काठमाडौं । आफूलाई परम्परागत राजनीतिक दलभन्दा फरक, भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर र सुशासनका पक्षमा निर्भीक राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नैतिक संकटको घेरामा फसेको छ । रास्वपाभित्र आफ्नालाई संरक्षक र अन्यलाई बहिस्कारको नारा अनुसार अघि बढेपछि रास्वपाभित्र हजारौँ प्रश्न उठ्न थालेका छन् । रास्वपा निकट नेताहरुको विषय नै मुख्य विवादको विषय बनेको छ । सुशासनको मापदण्ड सबैका लागि समान हो कि राजनीतिक सम्बन्ध र आफ्नोपनअनुसार फरक–फरक ? यहि प्रश्न चिह्नका कारण रास्वपालाई नाटकीय पार्टीका रुपमा चित्रण गर्न थालिएको छ ।
कुनै एउटा आरोपको सत्यता वा असत्यतामा मात्र सीमित छैन। प्रश्न रास्वपाले सार्वजनिक रूपमा दाबी गर्दै आएको राजनीतिक संस्कारको हो। अरूमाथि प्रश्न उठाउँदा आक्रामक देखिने तर आफ्नै राजनीतिक वृत्तसँग जोडिएका गम्भीर प्रश्नमा मौन बस्ने प्रवृत्ति देखियो भने त्यसलाई नयाँ राजनीतिक संस्कार भन्ने कि पुरानै राजनीतिक संस्कारको पुनरावृत्ति भन्ने बहस स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचारको आरोप लागेको भन्दै संसद्मा छानबिन र कारबाहीको माग गरेका छन्। अर्कोतर्फ, रास्वपाकै सांसद तथा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन सात करोड रुपैयाँ मागिएको प्रस्ताव आएको दाबी सार्वजनिक गरेका छन्। दुवै विषयको प्रकृति फरक हुन सक्छ। तर दुवैमा एउटा साझा पक्ष छ—गम्भीर आर्थिक अनियमितताको आरोप।
यहीँबाट रास्वपाको राजनीतिक व्यवहारमाथि प्रश्न उठ्छ। एउटा आरोपमा छानबिनको माग गर्ने राजनीतिक दलले आफ्नै सांसदबाट सार्वजनिक भएको अर्को गम्भीर आरोपलाई पनि त्यही गम्भीरताका साथ लिनुपर्दैन र? लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आरोप आफैं प्रमाण होइन। कसैमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दैमा ऊ दोषी ठहरिँदैन। त्यसैगरी कुनै व्यक्ति आफ्नो राजनीतिक दलको नजिक भएकै कारण उसमाथि लागेको आरोप स्वतः कमजोर पनि हुँदैन। त्यसैले आईजीपी कार्कीमाथि लागेको आरोप होस् वा सांसद पोखरेलले सार्वजनिक गरेको सात करोड रुपैयाँको दाबी–दुवैको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ।
कार्कीमाथिको आरोप सत्य हो भने त्यसको अनुसन्धानबाट तथ्य बाहिर आउनुपर्छ। आरोप गलत हो भने गलत भएको पुष्टि गर्ने आधार पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ। त्यस्तै पोखरेलको दाबी सत्य हो भने प्रहरी नेतृत्वको नियुक्ति प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल गर्न खोज्ने व्यक्ति, समूह वा बिचौलियाको पहिचान हुनुपर्छ। दाबी प्रमाणित नहुने हो भने यति गम्भीर आरोप सार्वजनिक गर्नुको आधार र जिम्मेवारीबारे पनि प्रश्न उठ्नुपर्छ। अर्थात्, सुशासनको मूल आधार आरोप लगाउनु होइन, आरोपको सत्यतथ्य स्थापित गर्नु हो।
रास्वपाको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पूँजी नै ‘हामी अरूभन्दा फरक छौँ’ भन्ने दाबी हो। पुराना दलमाथि भ्रष्टाचार, संरक्षणवाद, भागबन्डा र संस्थागत बेथितिको आरोप लगाउँदै रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक स्थान बनाएको हो। तर नयाँ दलको परीक्षण पुराना दलको कमजोरी देखाएर मात्र हुँदैन। आफ्नै संगठन, सांसद र नेतामाथि उठेका प्रश्नलाई उसले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले उसको वास्तविक संस्कार निर्धारण गर्छ।
