काठमाडौं । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न भएको विषयमा जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष छानबिन समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
संघीय संसद भवन, नयाँबानेश्वरको शंकर हलमा बिहीबार समितिका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको जारी बैठकलाई स्थगित गरेर आजै अर्को बैठक राखिएको छ । पहिलो बैठक स्थगित गरेर छानबिन समितिको प्रतिवेदन सभामुखले बुझेर दोस्रो बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ ।
करको दल हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको भनी प्रश्न उठेपछि २२ असारमा ११ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समितिलाई सुरुमा १० दिनको समय दिइएको थियो । समय अपुग भएको भनि साउन ५ गते सात दिन समय थप भएको थियो । समितिको समय विहिबार नै सकिएको छ ।
प्राप्त समयमै छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । तयार प्रतिवेदनमा ‘अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश पुष्टि हुन नसकेको’ निष्कर्ष छ ।
प्रमाण माग्दा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले हलुका ढंगले व्यवहार गरे
संसदीय विशेष छानबिन समितिले करका दर हेरफेर भएको भनी उठेको प्रश्नका विषयमा अध्ययन गर्नका लागि आवश्यक प्रमाण माग्दा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले हलुका ढंगले व्यवहार गरेको टिप्पणी गरेको छ । यसैसँग जोडिएर समितिले अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सही रूपमा बहन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
‘संसद र संसदीय समितिले माग गरेका कागजात प्रमाणहरू र गरिएका पत्राचारको सम्बन्धमा जवाफ र विवरण उपलब्ध गराउने सिलसिलामा विषयको गाम्भीर्यलाई ध्यान नदिई हलुका ढंगले व्यवहार गरेको समितिले छानविनको क्रममा महसुस गरेकोले अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सही रूपमा बहन गर्नुपर्ने हुन्छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बजेट तर्जुमाको कार्यमा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी सम्बन्धी विधिमा उल्लिखित राजस्वका दरहरू परिवर्तन, खारेजी तथा नयाँ प्रस्ताव गरी आर्थिक विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने छलफलमा अर्थमन्त्री, अर्थ राज्यमन्त्री, अर्थ सचिव, राजश्व सचिव, व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भन्सार विभाग तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकहरू र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका भन्सार र आन्तरिक राजस्व हेर्ने उपसचिव बाहेक अन्य कुनै पनि पदाधिकारीलाई संलग्न नगराउने व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा स्मरण गराइएको छ ।
साथसाथै, राजश्वको दरसम्बन्धी प्रस्तावमा राजश्व नीति कार्यान्वयनमा प्रमुख जिम्मेवारी रहने राजश्व सचिव र राजश्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको समेत हस्ताक्षर हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
