काठमाडौं । बजारमा देखिँदै आएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारले घरायसी तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै सिलिन्डर र मूल्य निर्धारण गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ग्यासको प्रयोगलाई दुई वर्गमा विभाजन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदललाई १५ दिनभित्र अध्ययन पूरा गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार घरायसी उपभोक्ताका लागि प्रयोग हुने ग्यास र होटल, रेस्टुरेन्ट तथा उद्योगजस्ता व्यावसायिक क्षेत्रमा खपत हुने ग्यासलाई अलग प्रणालीमा लैजाने तयारी भइरहेको हो। यसका लागि सम्बन्धित निकाय तथा ग्यास उद्योगीका प्रतिनिधिलाई कार्यदलमा सहभागी गराइएको छ।
कार्यदलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रतिनिधि संयोजक रहने व्यवस्था छ। नेपाल आयल निगम, उद्योग विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग तथा ग्यास उद्योगी संघका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्। सम्बन्धित महाशाखाका उपसचिवलाई सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले उद्योग विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल आयल निगम तथा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघलगायतका निकायलाई कार्यदलका लागि प्रतिनिधि पठाउन पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ। सरकारले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने ठूलो आकारको सिलिन्डरको मापदण्डसमेत स्वीकृत गरिसकेको छ। गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट होटल तथा रेस्टुरेन्टलगायत व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने ४५० केजी क्षमताको सिलिन्डरको मापदण्ड स्वीकृत भएको हो।
तर व्यावसायिक ग्यासको बिक्री मूल्य र अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नहुँदा उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। कार्यदलको प्रतिवेदनपछि व्यावसायिक र घरायसी ग्यासको सिलिन्डर तथा मूल्य छुट्टाछुट्टै निर्धारण गर्ने सरकारको योजना छ।
सरकारले नयाँ व्यवस्थाबाट घरायसी प्रयोजनका लागि उपलब्ध हुने ग्यासको दुरुपयोग कम हुनुका साथै बजारमा देखिएको अभाव, मूल्यको अन्योल र कालोबजारी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।
