नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि आयात, विप्रेषण र अस्थिर राजनीतिक निर्णयको भरमा चलिरहेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको, उद्योगहरू धराशायी भइरहेका र युवाशक्ति विदेश पलायन भइरहेका बेला अब देशको अर्थतन्त्रलाई कुन आधारमा उकास्ने भन्ने प्रश्न झन् गम्भीर बनेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले वन क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको नयाँ आधारका रूपमा अघि सार्न थालेको संकेत देखिएको छ ।
कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीताकुमारी चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षमा एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको काठ बिक्री गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेपछि वन सम्पदालाई अब संरक्षण मात्र होइन, अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडेर हेरिन थालेको स्पष्ट भएको छ । नेपालजस्तो प्राकृतिक स्रोतमा धनी देशका लागि यो केवल एउटा सरकारी योजना मात्र होइन, सम्भावित आर्थिक क्रान्तिको प्रारम्भिक संकेत पनि हुन सक्छ ।
वनले ढाकिएको देश, तर गरिब अर्थतन्त्र
नेपालको कुल भूभागको करिब ४६ प्रतिशत हिस्सा वनले ढाकिएको छ । प्राकृतिक स्रोत, जडीबुटी, वनजन्य उत्पादन, पानी, जैविक विविधता र हिमाली सम्पदाले भरिपूर्ण देश भएर पनि नेपाल आर्थिक रूपमा कमजोर रहनु आफैंमा विडम्बना हो । वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको काठ आयात गर्ने देश नेपालमै लाखौं घनफिट काठ जंगलमा कुहिएर बसेको अवस्था छ । सरकारी प्रक्रियाको झन्झट, कमजोर व्यवस्थापन र नीतिगत अस्पष्टताका कारण वन सम्पदा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न सकिरहेको छैन । यदि सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके नेपाल काठ, जडीबुटी र वनजन्य वस्तुको निर्यातमार्फत ठूलो आम्दानी गर्न सक्षम देश बन्न सक्छ ।
गाँजा : प्रतिबन्धित बोट कि हरित अर्थतन्त्रको स्रोत ?
विश्वका धेरै देशहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोगका लागि गाँजालाई वैधानिकता दिन थालेका छन् । अमेरिका, क्यानडा, जर्मनी, थाइल्याण्ड लगायतका देशहरूले नियमनसहित गाँजा खेती र निर्यातबाट अर्बौं डलर आम्दानी गरिरहेका छन् । नेपालको पहाडी भूगोल, हावापानी र प्राकृतिक वातावरण गुणस्तरीय गाँजा उत्पादनका लागि विश्वकै उपयुक्त क्षेत्रमध्ये एक मानिन्छ । विगतमा नेपाली गाँजा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च गुणस्तरका रूपमा चिनिन्थ्यो । तर कानुनी प्रतिबन्धपछि त्यो सम्भावना पूर्ण रूपमा बन्द भयो ।
यदि सरकारले कडा नियमनसहित औषधीय, औद्योगिक र निर्यात प्रयोजनका लागि गाँजालाई वैधानिकता दिने साहसिक निर्णय गर्यो भने यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ । हजारौं युवाले देशभित्रै रोजगारी पाउन सक्छन्, कृषिमा नयाँ व्यावसायिक अवसर खुल्न सक्छ र विदेशी मुद्रा आर्जनको नयाँ स्रोत तयार हुन सक्छ । तर यसको अर्थ खुला रूपमा लागुऔषध वैधानिक बनाउने होइन । नियमन, अनुसन्धान, लाइसेन्स प्रणाली र निर्यात केन्द्रित उत्पादनमार्फत गाँजालाई ‘हरित अर्थतन्त्र’ को स्रोत बनाउन सकिन्छ ।
रक्तचन्दन : रातो सुनजस्तै बहुमूल्य वन सम्पदा
रक्तचन्दन विश्व बजारमा अत्यन्त महँगो वनजन्य वस्तु मानिन्छ । यसको प्रयोग औषधि, सौन्दर्य सामग्री, फर्निचर तथा धार्मिक सामग्रीमा हुने गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको माग उच्च भए पनि दक्षिण एसियाका धेरै देशहरूमा यसको अवैध तस्करी ठूलो समस्या बनेको छ ।
नेपालले वैज्ञानिक अध्ययन, सीमित व्यावसायिक उत्पादन र कडा निगरानीसहित रक्तचन्दन खेतीलाई वैधानिकता दिने हो भने यसले दीर्घकालीन रूपमा ठूलो आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न सक्छ । विशेषगरी तराई र मधेशका केही क्षेत्र यसको उत्पादनका लागि उपयुक्त मानिन्छन् । तर यस्ता बहुमूल्य वनजन्य वस्तुमा माफिया समूह, अवैध तस्करी र राजनीतिक संरक्षणको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । त्यसैले पारदर्शी नीति र बलियो नियमनबिना यस्तो योजना सफल हुन सक्दैन ।
वन, कार्बन र हरित अर्थतन्त्र
विश्व अहिले जलवायु परिवर्तनको संकटसँग जुधिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा वन सम्पदालाई जोगाउने देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारबाट ठूलो लाभ लिइरहेका छन् । नेपालले वन संरक्षणमार्फत कार्बन क्रेडिट बेच्ने, हरित परियोजना ल्याउने र पर्यावरणमैत्री अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अवसर पनि पाएको छ । वन क्षेत्रलाई केवल रूख र जङ्गलको रूपमा होइन, ‘हरित पूँजी’ को रूपमा हेर्न सकियो भने नेपालले पर्यटन, ऊर्जा, कृषि र जैविक उद्योगसँग जोडिएको नयाँ आर्थिक मोडेल विकास गर्न सक्छ ।
चुनौती पनि कम छैनन्
यद्यपि सम्भावना जति ठूलो छ, चुनौती पनि उत्तिकै गम्भीर छन् । नेपालमा नीति बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति पुरानै समस्या हो । वन माफिया, भ्रष्टाचार, कमजोर प्रशासन, राजनीतिक हस्तक्षेप र अव्यवस्थित कानुनी संरचनाले राम्रो योजना पनि असफल बन्ने जोखिम रहन्छ । गाँजा वा रक्तचन्दनजस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, छिमेकी देशको चासो र सुरक्षा संवेदनशीलता पनि जोडिएका छन् । त्यसैले भावनात्मक बहसभन्दा वैज्ञानिक अध्ययन, दीर्घकालीन रणनीति र राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ ।
नेपालसँग प्राकृतिक स्रोतको कमी छैन, कमी छ त केवल दूरदृष्टि र प्रभावकारी व्यवस्थापनको । वन सम्पदालाई व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्न सके नेपालले आयातमुखी र विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ यात्रा सुरु गर्न सक्छ । काठ, जडीबुटी, कार्बन व्यापार, वन पर्यटनसँगै नियमनसहित गाँजा र रक्तचन्दनजस्ता बहुमूल्य स्रोतलाई वैधानिक दायरामा ल्याउन सकियो भने नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिन सक्छ । अब प्रश्न एउटै छ — के सरकारसँग यस्तो दीर्घकालीन साहसिक निर्णय गर्ने इच्छाशक्ति छ ?
