काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा बाढी तथा विपद् प्रभावित नागरिकका लागि १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भए पनि उक्त रकम पीडितको हातमा कहिले पुग्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार मंगलबार बिहान ९ बजेसम्म कोषमा कुल १४ अर्ब २ करोड ७३ लाख २९ हजार ७७७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । विभिन्न नौवटा बैंकमा मात्रै १० अर्ब ४० करोड ९९ लाख ४३ हजार ५१६ रुपैयाँ जम्मा भएको जनाइएको छ ।
त्यसैगरी, कोषका दुईवटा बैंकमा रहेका अमेरिकी डलर खातामा २ करोड ३७ लाख ६ हजार ५७५ अमेरिकी डलर बराबरको रकम जम्मा भएको छ । विपद्का बेला पीडित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ठूलो रकम संकलन भए पनि त्यसको वितरण प्रक्रिया र समयसीमाबारे भने स्पष्टता देखिएको छैन । बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्बाट घरबारविहीन भएका नागरिक तत्काल राहत र पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन् ।
केही दिनअघि रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि उक्त उद्धार कोषबाट रु १ अर्ब राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत निकासा गरिएको थियो । तर, कोषमा अर्बौँ रुपैयाँ जम्मा भइरहँदा प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक राहत, पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
सरकारले विपद् प्रभावितको आवश्यकता पहिचान गरी राहत रकम पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोषमा रकम जम्मा हुनु मात्रै पर्याप्त नभई संकटमा परेका नागरिकको हातमा समयमै राहत पुग्नु नै यसको वास्तविक उपलब्धि हुने भएकाले अब रकम वितरणको गति र पारदर्शितामाथि चासो बढेको छ ।
