काठमाडौं । देशको आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्र सम्हाल्ने गृहमन्त्री पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको अवस्थामा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएपछि राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । सरकारको प्राथमिकता, निर्णय शैली र संवैधानिक निकायहरूमाथिको प्रभावलाई लिएर चौतर्फी आलोचना बढ्न थालेको हो । सरकारले चौथो वरीयतामा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि न्यायिक क्षेत्र मात्र होइन, राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजसमेत विभाजित बनेका छन् । आलोचकहरूका अनुसार देश गम्भीर प्रशासनिक र सुरक्षा चुनौतीबीच रहेको बेला सरकारले गृहमन्त्री नियुक्तिभन्दा न्यायालयमा आफ्नो प्रभाव विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ ।
गृह मन्त्रालय राज्यको सबैभन्दा संवेदनशील मन्त्रालयमध्ये एक मानिन्छ । शान्ति–सुरक्षा, प्रशासन, विपद् व्यवस्थापनदेखि नागरिक सुरक्षा र आन्दोलन नियन्त्रणसम्मका जिम्मेवारी यही मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छन् । तर सरकार गठन भएको लामो समय बित्दासमेत गृहमन्त्री नियुक्त हुन नसक्दा प्रशासनिक संयन्त्र अन्योलमा रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ । यहीबीच सरकारले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय अघि बढाउँदा “सरकारको ध्यान जनताको समस्याभन्दा शक्ति सन्तुलनमा बढी केन्द्रित भयो” भन्ने आलोचना तीव्र बनेको छ ।
नेपालको न्यायिक अभ्यासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा रहँदै आएको थियो । तर यसपटक संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठता क्रम मिच्दै चौथो नम्बरका न्यायाधीशलाई सिफारिस गरेपछि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालले परिषद्को बैठकमै लिखित असहमति जनाएका छन् । उनीहरूले विधि, परम्परा र संवैधानिक अभ्यास मिचिएको आरोप लगाएका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले समेत “खसीको ह्याकुलो छानेजस्तै प्रधानन्यायाधीश छानियो” भन्दै सरकारको निर्णयको आलोचना गरिसकेकी छन् । कानुन व्यवसायीहरूले यसलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत सीमित सदस्य उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था ल्याएपछि विवाद झन् चर्किएको छ । विपक्षी दलहरूले यसलाई “बहुमतको आडमा संस्थागत कब्जाको प्रयास” भनेका छन् ।
कांग्रेस, एमाले, राप्रपालगायत दलहरूले सरकारले संवैधानिक निकायलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने रणनीति अपनाएको आरोप लगाएका छन् । आलोचकहरूका अनुसार परिषद् “सहमतिको थलो” भन्दा “निर्णय अनुमोदन गर्ने संरचना” मा सीमित हुँदै गएको छ । सुशासन, पारदर्शिता र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको नारासहित सत्तामा आएको बालेन नेतृत्वको सरकार पछिल्ला दिनमा निरन्तर विवादमा तानिएको छ । सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियान, कर्मचारी कटौती, ट्रेड युनियन खारेज, अध्यादेशमार्फत निर्णय र संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रियाले सरकारलाई “आक्रामक” र “असहिष्णु” शैलीमा अघि बढिरहेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार सरकार अहिले “सुधार” भन्दा “प्रतिशोध” को राजनीतिमा बढी केन्द्रित देखिएको छ । पूर्वसरकारका निर्णय उल्ट्याउने र पुराना संरचनामाथि एकैपटक प्रहार गर्ने शैलीले असन्तोष बढाइरहेको टिप्पणी भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश केवल प्रशासनिक प्रमुख होइनन्, संविधानको अन्तिम व्याख्याता पनि हुन् । त्यसैले यस्तो पदमा हुने नियुक्तिले सम्पूर्ण राज्य प्रणालीमा प्रभाव पार्ने मानिन्छ । यदि नियुक्तिमा राजनीतिक निकटता, शक्ति सन्तुलन वा स्वार्थ हावी भयो भने न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास कमजोर बन्न सक्ने कानुनविद्हरूको चेतावनी छ ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमै सिफारिसविरुद्ध रिट दायर भइसकेको छ भने न्यायाधीशहरूको फुलकोर्ट बैठकमा समेत असन्तुष्टि व्यक्त भएको चर्चा बाहिर आएको छ । यसले सरकार र न्यायालयबीच अविश्वासको दूरी बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ । देशमा सुरक्षा नेतृत्व खाली छ, अर्थतन्त्र दबाबमा छ, बेरोजगारी र सामाजिक असन्तोष बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता के हो भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ । गृहमन्त्रीविहीन अवस्थामै संवैधानिक नियुक्ति अघि बढाउनु केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र नभई सरकारको राजनीतिक सोच र शक्ति प्रयोगको शैलीको संकेतका रूपमा हेरिन थालेको छ ।
