काठमाडौं । सरकारले वास्तविक सुकुमबासी परिवारलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था नहुँदासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा सरकारी पक्षले यस्तो योजना अघि सारिएको जानकारी दिएको हो ।
समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालय तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले सुकुमबासी व्यवस्थापनसम्बन्धी हालसम्मको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै अस्थायी आवास सहयोग योजनाबारे जानकारी गराएका हुन् ।
हाल काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका भूमिहीन परिवारको पहिचानका लागि ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रिया चलिरहेको सरकारको भनाइ छ । उक्त प्रक्रिया पूरा भएपछि ती परिवारलाई द्रुत प्रक्रियामार्फत जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा ९लालपुर्जा० वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको बताइएको छ ।
सरकारी पक्षका अनुसार घरभाडा सहयोगका लागि आवश्यक बजेटको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ । सभापति ढकालले लालपुर्जा वितरण नहुँदासम्म प्रभावित परिवारलाई राहतस्वरूप मासिक घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी रहेको जानकारी दिए ।
त्यस्तै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको तथा सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य र पोषणमा पनि ध्यान दिइएको सरकारको दाबी छ ।
संसदीय समितिले सरकारले प्रस्तुत गरेको विवरणको वास्तविक अवस्था बुझ्न स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । सरकारले वास्तविक भूमिहीन र सुकुमबासीको पहिचान गरी दीर्घकालीन बसोबासको व्यवस्था गर्न प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको जनाएको छ ।
