होस्,बाहिर जोसुकैलाई मौलिक हक दिएको छ । त्यो मौलिक हक जोकसैलाई कसरी प्रयोग गर्छौं त्यो प्रश्न सबैका अगाडि झुण्डीएको हुन्छ । म कसैले केहीकुरा भन्यो भनेर बुरुक्क उफ्रने मान्छे होइन । म सबैका कुरा आरामपूर्वक सुन्न सक्छु । जतिसुकै कडा आलोचना किन नहुन् दशकौं दशक आलोचना सुनेकोले मेरो छाला गैंडाको जस्तै भएको छ । आलोचना सुन्न सक्छु,बुझ्छु ।त्यसले क्रियाप्रतिक्रिया नजन्माउने होइन तर पनि म प्रतिक्रियाशील नेता होइन । धैर्यपूर्वक सुन्छु । ठिकबेठिक छुट्ट्याउँछु । आफ्ना कुरा आफ्नो प्लेट्फर्ममा प्रयोग गर्छु । म गलत प्लेटफर्ममा आफ्ना आबेग नपोखिउन भन्नेमा सचेत छु । भनेका छन ।
तत्कालीन मालेले एकिकरण नहुञ्जेल मार्क्सवादीहरुलाई भन्ने शब्दहरु संसोधनवादी, भारत परस्त काँग्रेसको पुच्छर आदि थिए । प्रतिउत्तरमा पनि दरवारको भतुवा अञ्चलाधीसको गुप्तचर यस्तै यस्तै सुनिन्थे । तत्कालीन एमालेका नेता केपी ओलीको टिप्पणी पनि माओवादीप्रति तुच्छ र निम्नस्तरको गालीनै हुन्थ्यो ।
कान्तिपुरसँगको अन्तरबार्ता २०५४ बैशाक २७ गते प्रचण्डले भनेका छन
प्रतिकृयावादी सत्ताको चौकीदारमा भर्ती भएको एमाले गुटप्रति कुनै प्रकारको नरम नीति अपनाउनुको घातक परिणामबारे हामी स्पष्ट छौं । वर्तमान गृहमन्त्री मरणासन्न प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको नयाँ चौकिदार हुन् । उनलाई कम्युनिष्ट ठान्नु कम्युनिजमको महान सिद्धान्तको गम्भीर अपमान र माक्सवादी सिद्धान्तको विस्मयकारी अज्ञानताको परिचायक हो । रातो झण्डा उठाएर रातो झन्डाको बदनाम गर्ने संशोधनवादी गद्दारहरुले विश्व सर्वहारा क्रान्तिको गला रेट्ने तथा साम्राज्यवादको सेवा गर्ने कुकृत्यमा खुश्चेवदेखि तेङ्को उदाहरण देखिसकेका हाम्रा लागि प्रतिकृयावादी पतन भएको संशोधनवादीहरु प्रति अपार घृणा र आक्रोश छ । नेपाली क्रान्तिको गला रेट्ने तथा मृत्युशैयामा छटपटाईरहेको प्रतिक्रियावादी सत्ता बचाउने एमाले गुटले खेलिरहेको भूमिकालाई नेपाली जनताले कहिल्यै बिर्सने छैनन् ।
जनयुद्धका नाउँमा सत्र हजार नेपालीको हत्याको आरोप लागेको माओवादी युद्ध परित्याग गरी राजनीतिको मूलधारमा आएपछि ओलीलाई लाग्यो माओवादीलाई आफूमा बिलय गराएपछि नेपालमा ठूलो कम्यूनिष्ट पार्टी निर्माण हुन्छ र आफू सर्वाधिकार सम्पन्न नेता मात्र होइन २०७४ को संसदको निर्वाचनमा पार्टी एकिकरणको प्रस्ताव गरी माओवादीलाई आफ्नो पार्टीमा बिलय गराएपछि मार्क्सवादी पार्टीलाई जस्तै किनार लगाउन सकिन्छ । तर,दुई पार्टी एकिकरण पश्चात बिस्तारै राजनीतिको चतुर खेलाडी ओलीभन्दा पनि महा चतुर प्रचण्ड रहेको कुरा ओलीलाई थाहा नभएर होला ओलीको गोली आफैतिर फर्केर घातकसिद्ध भयो ।
प्रचण्डले भनेको प्रतिकृयावादी सत्ताको वर्तमान गृहमन्त्री मरणासन्न प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको नयाँ चौकिदार बामदेव गौतम थिए । बामदेव हालकै अवस्थामा राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने भएपछि यसअघि संविधान संशोधनका लागि गठन गर्ने भनिएको कार्यदल खारेज गर्ने निष्कर्षमा नेताहरु पुगेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘आजको सचिवालय बैठकले हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई चाँडै रिक्त हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा मनोनित गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ,’ भनि सुनाए । उपाध्यक्ष गौतमलाई पहिले राष्ट्रियसभामा लैजान खोज्दा संविधान संशोधनलाई शर्त बनाएको तर अहिले शर्त छाडेर पनि राष्ट्रियसभामा जान तयार भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मैले यत्ति भन्नै पर्ने भयो, यो सब मेराविरुद्ध खेल हो, यसको सामना गर्न तयार छु भने । बामदेवलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्न आफू तयार नभएको कुरा नेता नेपाललाई सुनाए ।
यहि क्रममा झलनाथ खनालले नयाँ पत्रिका २०७६ फागुन १५ को अन्तरवार्तामा वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन सचिवालयले निर्णय गरेको केही घन्टामै प्रधानमन्त्री नै त्यस निर्णयबाट ‘ब्याक’ भएको समाचार आएको छ, पार्टी निर्णयको भविष्य के हुन्छ ? भनि सोधिएको प्रश्नमा बाहिर के आयो मलाई केही थाहा छैन । तर, म यति भन्छु– पार्टी निर्णय नेकपाका सबै नेता–कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्छ । पार्टी निर्णयको खिलाफमा जाने छुट कसैलाई पनि हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले टाउकाले टेकेर पनि पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुबाहेक उहाँसँग विकल्प छैन । कि त प्रधानमन्त्री नै नेकपाबाहिर जानुपर्र्यो । नेकपाको अध्यक्ष हुने, अनि पार्टीको निर्णय नमान्ने हुन्छ त ? भनि पार्टीको निर्णय सम्वन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेकोलाई र ओलीले २०६८ बैशाक ४ गते दिएको अभिव्यक्तिको जवाफ दिएकै होला । यसलाई पार्टी पद्धति भन्ने कि लोकदोहोरी भन्नु वा नेताहरुको दन्त बजान भन्ने ? यस्तै नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने पार्टीमा सर्वसम्मत भएको निर्णयविपरित कोही नेताले के भन्यो भन्नेको अर्थ नहुने धारणा राखे । बिहान सर्वसम्मत निर्णय भएको हो, अरु थाहा भएन । सबै एकातर्फ प्रधानमन्त्री एक्लै अर्कातर्फ उभिदा पनि नेकपा भित्र अझै ओली नै निर्णयक छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्रस्ताव जसरी भए पनि पास गराइरहेका छन् । नेकपा भित्र प्रधानमन्त्री ओली र उनको टिम शक्तिशाली भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
