काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद वर्षमान पुनले बाढी प्रभावित नागरिकका लागि तत्काल उद्धार र राहतसँगै अस्थायी पुनर्स्थापना तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको स्पष्ट योजना र कार्यक्रम ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग आग्रह गरे।
उनले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका नदी आसपासका बस्तीमा घर, खेत तथा अन्य सम्पत्ति गुमाएर नागरिक सुकुमवासीको अवस्थामा पुगेको भन्दै उनीहरूको समस्या समाधानका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताए।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी आयोजना तथा विद्युत् संरचनाको पुनर्निर्माण समयसीमा तोकेर अघि बढाउन पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरे।
‘२०७२ को गोर्खा भूकम्पका बेलाजस्तो प्रभावित परिवारको घर पुनर्निर्माण गरेर मात्र पुग्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘बाढी प्रभावितको घर उभ्याउनेसँगै सुरक्षित जमिनको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व पनि राज्यकै हो। त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ।’
विस्थापित परिवारका लागि तत्काल सुरक्षित अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्दै जोखिममुक्त बस्ती पहिचान गरी दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सांसद पुनले विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्ने र नागरिकलाई समयमै पूर्वसूचना दिने प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए। हिमताल, हिमपहिरो, नदी तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमको नियमित अध्ययन र वैज्ञानिक निगरानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएको उल्लेख गर्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पुनले जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने बताए।
जलवायु संकट सिर्जना गर्न नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असरबाट नेपालजस्ता हिमाली मुलुक बढी प्रभावित भइरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले थप पहल गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
हरेक वर्ष विपद् आएपछि मात्र उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्नुपर्नेमा जोड दिँदै पुनले पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, वैज्ञानिक निगरानी र संस्थागत विपद् व्यवस्थापनमा आधारित राष्ट्रिय प्रणाली निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
