काठमाडौँ। सार्वजनिक पदमा बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन भएको सम्पत्ति छानबिन आयोगले कार्यारम्भ गरेसँगै विभिन्न सार्वजनिक पदमा रहेका करिब ३० हजार जनामाथि छानबिन हुने भएको छ।
आयोगले बिहीबार सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा सेवानिवृत्त भएका उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई आफ्नो तथा परिवारको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका वा त्यसपछि सेवानिवृत्त भएका व्यक्तिलाई तोकिएको ढाँचामा सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसीले राजनीतिक तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका, नेपाल सरकारबाट तलब–सुविधा लिने पूर्व तथा बहालवाला पदाधिकारीलाई लक्षित गर्दै सूचना जारी गरिएको बताए। आयोगलाई अदालतसरहको अधिकार प्रत्यायोजन भएको उल्लेख गर्दै उनले आयोगको सूचनालाई बेवास्ता गरे कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिए।
आयोगका अनुसार प्रारम्भिक विवरणका आधारमा ३० हजारभन्दा बढी व्यक्ति छानबिनको दायरामा पर्न सक्ने र पाँच हजारभन्दा बढी उजुरी प्राप्त हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसअन्तर्गत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा संवैधानिक निकायमा कार्यरत वा सेवानिवृत्त पदाधिकारी, कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यको स्वदेश तथा विदेशस्थित सम्पत्तिको विवरण संकलन गरिनेछ।
आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यदेखि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका पदाधिकारी, सरकारी बैंक तथा सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखलाई समेत विवरण बुझाउनुपर्ने दायरामा राखेको छ।
सम्पत्ति विवरणमा घरजग्गा, बैंक मौज्दात, सेयर लगानी, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, वैदेशिक आय, सवारीसाधनलगायत चल–अचल सम्पत्तिसँगै तलब, भत्ता, लगानी र अन्य आम्दानीका स्रोतसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगले आफ्नो नाममा मात्रै नभई पति वा पत्नी तथा परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत खुलाउनुपर्ने जनाएको छ। विवरण नबुझाउने, ढिलाइ गर्ने वा झुटा विवरण पेस गर्ने व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने आयोगले जनाएको छ।
