काठमाडौं । देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ५१ वटाले अहिलेसम्म ल्याउन असमर्थ देखिएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्याङमा उल्लेख भए अनुसार अहिलेसम्म मधेश प्रदेशका ३६ वटा स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न नसकेका हुन् ।
बजेट पेश नगर्नेमा मधेश प्रदेशपछि क्रमशः बागमती प्रदेशका तीन, कोशी प्रदेशका चार, लुम्बिनी प्रदेशका तीन, सुदूर पश्चिम प्रदेशका दुई, गण्डकी प्रदेशका दुई र कर्णाली प्रदेशका एकवटा स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न असमर्थ देखिएका छन् । समयमा नै बजेट पेश नगर्दा आगामी दिनमा सम्पन्न हुने योजनाहरुमाथि नकरात्मक असर परेको छ । स्थानीय तहहरुले बजेट पेश नगरेका कारण अन्य तहको तुलनामा विकासको गति पनि पछि परेको छ ।
समयमा बजेट पेश नभएका स्थानीय तहरुमा निमार्ण गर्नुपर्ने विकासका पूर्वाधारहरु अहिलेसम्म ओझेलमै छन् । विशेषगरी राजनैतिक दलहरुबीच बढेको द्धोन्द र असहमतीका कारण नै समयमा नै यी स्थानीय तहरुले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । यसरी समयमा नै स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न नसक्दा जनतामा निराशा छाएको छ । बजेट पेश भएर पारित भएका प्रदेश तथा स्थानीय तहरुमा विकासका पूर्वाधारहरु निर्माणले प्राथमिकता पाइसक्दा पनि यी स्थानीय तहरुमा भने अझै बजेट पेश गर्ने सुरसार नै गरेका छैनन् । बजेटका बारेमा दलहरुबीच समयमा नै सहमती गरेर बजेट पेश गरेर पारित गर्ने कुरा सबैका लागि सकरात्मक हुन्छ ।
अधिकांश स्थानीय तहमा राजनीति दलहरुसँग दिनप्रतिदिन बढेको विवादका कारण कार्यपालिका बैठक समेत बस्न सकेको छैन् । कार्यपालिका बैठक बस्ने विषयमा क्रम संख्या नपुगेका कारण बैठक बेला – अवरुद्ध बन्दै गएको छ । मेयर र वडाध्यक्षहरुबीचको गुटबन्दी र विवादको अवस्था सिर्जना हुने कारण अहिलेसम्म बजेट पास हुन सकेको छैन ।
कानुनी रुपमा बजेटका विषयमा असार १० गते बजेट पेश गनुपर्ने र असार मसान्तभित्रै बजेट पास प्रावधान रहेपनि राजनैतिक दलहरुबीच बढेको द्धोन्द्वका कारण नै अहिले सम्म बजेट पारित हुन बाँकी छ भने कतिपय स्थानीय तहमा बजेट पेश हुन नै सकेको छैन् । बजेट पास नगरी तलब भत्ता लिन नपाइने व्यावस्था रहेपनि अहिले सम्म कतिपय स्थानीय तहहरुले तलब भत्ता लिइरहेका छन् ।
असार मसान्तभित्रै पास गरिसक्नुपर्ने बजेट अहिलेसम्म पनि पेश गर्न नसक्नु कार्य अक्षमताको चरम अभाव रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको काम गर्ने कार्यकुशलता नभएको र अनुभवको अभावका कारण समस्या सिर्जना हुँदै आएको छ । समयमा बजेट नल्याउनेलाई कारबाही गर्ने कुनै आधार नभएकाले पनि उनीहरुले मनोमानी ढङगबाट चलिरहेको उनको भनाइ छ ।
