काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद दीपककुमार साहले सरकार बाढीपीडितको व्यवस्थापनबाट पन्छिन खोजिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रबार बसेको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद साहले बाढीपीडितलाई केही रकम दिएर आफ्नो व्यवस्थापन आफैँ गर्न भन्ने मनस्थितिमा सरकार पुगेको बताएका हुन् । विपद्को समयमा सरकार अभिभावकको भूमिकामा उभिनुपर्ने भन्दै उनले प्रभावित नागरिकको उचित व्यवस्थापन गर्नु सरकारको अनिवार्य दायित्व भएको बताए ।
प्रभावित नागरिकलाई रकम मात्र उपलब्ध गराएर समस्या समाधान नहुने उल्लेख गर्दै साहले दीर्घकालीन पुनःस्थापना तथा मनोसामाजिक सहयोगमा समेत सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । विपद्पछिको राहत तथा पुनःस्थापनाको अवस्था अझै पर्याप्त हुन नसकेको भन्दै उनले राहत वितरणमा अपनाइएको ‘वान डोर’ नीतिप्रति समेत प्रश्न उठाए ।
“सरकारले अहिले ठूलो र राम्रो प्रयास गरेको छ, त्यसमा कुनै शंका छैन । तर, अहिले सरकारले ती परिवारलाई केही रकम दिएर उनीहरूलाई आफैँ व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्न खोजेको सुनिएको छ । पैसा मात्र दिएर यसको समाधान हुँदैन,” उनले भने ।
सांसद साहले गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)ले प्राप्त गर्ने सहयोग र त्यसको खर्चमाथि समेत सरकारले प्रभावकारी निगरानी राख्नुपर्ने बताए । नेपालमा काम गर्ने केही एनजीओ/आईएनजीओले प्राप्त गर्ने रकम र खर्च गर्ने रकमबीच ठूलो अन्तर देखिएको उनको दाबी थियो ।
विपद् राहतका लागि प्राप्त रकमको उपयोग तथा सम्बन्धित संस्थाले गरेका कामको छुट्टै अनुगमन र लेखापरीक्षण गर्न समिति गठन गर्न पनि उनले सरकारसँग माग गरे ।
साहले विपद्का बेला महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित संसदीय समिति १६ दिनसम्म निष्क्रिय बसेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । विपद्को समयमा समितिले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भए पनि प्रभावकारी रूपमा सक्रिय हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
