काठमाडौं। व्यवसायी तथा धर्म संस्कृति,हिन्दुधर्म र नागरिक बचाउ अभियान्ता दुर्गा प्रसाईंले सहकारी ठगी प्रकरणका ’नाइके‘ फरार सुचीमा रहेका जीबी राई भारत, ताइवान र मलेसिया जस्ता देशहरूमा लुकेर बसिरहेको दाबी गरेका छन् । उनले एक पत्रकार किशोर श्रेष्ठले लिएको अन्तर्वातामा बोल्ने क्रममा यस्तो खुलासा गरेका हुन् । गरेपछि सहकारी प्रकरण फेरि सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ। प्रसाईँको दाबी अनुसार जीबि राईले नेपाली नागरिकता त्यागेर भारतीय पासपोर्ट प्रयोग गर्दै आएका छन् । यद्यपि उक्त दाबीको आधिकारिक पुष्टि भने अहिलेसम्म कुनै सरकारी निकायले गरेको छैन।
यस्तै उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले पनि सहकारीको समस्या समाधानका लागि जीबि राईलाई नै पक्राउ गर्ने विषयमा सरकार चनाखो हुनुपर्ने भन्दै गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाईको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यस्तै संघीय संसदमा पनि जीवि राईलाई पक्राउ गर्नुपर्ने कुरा उठ्न थालेको छ । अहिले रास्वपा नेतृत्वको सरकार छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पूर्व गृहमन्त्री हुँदा सो सहकारी ठगी प्रकरणको विषय प्रहरी प्रशासन र अदालतमा पुगेको थियो । जीबि राई नै सहकारी ठगीको नाइके भएको प्रमाणसहित विभिन्न संचारमाध्यमहरुमा समाचार प्रकाशित भएपछि राई फरार भएका थिए । सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य अभियुक्तका रुपमा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई चिनिन्छ । पक्राउ गर्न तत्कालीन कांग्रेस एमालेको गठबन्धनको सरकारले र विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूले कानुनी तथा कूटनीतिक प्रक्रियाहरू अघि बढाएका थिए । उनी विभिन्न देशमा लुकेर बसेको आशंकामा सरकारले इन्टरपोल र आन्तरिक संयन्त्रहरूको प्रयोग गरेको थियो ।
जीबी राईलाई पक्राउ गर्न र कानुनी दायरामा ल्याउन तत्कालीन सरकारको पहलमा इन्टरपोल मार्फत रेड नोटिस समेत जारी गरेको थियो । नेपाल प्रहरीको अनुरोधमा अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) ले जीबी राई विरुद्ध रेड नोटिस पनि जारी गरेको थियो । पहिलो चरणमा अन्तराष्ट्रिय निकायहरुमार्फ खोजी भएको थियो । सुरुमा डिफ्युजन नोटिस जारी गरिए पनि जीबि राई कहाँ छन भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै लोकेसन पत्ता लागेको छैन , नत प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तत्कालीन सरकारले इन्टरपोल मार्फत मलेसिया, सिंगापुरका प्रहरीलाई उनलाई पक्राउ गर्नका लागि सहयोग मागिएको थियो ।
फरार सुचीमा रहेका राईको राहदानी रोक्का पासपोर्ट समेत तत्कालीन सरकारले गरेको थियो । कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सिफारिसमा राहदानी विभागले जीबी राईको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का गरेको थियो । राहदानी रोक्का भएसँगै उनी कानुनी रूपमा एक देशबाट अर्को देशमा वैधानिक हवाई यात्रा गर्न नसक्ने गरी नाकाहरूमा कडाइ गरिएको समेत गरिएको थियो । अब वर्तमान सरकारले उनका बारेमा कस्तो प्रक्रिया अघि बढाउला भन्ने विषयमा सार्वजनिक बहस सुरु हुन थालेको छ । वर्तमान सरकारले भ्रष्ट्रचारी,ठगी ,बदमासी गर्ने सबैलाई कारबाही गर्ने बाचापत्रमा समेटेको छ अब सो बाचा व्यवहारमा आउने हो की नारा मात्र हुने हो ? आगामी दिनमा समयले बताउने छ । केही समयअघि रास्वपा सांसद सांसदको अभिव्यक्तिले सामाजिक संजालमा निकै चर्चाको विषय बनेको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद पुकार बमले एक अन्तर्वार्तामा जीबी राई जीवित नरहेको हो कि भन्ने आशयको आशंका व्यक्त गरेका थिए । उनले यदि राई जीवित भए सरकारले उनलाई फिर्ता ल्याउनुपर्ने भन्दै यस विषयमा सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाएका थिए ।
