काठमाडाैँ । सांसद अमृता थापाले सुन्दरी प्रतियोगिता आयोजना नगरे बापत राज्यलाई कति घाटा पर्छ भनी सरकारलाई प्रश्न गरेकी छन ।
सोमबार संसदको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा उनले यस्तो प्रश्न गरेकी हुन । समितिमा महिला हिंसा र बलात्कारजन्य अपराधमा हदम्याद सम्बन्धि विषयमा छलफल जारी छ ।
आफ्नो धारणा राख्दै उनले भानिन, ‘यहाँ अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिको आवश्यकता देख्छु ।यो सुन्दरी प्रतियोगिता आयोजना नगरे बापत राज्यलाई कति घाटा पर्छ,’ उनले प्रश्न गरिन् ।
विगतमा पनि आफूहरूले सुन्दरी प्रतियोगिताको विषयमा गम्भीर भएर राज्यले सोच्नुपर्ने भनी आवाज उठाएको स्मरण गर्दै थपिन् ‘यस्तो कन्टेनमा पनि ख्याल गरौँ । सुन्दरी प्रतियोगिता यदि यो राज्यको हितका लागि छैन भने राज्यले रोक्न सक्नुपर्छ ।’
थापाको थप धारणा
यसलाई लेन्दी बनाउन जरुरी छैन । गम्भीरतापूर्वक सबैले हेरिरहेको र कानुनको अपुगता भएको देखिएकाले तत्काल प्रचलित कानुन संसोधन गरौँ र महिला हिंसा र हिंसाजन्य घटना व रेप जस्तो गम्भीर मानवता विराेधी कार्यमा हदम्याद नलाग्ने गरी ऐन बनाउ ।
कतिसम्म कठोर हुन सक्छौँ निर्णय गरौँ र त्यसअनुसार अगाडि जाऔँ । कानुन अप्रप्याप्त भन्ने होइन दुईटा कानुनले फुत्काए पनि अर्कोले समायो । समाएको कानुन बेचबिखनले कतिसम्म कारबाही गर्न सक्छौँ ? यो आम रुपमा प्रष्ट पार्नुपर्छ । अपराधी छुट्ने लुपहोल छ कि ? अपराधीले लुप होल हेरिरहेको हुन्छ । निमित्त कारण बनाएर अब कानुन संसोधन गर्दा पीडित कहिले पनि उम्कन नसक्ने होस् ।
बरू नेपाल सरकारले सेन्स बुझ्न सक्ने मेसिन किनोस् । यसले पनि प्रमाण नस्ट भएको, हराएको भए पनि कानुनको कठघरामा आउन सक्छ ।
पुष्पा भुसाल
महिला हिंसा सम्बन्धि सबै कानुनहरुको पुनरावलोकन जरुरी छ । कानुनमै हदसम्म राख्ने कुरालाई तुरुन्तै हटाउनुपर्ने हुन्छ ।
मानवता विराेधी कार्य हो बलात्कार । यसमा हदम्याद राखियो भने एक वर्षपछि फेरि अपराध गर्नसक्छ । अपराधमा कुनै हदसम्म राखिनुहुन्न ।
कार्यस्थल भनेको सरकारी कार्यालय मात्रै होइन । अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्ने हुन्छ । यसकारण पनि कानुन संसोधन गर्नुपर्ने छ ।
