काठमाडौं । भारतले नेपाली चियामाथि प्रयोगशाला परीक्षणसम्बन्धी कडाइ गरेपछि केही साताअघि निर्यात लगभग ठप्प बन्यो । अहिले भारतले मापदण्ड केही खुकुलो बनाएपछि निर्यात पुनः खुलेको छ । यही घटनापछि कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा “चिया परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन” गर्ने योजना अघि सारेको छ । तर प्रश्न उठेको छ – यो योजना वास्तवमै चिया क्षेत्रको दीर्घकालीन समाधान हो कि केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया ?
भारतको ‘मोरल लेसन’पछि सक्रिय सरकार
नेपालको कुल चिया निर्यातमध्ये करिब ७० प्रतिशत हिस्सा भारतसँग जोडिएको छ । तर भारतले नेपाली चियाको गुणस्तर परीक्षणमा कडा मापदण्ड लागू गरेपछि नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रणाली नरहेको कमजोरी सतहमा आएको छ ।
वास्तविकता के हो भने नेपालमा अहिलेसम्म भारत वा तेस्रो मुलुकले औपचारिक रूपमा मान्यता दिएको चिया परीक्षण प्रयोगशाला छैन । यही कारण भारतीय पक्षले परीक्षण रिपोर्ट अस्वीकार गर्दा नेपाली चिया उद्योग प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अवस्था बनिरहेको छ । यसैबीच कोशी प्रदेश सरकारले “चिया परीक्षण प्रयोगशाला तथा अनुसन्धान केन्द्र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने” घोषणा गरेको हो । तर विज्ञहरू यसलाई केवल घोषणामै सीमित हुनसक्ने भन्दै सतर्क गरिरहेका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारले इलामको कन्याममा करिब १३ करोड रुपैयाँ लागतमा ‘चिया परीक्षण, प्रवर्द्धन तथा अनुसन्धान केन्द्र’ निर्माण गरिसकेको छ । तर उद्घाटन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो केन्द्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । विडम्बना त के छ भने करोडौं खर्चेर बनाइएको संरचनामा प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत सुविधा — पानीसम्मको व्यवस्थापन छैन ।
कृषि विज्ञ डा. राजेन्द्र उप्रेती सरकारको यही कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा नीति र योजना भन्दा पनि संरचना निर्माणमा बढी चासो देखिन्छ, किनकि त्यहाँ ठेक्कापट्टा र राजनीतिक स्वार्थ जोडिने सम्भावना बढी हुन्छ ।
“भवन बनाइयो, उद्घाटन गरियो, तर चलाउने प्रणाली बनाइएन,” उनी भन्छन्, “ल्याब सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्राविधिक निरन्तरता चाहिन्छ, जुनतर्फ सरकारको ध्यान कमजोर देखिन्छ ।” नेपालका चिया निर्यातकर्ता शिवकुमार गुप्ता र आदित्य पराजुलीका अनुसार अहिले नेपालका सरकारी प्रयोगशालाले आधारभूत परीक्षण त गर्छन्, तर भारतले खोज्ने स्तरको विषादी अवशेष परीक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण उपलब्ध गराउन सक्दैनन् ।
मुख्य समस्या प्रविधि मात्र होइन, विश्वासको पनि हो । भारत वा अन्य देशले नेपाली ल्याबको रिपोर्ट स्वीकार गर्न दुई देशबीच औपचारिक सम्झौता ९ःयग्० र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता आवश्यक हुन्छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरका प्रमुख पुष्पलाल राईका अनुसार ल्याब सञ्चालनका लागि एनबीएलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्रमाणीकरण अनिवार्य हुन्छ । त्यसबाहेक प्रशिक्षित जनशक्ति टिकाइराख्नु अर्को ठूलो चुनौती हो ।
नेपालकै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित केही ल्याबहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परीक्षण गर्न सक्ने दाबी गरिरहेका छन् । ‘जेस्ट लेबोरेटोरिज’ जस्ता संस्थाहरूले चियाका धेरै मापदण्ड परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता रहेको बताइरहेका छन् । तर सरकारी संयन्त्र र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको स्पष्ट मोडेल नहुँदा सम्भावना व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, यदि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संयुक्त प्रणाली विकास गर्न सके नेपालले भारतीय निर्भरता घटाउँदै आफ्नै चियाको ब्रान्ड निर्माण गर्न सक्छ ।नेपालको पूर्वी पहाडी क्षेत्रको अर्थतन्त्र चियासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । हजारौं किसान, श्रमिक र व्यवसायी यस क्षेत्रबाट जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् ।
यदि नेपालले आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परीक्षण प्रणाली विकास गर्न सक्यो भने नेपाली चिया भारतको ट्रान्जिट निर्भरताबाट केही हदसम्म मुक्त हुन सक्छ । त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा निर्यात वृद्धि, विदेशी मुद्रा आर्जन र कृषि-आधारित अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । भारतको पछिल्लो कडाइले नेपाललाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ – केवल उत्पादन गरेर पुग्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने क्षमता पनि चाहिन्छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको चिया परीक्षण प्रयोगशाला योजना सम्भावनाहीन होइन । तर केवल भवन बनाएर, उद्घाटन गरेर वा नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरेर मात्र समस्या समाधान हुने छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, कूटनीतिक पहल, दक्ष जनशक्ति र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबिना यस्तो प्रयोगशाला अर्को “नचल्ने सरकारी संरचना” बन्ने जोखिम उत्तिकै छ । तर यदि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्यो भने नेपाली चिया केवल उत्पादनको विषय होइन, नेपालको अर्थतन्त्र उकास्ने नयाँ सम्भावनाको आधार पनि बन्न सक्छ ।