विगतमा राई मलेसियामा लुकेको सूचनाका आधारमा नेपाल प्रहरीको विशेष टोली मलेसिया पुगेर त्यहाँका सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गरेको थियो।गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत मलेसिया र सिंगापुर सरकारसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक कूटनीतिक संवादहरू अघि बढाइयो यस्तै संसदले गठन गरेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा विशेष छानबिन समितिले जीबी राईलाई तत्काल पक्राउ गरी समिति र अदालतमा उपस्थित गराउन सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको थियो।
पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी र चितवनको सहारासहित आधा दर्जन सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालतहरूले राई विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ । उनी र उनका संस्थाहरूको नाममा रहेका बैंक खाता तथा घरजग्गा रोक्का राख्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको छ।
तत्कालीन सरकारले सबै पक्रियाअघि बढाइए तापनि जीबी राई हालसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। नेपाल प्रहरीका अनुसार उनी मलेसिया वा अन्य छिमेकी देशमा लुकेको हुनसक्ने अनुमान छ भने नेपालको संसदमा समेत उनी कहिले पक्राउ पर्छन् भन्दै लगातार प्रश्न उठिरहेको छ। पछिल्लो समय उनी जोडिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी केही कानुनी निर्णयहरूका कारण प्रक्रियामा विवाद र ढिलाइ समेत देखिएको छ। विश्वसनीय स्रोतका अनुसार जीबि राई रास्वपा सभापति रवि लामिछानेका सहपाठी मित्र हुन् । रास्वपा नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि कास्की जिल्ला अदालतले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका जितेन्द्रबाबु ९जीबी० राईलगायतका प्रतिवादीहरूविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा खारेज गरेको छ। त्यसपछि जीबिलाई जोगाउन रास्वपा नेतृत्वको सरकारले सो मुद्धा फिर्ता गरेको भन्दै पछिल्लो समय चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यदि जीबी राई वास्तवमै विभिन्न देशहरूमा आवतजावत गरिरहेका छन् भने यो विषय केवल राष्ट्रिय सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानसँग मात्र सीमित नरहेर अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको दायरामा पुग्ने मुद्दा बन्न सक्छ। तर हालसम्म नेपालका सम्बन्धित निकायहरूले औपचारिक रूपमा उनको अवस्थाबारे ठोस विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्व गठित सरकारले सो विषयमा प्रत्यक्ष कानुनी पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने वा नसक्ने भन्नेबारे पनि बहस देखिन्छ। सामान्यतः यस्ता आपराधिक अनुसन्धानहरू संघीय प्रहरी र केन्द्रीय निकायहरूको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले सरकारको भूमिका सीमित हुने कानुनी जानकारहरू बताउँछन्।
तर सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा भने “ सरकारले नेतृत्वले किन सक्रियता देखाउँदैन ” भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। यसले राजनीतिक जिम्मेवारी र प्रशासनिक अधिकारबीचको सीमारेखाबारे पनि पुनः चर्चा सुरु गराएको छ। प्रसाईंको दाबी प्रमाणित नभए पनि यसले सहकारी प्रकरण, फरार व्यक्तिहरूको खोजी प्रक्रिया र राज्य संयन्त्रको समन्वय क्षमतामाथि नयाँ बहस जन्माएको छ।