यदि रास्वपाका सांसदले प्रहरी नेतृत्वको नियुक्तिसँग जोडेर सात करोड रुपैयाँको गम्भीर दाबी गरेका छन् भने त्यसलाई ‘व्यक्तिगत विषय’ भनेर पन्छाउने कि संस्थागत छानबिनको विषय बनाउनेरु यही प्रश्न अहिले महत्वपूर्ण छ। दाबी सत्य हो भने यो केवल एउटा व्यक्तिलाई रकम प्रस्ताव गरिएको विषय हुँदैन। यसले प्रहरी नेतृत्वजस्तो संवेदनशील संस्थाको नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभावको सम्भावना देखाउँछ। दाबी असत्य हो भने पनि राज्यको उच्च तहसँग जोडिएको यस्तो आरोप सार्वजनिक गर्ने विषय सामान्य राजनीतिक अभिव्यक्तिमै सीमित रहन सक्दैन। त्यसैले दुवै अवस्थामा छानबिन आवश्यक हुन्छ। ‘हाम्रा’ र ‘अरू’ को विभाजनले सुशासन कमजोर हुन्छ
नेपालको राजनीतिमा एउटा पुरानो समस्या छ–आफ्नो दलका नेतामाथि आरोप लाग्दा बचाउ, विपक्षीमाथि आरोप लाग्दा छानबिनको माग।
रास्वपा यही संस्कार बदल्ने वाचासहित उदाएको हो। तर यदि व्यवहारमा उसले पनि यही ढाँचा दोहोर्याउन थाल्यो भने प्रश्न उठ्छ–दल नयाँ भए पनि राजनीतिक संस्कार पुरानै त होइन ?कुनै व्यक्तिको राजनीतिक आबद्धता आरोपको गम्भीरता निर्धारण गर्ने आधार बन्नु हुँदैन। आरोपित व्यक्ति आफ्नो होस् वा विपक्षी, अनुसन्धानको प्रक्रिया एउटै हुनुपर्छ। यही समानता सुशासनको पहिलो परीक्षा हो।
रास्वपाले बाहिरका व्यक्ति र संस्थामाथि प्रश्न उठाउँदा ‘जवाफदेहिता’ खोज्छ भने आफ्नै सांसदबाट उठेको विषयमा पनि त्यही जवाफदेहिता खोज्नुपर्छ। अन्यथा ‘सुशासन’ राजनीतिक भाषणको आकर्षक शब्दमा सीमित हुने खतरा रहन्छ। संसद् जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक सरोकारका विषय उठाउने सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च हो। तर संसद्मा आरोप उठ्नु र आरोप प्रमाणित हुनु फरक कुरा हो। कुनै सांसदले गम्भीर भ्रष्टाचार वा आर्थिक चलखेलको विषय उठाएपछि त्यसलाई राजनीतिक नारामा सीमित राख्नु हुँदैन। सम्बन्धित राज्य संयन्त्रले तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ। यसले आरोप लगाउने सांसदलाई पनि जिम्मेवार बनाउँछ र आरोपित व्यक्तिलाई पनि निष्पक्ष अनुसन्धानको अवसर दिन्छ। यदि आरोप सत्य हो भने दोषी बच्नु हुँदैन। यदि आरोप गलत हो भने निर्दोष व्यक्ति राजनीतिक आरोपको शिकार बन्नु हुँदैन। त्यसैले अनुसन्धानको माग कुनै व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षमा उभिनु होइन, सत्यको पक्षमा उभिनु हो।
यो विषयमा रास्वपा मात्र होइन, सरकारसमेत प्रश्नको घेरामा आउँछ। बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकमाथि संसद्मै गम्भीर आर्थिक अनियमितताको आरोप उठिसकेको अवस्थामा सरकारले त्यसको सत्यतथ्य खोज्नुपर्ने हुन्छ। सरकार आरोपलाई बेवास्ता गरेर बस्न मिल्दैन।
त्यसैगरी प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिका क्रममा करोडौँ रुपैयाँको आर्थिक प्रस्ताव आएको दाबी सार्वजनिक भएको छ भने त्यसको अनुसन्धान गर्नु पनि राज्यकै दायित्व हो। सरकारले कुनै आरोपलाई सही वा गलत भनेर राजनीतिक सुविधा हेरेर निष्कर्ष निकाल्ने होइन। प्रमाणका आधारमा अनुसन्धानको निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। नत्र प्रश्न उठ्छ—राज्य संयन्त्र पनि आरोपको राजनीतिक वजन हेरेर चल्छ कि कानुनी प्रमाणका आधारमा ?
