काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिले नेपालको आन्तरिक राजनीति मात्र होइन, दक्षिण एशियाली भू–राजनीतिक सन्तुलनबारे पनि नयाँ बहस सुरु गराएको छ। “नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको” भन्ने आशयको अभिव्यक्तिले सत्ता, प्रतिपक्ष, कूटनीतिक वृत्त र सामाजिक सञ्जालसम्म तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएको समय पनि अर्थपूर्ण मानिएको छ। एकातिर नेपाल–भारत सम्बन्धमा पछिल्लो समय अविश्वास र दूरीबारे चर्चा भइरहेको छ भने अर्कोतिर चीन, भारत र पश्चिमी शक्तिबीच दक्षिण एशियामा प्रभाव विस्तारको प्रतिस्पर्धा तीव्र बनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकार प्रमुखबाट आएको अभिव्यक्तिले नेपाल पुनः भू–राजनीतिक चपेटामा पर्ने जोखिम बढाएको विश्लेषण हुन थालेको छ।
अभिव्यक्ति कि कूटनीतिक सन्देश ?
प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा सीमा विवादबारे बोल्दै इतिहासकार, विज्ञ र दुवै देशका प्रतिनिधिबीच संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर उनको अभिव्यक्तिको शैली र शब्द चयनले विवाद निम्त्यायो। नेपालमा सीमा सम्बन्धी विषय अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ। विशेषतः कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता मुद्दा राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका छन्। यही कारण प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई विपक्षी दलहरूले “राष्ट्रहित विपरीत” भन्दै तीव्र आलोचना गरेका छन्।
तर कतिपय विश्लेषकहरू भने सीमा क्षेत्रमा दशगजा अतिक्रमण, नदीको धार परिवर्तन तथा स्थानीय तहमा हुने सीमांकन समस्याबारे विगतमा पनि सरकारी प्रतिवेदन र सञ्चारमाध्यममा चर्चा हुँदै आएको तर्क गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक संसदमा खुला रूपमा विषय उठाएकाले विवाद चर्किएको हो।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी ,नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा अन्य विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि दबाब बढाएका छन्। संसद अवरुद्धदेखि सार्वजनिक विरोधसम्मका गतिविधि भइरहेका छन्। यसलाई धेरैले केवल सीमा विवादको प्रतिक्रिया मात्र नभई सरकारविरुद्ध राजनीतिक दबाब निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा पनि हेरेका छन्। संसदभित्रको तनाव, नियमावली विवाद र सडक प्रदर्शनले सत्ता–प्रतिपक्षबीचको टकराव थप गहिरिएको प्रष्टै देखिन्छ।
यता सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने सतर्क रूपमा अघि बढिरहेको छ । पार्टीका नेताहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको धारणा नै आफ्नो आधिकारिक लाइन भएको बताएका छन्। यसले रास्वपा प्रत्यक्ष रूपमा विवादमा फस्न नचाहेको संकेत गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न विवादकैबीच रवि लामिछानेको भारत भ्रमणलाई पनि विशेष अर्थका साथ हेरिएको छ। भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा नयाँदिल्ली पुगेका लामिछानेले उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। राजनीतिक वृत्तमा यो भ्रमणलाई दुई कोणबाट विश्लेषण गरिएको छ। पहिलो, नेपाल–भारत सम्बन्धमा उत्पन्न असहजता कम गर्ने प्रयास। दोस्रो, सत्ताभित्रको शक्ति सन्तुलन र भविष्यको राजनीतिक समीकरण व्यवस्थापन गर्ने रणनीति।
नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थिति सधैं संवेदनशील रहँदै आएको छ। भारत र चीनबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको बीचमा रहेको नेपालले विगतमा पनि सन्तुलनको राजनीति गर्नुपर्ने अवस्था भोगेको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालले सीमा, राष्ट्रियता र कूटनीतिक विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा अत्यन्त संयम अपनाउनुपर्ने हुन्छ। किनभने एउटा अभिव्यक्तिले आन्तरिक राजनीति मात्र होइन, बाह्य सम्बन्धमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।
नेपालले एकातिर भारतसँग खुला सीमा, व्यापार र सामाजिक सम्बन्ध जोगाउनुपर्छ भने अर्कोतिर चीनसँगको रणनीतिक सहकार्यलाई पनि सन्तुलित राख्नुपर्ने चुनौती छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको प्रत्येक कूटनीतिक संकेतलाई छिमेकी मुलुकहरूले गम्भीर रूपमा हेर्ने गर्छन्।
अहिलेको अवस्थामा सरकारले तीन तहमा चुनौती सामना गरिरहेको देखिन्छ। पहिलो, संसद र विपक्षी दलको दबाब व्यवस्थापन। दोस्रो, जनस्तरमा उठेको राष्ट्रवादको बहसलाई सन्तुलित बनाउने। तेस्रो, छिमेकी मुलुकसँगको कूटनीतिक विश्वास कायम राख्ने।
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि स्पष्टीकरण दिँदै नेपालको आधिकारिक सीमा सम्बन्धी धारणा यथावत रहेको जनाएको छ। तर राजनीतिक रूपमा विवाद साम्य भइसकेको छैन। यदि सरकारले विषयलाई केवल राजनीतिक आलोचनाको रूपमा लिएर बेवास्ता गर्यो भने विवाद अझ गहिरिन सक्छ। तर संवाद, स्पष्ट कूटनीतिक भाषा र तथ्यमा आधारित धारणा अघि सार्न सके सरकारलाई अहिलेको संकट व्यवस्थापन गर्ने अवसर पनि बन्न सक्छ।
अहिलेको घटनाक्रमले एउटा कुरा स्पष्ट देखाएको छ—नेपालमा सीमा र राष्ट्रियताको मुद्दा केवल भूगोलको विषय होइन, यो सत्ता, कूटनीति, जनभावना र क्षेत्रीय शक्ति–सन्तुलनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।
