नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्र आज पनि लाखौं नागरिकको जीविकोपार्जनको प्रमुख आधार हो। देशका अधिकांश किसान बिहानदेखि रातिसम्म खेतबारीमा खटिन्छन्, मौसमको जोखिम बेहोर्छन्, उत्पादन बढाउने प्रयास गर्छन्, तर विडम्बना के छ भने उनीहरूको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था भने दशकौं बित्दा पनि उल्लेख्य रूपमा सुधार हुन सकेको छैन। यो प्रश्न केवल किसानको व्यक्तिगत असफलताको विषय होइन, राज्यको कृषि नीति, बजार संरचना, उत्पादन प्रणाली र विकास मोडेलसँग जोडिएको गम्भीर संरचनागत समस्या हो। सरकारले कृषिलाई प्राथमिकताको क्षेत्र भने पनि किसानको जीवनस्तर किन उकासिन सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ। देशको राजीतिक वृत परिवर्तन भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारल कृषि र किसानको समस्यालाई ध्यानका राखेर कामगर्नुपर्छ ।
धेरै श्रम, कम प्रतिफल
नेपाली किसान संसारका मेहनती समुदायमध्ये एक मानिन्छन्। वर्षभरि खेतमा काम गर्ने, बालीको हेरचाह गर्ने, पशुपालन गर्ने र उत्पादन बढाउन संघर्ष गर्ने किसानले आफ्नो श्रमअनुसारको प्रतिफल भने पाउन सकेका छैनन्। धान, मकै, तरकारी, फलफूल वा दुग्ध उत्पादन जुनसुकै क्षेत्रमा हेर्दा पनि उत्पादन लागत निरन्तर बढिरहेको छ। मल, बीउ, विषादी, इन्धन र श्रम खर्च महँगो हुँदै गएको छ। तर किसानले उत्पादन बिक्री गर्दा पाउने मूल्य भने त्यही अनुपातमा बढ्न सकेको छैन। परिणामतः किसानले जति धेरै उत्पादन गरे पनि आम्दानीमा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन।
नेपालको कृषि बजारको सबैभन्दा ठूलो समस्या बजार व्यवस्थापनको कमजोरी हो। किसानले खेतबाट उत्पादन निकाल्दा न्यून मूल्य पाउँछन्, तर उपभोक्ताले बजारमा पुग्दा त्यही वस्तु धेरै गुणा महँगो मूल्यमा किन्न बाध्य हुन्छन्। यसले स्पष्ट देखाउँछ कि उत्पादन र उपभोगबीचको मूल्य अन्तरको लाभ किसानले होइन, बिचौलिया संरचनाले लिइरहेको छ। किसानसँग भण्डारण सुविधा छैन, प्रशोधन उद्योगको पहुँच छैन, बजारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन। त्यसैले तत्काल बिक्री गर्न बाध्य किसान सधैं कमजोर सौदाबाजीको अवस्थामा रहन्छ।
नेपालमा धेरै किसानसँग जमिन भए पनि अधिकांश खेती अझै निर्वाहमुखी प्रकृतिको छ। साना–साना टुक्रामा विभाजित जमिन, आधुनिक प्रविधिको अभाव र उत्पादनको व्यावसायिक योजना नहुनुले कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बन्न दिएको छैन। जमिन भएर पनि त्यसबाट पर्याप्त आम्दानी नआउनुको मुख्य कारण उत्पादनको व्यवसायीकरण हुन नसक्नु हो। विकसित कृषि अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा किसान उत्पादन मात्र गर्दैनन्, उनीहरू बजार, प्रशोधन, ब्रान्डिङ र निर्यातसँग पनि जोडिएका हुन्छन्। नेपालमा भने किसान अझै उत्पादनमै सीमित छन्।
हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुने गर्छ। अनुदान, सहुलियत ऋण, बीमा र विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिन्छन्। तर ती कार्यक्रमको प्रत्यक्ष लाभ वास्तविक किसानसम्म कति पुग्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। धेरै किसान आज पनि कृषि ऋण पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्। अनुदान वितरणमा पहुँचवालाको प्रभाव, कागजी प्रक्रिया र राजनीतिक हस्तक्षेपका गुनासा बारम्बार सुनिन्छन्। नीति निर्माण गर्ने तह र खेतमा काम गर्ने किसानबीचको दूरी कम हुन नसक्दा कृषि सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।
कृषिमा भविष्य नदेखेपछि गाउँका युवा वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित भएका छन्। लाखौं युवा विदेशिँदा खेतबारी बाँझिने क्रम बढिरहेको छ। विडम्बना के छ भने कृषि प्रधान देश भनिने नेपालले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न र कृषि उपज आयात गरिरहेको छ। यदि कृषिले सम्मानजनक आम्दानी दिन सकेको भए धेरै युवा गाउँमै बसेर उत्पादनमा लाग्न सक्थे। तर वर्तमान अवस्थाले कृषिलाई अवसरभन्दा बाध्यता जस्तो बनाइदिएको छ। किसानको समस्या केवल आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक पनि हो। कृषि पेशालाई अझै पनि पर्याप्त सम्मान प्राप्त हुन सकेको छैन। सरकारी कर्मचारी, व्यापारी वा अन्य पेशालाई जति प्रतिष्ठा दिइन्छ, कृषि पेशाप्रति त्यति सकारात्मक दृष्टिकोण देखिँदैन। जबसम्म उत्पादन गर्ने वर्गलाई सम्मानित नागरिकको रूपमा स्थापित गरिँदैन, तबसम्म कृषि क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढाउन कठिन हुनेछ।
सरकारले किसान गरिब हुनुको कारण उनीहरूले कम मेहनत गरेको होइन भन्ने यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ। समस्या किसानको श्रममा होइन, कृषि प्रणालीमा छ। किसानले दिनरात काम गर्दा पनि गरिबीबाट माथि उठ्न नसक्नु भनेको नीति, बजार र संरचनाको असफलता हो। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि उत्पादनदेखि बजारसम्मको मूल्य श्रृंखला सुधार, सिँचाइ विस्तार, प्रविधिको प्रयोग, सहकारी प्रणालीको सुदृढीकरण, कृषि बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य र कृषि उद्योगसँगको एकीकरण आवश्यक छ। साथै किसानलाई केवल अनुदानको उपभोक्ता होइन, अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्यमीका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण विकास गर्नुपर्छ।
२४ सै घण्टा श्रम गर्ने, मौसमसँग संघर्ष गर्ने र देशको खाद्य सुरक्षा धान्ने किसानको सामाजिक–आर्थिक अवस्था कमजोर रहनु कुनै स्वाभाविक अवस्था होइन। यो राज्यको विकास नीतिमा रहेको संरचनागत कमजोरीको संकेत पनि हो। किसानको जीवनस्तर परिवर्तन नगरी कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव छैन, र कृषि विकासबिना नेपालको समग्र आर्थिक समृद्धिको सपना पनि अधुरो रहनेछ। त्यसैले अब सरकारको प्राथमिकता किसानलाई राहत बाँड्ने होइन, किसानलाई समृद्ध बनाउने प्रणाली निर्माण गर्ने हुनुपर्छ।
