काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वरिष्ठ निर्देशकको पदपूर्ति गर्ने प्राधिकरणको आह्वानका बारेमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलाशले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्न दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।
प्राधिकरणका उप निर्देशक विनोद चन्द्र श्रेष्ठ लगायत ७ जनाले सोमबार उच्च अदालत पाटनमा प्रतिषेद रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई पुस ७ गते छलफलको लागि बोलाएको छ।
प्राधिकरणले वरिष्ठ निर्देशक पदमा पदपूर्ति आह्वान गरेको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै रिट दायर भएको थियो । पदपूर्ति आह्वान गरिएसँगै प्राधिकरणका कर्मचारीबीचमा कनिष्ठलाई वरिष्ठमा लैजान खोजिएको भन्दै बहश शुरु भएको थियो ।
उजुरीकर्ताहरुले आरक्षणका नाउँमा कनिष्ठलाई वरिष्ठ निर्देशक बनाउने उद्देश्यले खुलाइएको उक्त पदपूर्ति बढुवा सिफारिस न्यायसंगत नभएकाले रोकी पाउन भन्दै सोमबार रिट दायर गरेका थिए।
प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार बढुवाका लागि तल्लो तहमा कम्तीमा पाँच वर्ष अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ। तर महिला, आदिवासी र जनजाति, मधेशी, दलित अपाङ्ग र पिछडिएको कर्मचारीको हकमा भने एक वर्ष सेवा अवधि कम भएपनि बढुवा हुनसक्ने प्रावधान रहेको छ।
प्रािधकरणको विनियावलीअनुसार प्राधिकरणमा अहिले कार्यरत ७ जना निर्देशकमध्ये दिपेश आचार्य, अर्जुन घिमिरे, मीनप्रसाद अर्याल, अम्बर कुमार स्थापित, र विजयकुमार रोय आवेदन दिन योग्य देखिए भएपनि तल्लो तहको ५ वर्षको सेवा अवधि कसैको पुगेको छैन ।
तर महिला, आदिवासी र जनजाति, मधेशी, दलित अपाङ्ग र पिछडिएको कर्मचारीको हकमा अम्बर स्थापित र बिजय कुमार रोयको योग्यता पुग्ने देखिएको छ ।
प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री समक्ष समेत उजुरी पत्र दर्ता गरेका थिए। उजुरीको आधारमा मन्त्रालयले समेत प्राधिकरण व्यवस्थापनसँग जानकारी माग गरेको छ ।
