काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको असार २७ / २८ गते तोकिएको निर्वाचन तथा महाधिवेशनसम्बन्धी काम कारबाही रोक्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको एकल इजलासले असार २९ गते पेशी तोकेर दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ । रेडक्रसको सोमबार सम्पन्न भएको महाधिवेशनबाट डा. नेत्र तिम्सिनाको अध्यक्षतामा ३३ सदस्यीय केन्द्रीय समिति घोषणा गरेको थियो ।
एउटै रेडक्रस सोसाइटीको तर्फबाट फरकफरक मितिमा निर्वाचनसहितको विशेष महाधिवेशन गर्ने गरी फरकफरक पत्राचार गरिएको देखिएपछि अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको जनाइएको छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरूले पदाधिकारी भागबण्डा गर्दै रेडक्रसको महाधिवेशन २७ र २८ गते गर्ने तयारी गरेका थिए ।
भूकम्पपछिको परियोजनामा चरम आर्थिक अनियमितता भएको सरकारी तथ्याङकले जनाएपछि निकासका लागि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ साउन १२ गते अध्यक्ष नेत्र तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ समिति गठन गरेपश्चात तिम्सिनालाई बर्खास्त गरी देउवा सरकारले २०७८ पुस १४ गते सुदर्शन नेपालको अध्यक्षतामा नयाँ तदर्थ समिति बनाएको थियो । नेपालले अवकाश भइसकेका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाललाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर कर्मचारीबाट रेडक्रस चलाउँदै आइएको थियो ।
